मध्यप्रदेश का चुनावी रण नित नए समीकरणों और संभावनाओं का साक्षी बनने लगा है। हर दिन वोट की घेरेबंदी नई नई कहानियों को जन्म दे रही है और सत्ता का परचम फहराने वाले योद्धा अपनी लामबंदी करने में जुट गए हैं। सियासी घोड़े दौड़ाने वाले सत्ताधीशों की राह में इस बार फिर आदिवासी मुख्यमंत्री का दावा नई चुनौती के रूप में उभर रहा है। आदिवासियों के संगठन जायस और मांझियों की पार्टी राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के गठजोड़ ने सत्तारूढ़ भाजपा और प्रतिपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों की ही नींदें उड़ा दीं हैं। सत्ता के लिए वोटों की मारकाट के बीच जायस के राष्ट्रीय संरक्षक डाक्टर हीरालाल अलावा और मछुआरों के नेता आनंद निषाद एक चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। सरकार से मान्यता प्राप्त आदिवासी वर्ग और पिछड़ों के बीच धकेल दिए गए मांझियों के बीच पनपी केमिस्ट्री ने सत्ता का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर ली है। इन्हें लगता है कि वे अपने विशाल जनाधार को समेटकर कर्नाटक की तरह तीसरी शक्ति के रूप में उभरेंगे जो अंततः सत्ता में भागीदारी के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री की अभिलाषा को पूरा करेगी।

दरअसल आदिवासी वोट बैंक की कल्पना उस वादे के कारण उपजी थी जिसके अनुसार देश के बजट का साढ़े सात प्रतिशत हिस्सा मूल निवासी आदिवासियों पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था। आजादी के बाद से आदिवासी विकास के नाम पर अंधाधुंध बजट खर्च किया जाता रहा। कांग्रेस की सरकारों ने इस बजट का दोहन भी किया और आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल भी किया। संविधान की अनुसूची 29 में दर्ज आदिवासियों को विशेष दर्जा दिया गया है जिसके चलते इस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। मांझी उपजाति भी इसी कोटे से आरक्षण का लाभ लेती रही है। पूर्ववर्ती दिग्विजय सिंह की कांग्रेसी सरकार ने पहली बार आदिवासी वोट बैंक को कमजोर करने के लिए कीर, भोई, निषाद, मल्लाह, उपजातियों को इस सूची से हटाकर पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 12 में निकाल बाहर किया था। इसके लिए बाकायदा प्यारेलाल कंवर समिति बनाई गई। उसकी सिफारिशों को कैबिनेट से पारित करवाया गया। इसे विधानसभा में भी भेजा गया और 147 विधायकों की सहमति से पारित करवाया गया। बाद में जब उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तब इसे अनुसूचित जन जाति की पात्रता से बाहर करने का आदेश जारी भी हो गया। दरअसल दिग्विजय सिंह के करीबी तनवंत सिंह कीर खुद पंधाना की रिजर्व सीट से चुनकर आते थे। उनका मानना था कि फूट डालने की इस नीति से आदिवासी मुख्यमंत्री का दबाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके लिए प्यारेलाल कंवर समिति ने पूजन विधि को आधार बनाया। उसका कहना था कि मांझी समाज हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं इसलिए इन्हें आदिवासी होने का लाभ नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि आरक्षण और बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बार आदिवासी मुख्यमंत्री का वादा परवान चढ़ रहा है। हाल ही में हुई आदिवासियों की रैलियों ने भी जनता के स्वरों को अभिव्यक्ति दी है।

राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी ने पिछले कुछ उपचुनावों में अपने मह्त्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था। मुंगावली में चुनाव प्रभारी अरविंद भदौरिया को मांझी वोट के बिफरने की सूचना थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने क्षत्रिय नेटवर्क पर भरोसा किया। नतीजतन भाजपा का प्रत्याशी वहां मात्र दो हजार मतों के अंतर से पराजित हो गया। जबकि राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी को 5400 मत प्राप्त हुए थे जो निश्चित रूप से भाजपा के मतों में सेंध थी। कोलारस में महान गणतंत्र पार्टी की चुनौती को कांग्रेस के रणनीतिकारों ने समय रहते पहचान लिया और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रयास करके मांझियों के टिकिट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को अपने पक्ष में चुनाव से बाहर करवा लिया। चित्रकूट में कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद कुशवाहा का पर्चा रद्द करवा लिया और अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। इस बार आदिवासियों के नेता बनकर उभरे डाक्टर हीरालाल अलावा ने दिग्गी के षड़यंत्र को विफल करने के लिए निषादों से हाथ मिला लिया है। वे उन्हें अनुसूचित जन जाति में शामिल कराने का वादा कर रहे हैं। इसके एवज में वे उन तीस सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं जिन पर आदिवासी वोट निर्णायक रहते हैं। अभी उनमें से चौबीस सीटें भाजपा ने जीत रखीं हैं। आठ कांग्रेस और एक निर्दलीय के पास में है।

आदिवासी सीटों को कांग्रेस से छीनने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वनवासी परिषद और उसके अनुषांगिक संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने बरसों तक वनवासियों के कल्याण की गतिविधियां चलाईं।नतीजतन पूरा आदिवासी इलाका भगवा हो गया था। भाजपा के आदिवासी नेता नेतृत्व की अभिलाषाओं पर खरे नहीं उतरे और भाजपा ने आदिवासियों के लिए चलते आ रहे विशेष दर्जे को लगभग सामान्य में बदल दिया। इसके चलते आदिवासियों के बीच नेतृत्व को लेकर खालीपन सा महसूस किया जाने लगा था। इस बीच उन्हें डाक्टर हीरालाल अलावा के रूप में एक युवा नेतृत्व मिल गया जिसने दोनों बड़े राजनीतिक समीकरणों के बीच सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। उनके संगठन जायस के आव्हान पर मंदसौर, मनावर, बड़वाह, बड़वानी, राजपुर, कसरावद, खरगोन, खलगांव जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में दर्जन भर सभाएं आयोजित की गईं जिसमें आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराई है।

आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग इस कदर सिर चढ़कर बोल रही है कि भाजपा की रंजना बघेल ने भी बयान जारी करके अपने संगठन को चेताया कि लगभग बीस सीटों का गणित बिगड़ सकता है। वे मनावर से विधायक हैं और उन्हें ये मुद्दा सत्ता में आगे बढ़ने की सीढ़ी नजर आ रहा है। कांग्रेस के बाला बच्चन ने भी आदिवासियों के लामबंद होते जाने को खतरे की घंटी बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विभिन्न राजनैतिक दलों को भाजपा के विरुद्ध लामबंद करने की रणनीति पर चल रहे हैं इसलिए उन्हें ये हलचल गंभीर नजर नहीं आ रही है। जबकि उनके सहयोगी के रूप में उभर रहे दलित नेताओं की जमीन खिसक चुकी है और वे कांग्रेस के लिए अधिक उपयोगी साबित नहीं हो पा रहे हैं। उनमें बसपा की मायावती के साथ फूल सिंह बरैया जैसे नेता भी शामिल हैं।

आदिवासियों के बीच नाराजगी की वजह कई ऐतिहासिक घटनाओं के कारण उपजी है। उनका कहना है कि जब शिवभानु सिंह सोलंकी का मुख्यमंत्री बनना तय था तब अर्जुनसिंह ने दिल्ली दरबार में कोर्निश बजाकर सत्ता का अपहरण कर लिया। इसके बाद शिवभानु सिंह सोलंकी को सर्किट हाऊस में बंद करके उनके गुर्गों ने भारी मारपीट की। जब इसी पिटाई कांड के बाद सोलंकी ने अस्पताल में मिलने गए अर्जुनसिंह को उनके बेटे का ध्यान रखने का निवेदन किया तो उन्होंने बेटे अरविंद नेताम को सांसद के रूप में सत्ता में शामिल होने का अवसर दिया। इसके बाद उनका भी पत्ता काट दिया गया। भाजपा के आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद निधि के उपयोग तक ही सिमटकर रह गए। आदिवासियों की जमीनों पर सवर्णों के कब्जे हो गए और जंगलों, खनिजों के दोहन में भी आदिवासियों को उनका हक कथित तौर पर नहीं दिया गया।

अब जबकि चुनावी दंगल में तेजी आती जा रही है तब आरक्षण, बेरोजगारी और आदिवासी मुख्यमंत्री की आवाज को जनसमर्थन बढ़ता जा रहा है। जाहिर है कि ये आवाज भाजपा के सत्ता संधान अभियान में सेंध लगाने का सबब बन सकती है। कांग्रेस को अपने अवसान की चिंता सता रही है। ऐसे में देखना होगा कि दोनों राजनीतिक दलों के दिग्गज क्या फार्मूला निकालते हैं जो मध्यप्रदेश को कर्नाटक बनने से रोक सके। (प्रेस सूचना केन्द्र)

कांग्रेस वाकई रसातल की ओर जा रही है। लहरों की सवारी करने वाली उसकी राजनीति अब दलदल में गोता लगा रही है। जबकि उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाती जा रही है। निठल्ले बैठकर हर हलचल को गाली और बददुआ देने वालों के सुर में सुर मिलाकर कांग्रेसी एक बार फिर मध्यप्रदेश के विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस के शोरगुल के बीच मध्यप्रदेश का अनुपूरक बजट बगैर चर्चा कराए पास हो गया उससे सत्ता पक्ष का नहीं बल्कि कांग्रेस का नुक्सान ज्यादा हुआ है। सत्ता पक्ष को तो जनता के अपने हित के काम करने का जनादेश दिया था। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकारें पिछले साढ़े चौदह सालों से जनसुविधाओं की डिलीवरी कर रहीं हैं। आने वाले चुनावों से पहले सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की पूरी फेरहिस्त तैयार की है। वह उस दिशा में अपना काम किए जा रही है। नाकारा और गैरजिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने अपने ही दंभ के जाल में उलझकर वो मौका गंवा दिया जिसके माध्यम से वो सरकारी योजनाओं में कथित सुधार कराने का श्रेय लूट सकती थी। भाजपा की उमाभारती सरकार ने दिसंबर2003 में जब सत्ता संभाली थी तब मध्यप्रदेश का बजट मात्र तेईस हजार करोड़ हुआ करता था। आज वो दो लाख करोड़ पार कर चुका है। पंद्रह सालों में दस गुना बढ़ा बजट प्रदेश की बेहतर होती अर्थव्यवस्था का उद्घोष कर रहा है। लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था ने आम उद्यमियों के दिल में अपेक्षाओं का ज्वार पैदा कर दिया है। भाजपा सरकार उस ज्वार पर सवार होकर अपने नीति निर्धारकों के उस सूत्र वाक्य को साकार करने आगे बढ़ रही है कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहें न रहें। इस घोषित वाक्य के सामने खड़ी होकर कांग्रेस और उसके नेतागण आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा में प्रस्तुत अनुपूरक मांगें बगैर चर्चा पारित हो गईं इसे कांग्रेस इतिहास का काला दिन बता रही है। जबकि ये घटना कांग्रेस के लिए काला दिन साबित होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी मंत्री रामपाल सिंह ने अपनी बहू प्रीति की कथित आत्महत्या पर सच स्वीकार करने में भले देरी की हो। उनकी पारिवारिक वजहें जो भी रहीं हों। बेटे गिरिजेश की मनोदशा ने उन्हें तथ्यों से अनभिज्ञ भले ही रखा हो लेकिन देर से ही सही उन्होंने प्रीति को अपनी बहू स्वीकार तो कर ही लिया था। ये इतना लोक महत्व का मुद्दा भी नहीं था जिसके कारण कांग्रेस ने प्रदेश के सात करोड़ लोगों के भविष्य को ठेंगा दिखा दिया। जबकि ये सर्वविदित तथ्य है कि प्रीति ने अपने कथित पत्र में गिरिजेश या मंत्रीजी के नाम तक का उल्लेख नहीं किया था। इसके बावजूद महिला वोट अर्जित करने के लिए कांग्रेस ने इस लिजलिजे मुद्दे को ही अपने माथे पर सजा लिया। कांग्रेस के नेता भूल गए कि प्रदेश की महिलाएं अपनी विकास यात्रा भाजपा के साथ बेहतर तरीके से कर रहीं हैं।रही सही कसर उसने विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर सीतासरन शर्मा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर पूरी कर दी। प्रदेश की आम जनता को जीवन के हर जरूरी मुद्दे पर तरसाने वाली दिग्विजयसिंह सरकार की तुलना में शिवराज सरकार महिलाओं के करीब ज्यादा रही है। उनका बेटी बचाओ नारा हो या बच्चों के मामा के रूप में जनकल्याण की योजनाएं चलाना सभी प्रदेश के आम मतदाता के दिलों को छूते रहे हैं। न केवल विधानसभा में बल्कि दूसरे दिन सड़कों पर भी कांग्रेस प्रीति की मौत को भुनाने की असफल कोशिश करती रही। गलती एक बार हो जाए तो उसे सुधारा भी जा सकता है पर कांग्रेस के नेतागण अपनी निरंतर गलतियों से कोई सबक लेने तैयार नहीं हैं। वोटरों को बहकाने के उसके षड़यंत्र कई बार केवल इसलिए सफल होते नजर आते हैं क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गईं हैं। सरकारी कर्मचारियों को इस सरकार ने जितनी अधिक वेतनमान दिया है उतना आजादी के बाद कभी नहीं मिला इसके बावजूद सरकारी अधिकारी कर्मचारी ज्यादा वेतन भत्तों की मांग कर रहे हैं। वे ये समझने भी तैयार नहीं कि जिन लोगों के घरों में सरकारी वेतन नहीं आता है वे पूंजी के उत्पादन के लिए कैसे पसीना बहा रहे हैं। दरअसल में भाजपा की शिवराज सिंह सरकार की ज्यादातर नीतियां पिछली सरकारों की असफल नीतियों में फेरबदल करके उन पर अमल करने की रहीं हैं। इसलिए आम नागरिकों को ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। जबकि आंकड़ों की बिसात पर देखें तो उपलब्धियों का मंच अतिविशाल नजर आता है।

कांग्रेस के बतोलेबाज नेताओं से जब पूछा जाता है कि यदि मान लें कि भाजपा सरकार असफल रही है तो आप प्रदेश के विकास का क्या ब्लूप्रिंट सोचते हैं। इस पर वे अपनी वही सड़ी गली सबसिडी वाली नीतियों की दुहाई देने जुट जाते हैं जो वैश्विक अर्थपटल पर अप्रासंगिक हो चलीं हैं। वे श्रमिकों को लुभाने वाली वही भाषा बोलते हैं जो कभी साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातित की गईं थीं। बरसों तक कांग्रेस उन्हीं साम्यवादी परिभाषाओं को गांधीवादी समाजवाद की चासनी में लपेटकर जनता को चुसाती रही है। उनसे जनता का भला न होना था न हुआ। फूट डालो और राज करो की नीति को धर्मनिरपेक्षता के धारदार चाकू से छीलकर पेश करती रही पर सोशल मीडिया की आंधी ने उसकी भी कलई उतारकर रख दी। अब कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वे आगामी चुनावों में जनता को क्या कहानियां सुनाएंगे। इसलिए उसके नेता झूठे जुमलों को उछालकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का इतिहास गवाह है कि यहां प्याज की मंहगाई भी सरकारें बना बिगाड़ देती रही हैं। इसके बावजूद समय जितनी तेजी से बदला है उसके चलते अब झूठे मुद्दों की कलई खोलना बड़ा सरल हो गया है। चंद मिनिटों में ऐसे गुब्बारों की हवा देश भर में निकाली जा सकती है जो केवल जनता को बरगलाने के लिए फुलाए जाते हैं। आज जब कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने राजभवन के दरवाजे पर प्रीति सिंह रघुवंशी की मौत पर बासी कढ़ी में उबाल लाने की कोशिश की तब वह अपने सभी समर्थकों को भी नहीं जुटा पाई।जनता के पास ऐसे मुद्दों के लिए अब समय ही नहीं है। ऐसी कांग्रेस यदि बजट जैसे गूढ़ मुद्दे पर सरकार को लांछित करने का प्रयास करे तो भला उसकी आवाज को कौन सुनेगा। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से आगे बढ़कर कांग्रेस के योद्धाओं को शस्त्र विहीन कर दिया वो संसदीय ज्ञान की परिपक्वता की मिसाल बन गया है। कांग्रेस के कुतर्कों को रौंदने का इससे अधिक सैलाबी जवाब दूसरा नहीं हो सकता था।

(फाईल फोटो)
मध्यप्रदेश इन दिनों अपनी विकास यात्रा नहीं बल्कि शासन शैली को लेकर चर्चाओं में है। चौदह साल बीत जाने के बाद भी मध्यप्रदेश की जनता भाजपा के सुशासन पर रीझ नहीं पा रही है। कांग्रेस को भूल चुके मतदाता भी आने वाले चुनावों से पहले भाजपा की फींच फींचकर धुलाई करने में जुट गए हैं। प्रदेश भर से जनता की जो आवाजें सुनाई पड़ रहीं हैं वो अपेक्षाओं से लबरेज हैं। उन्हें भाजपा से कुछ ऐसा करने की उम्मीद है जो पहले कभी न हुआ हो। यही वजह है कि भाजपा विरोधियों के साथ साथ उसके समर्थक भी सरकार पर गुलेल तान रहे हैं। सवालों से घिरी शिवराज सरकार के राज दरबार यानि विधानसभा के सदन में भी शासन शैली को लेकर तीखे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रतिपक्ष नहीं बल्कि सत्तापक्ष के भी कई सदस्य सरकार के जवाबों और कार्यशैली से खफा हैं। कई विधायक तो खीजकर सदन में ही कह चुके हैं कि जो सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती उससे अब हमें कोई सवाल ही नहीं पूछना है। जो कर्कश विवाद पिछले दिनों सदन में देखने सुनने मिले उससे तो महाभारत काल के प्रहसन भी फीके पड़ते दिख रहे हैं। जो बात सहजता से कही जा सकती है उसे माननीय विधायकगण छिछोरे अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं रह गया है। विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर सीतासरन शर्मा जब पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं तब भी विधायकगण अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। विधायक ये गौर करने तैयार नहीं कि वे कल के इतिहास की इबारत लिख रहे हैं। कांग्रेस के जीतू पटवारी ने जब नौ मार्च को कथित तौर पर सत्ता पक्ष को चोरों की मंडली कह दिया और कहा कि ये चोरों को विज्ञापन देते हैं । अंधा अंधे को रेवड़ी बांटे बाली इस व्यवस्था जर्नलिज्म वाले परेशान हैं। जो ओरीजनल जर्नलिज्म वाले हैं वे आज भी खाली हाथ हैं। उनके इस कथन से सत्ता पक्ष के विधायक बिफर पड़े। जनसंपर्क मंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये मीडिया को चोर कह रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष से मांग की कि पत्रकारों को चोर कहने वाली बात सदन की कार्यवाही से विलोपित करवाईए। इस पर अध्यक्ष ने इन पंक्तियों को सदन का कार्यवाही के रिकार्ड से निकलवा दिया। बारह मार्च को विपक्ष की ओर से रामनिवास रावत ने स्पष्ट किया कि जीतू पटवारी ने मीडिया पर नहीं बल्कि उसकी आड़ में चलने वाले विज्ञापन घोटाले का उल्लेख किया है।इसके बाद भी यदि उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुईं हों तो वे सदस्यों की ओर से माफी मांगते हैं। इसके बाद भी सत्ता पक्ष के विधायकगण मानने तैयार नहीं थे। दस सदस्यों ने इस कथन पर सदन का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया जो सत्तापक्ष के सदस्यों के दबाव में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इस घटना पर पत्रकारों के बीच बेचैनी का माहौल देखा गया। युवा पत्रकार संघ के अध्यक्ष दिनेश शुक्ल ने अध्यक्ष डाक्टर सीतासरऩ शर्मा के सदन संचालन में सजगता और निष्पक्षता को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव सौंपा है। उनका कहना है कि जब सदन में दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था तब भी अध्यक्ष की आसंदी से सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। विधायकों की दबावपूर्ण भाषाशैली और जिद के सामने अध्यक्ष ने पूरा धैर्य रखा और विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देकर उदारता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अब जबकि ये मामला विशेषाधिकार हनन समिति को सौंप दिया गया है तब पक्षकार की हैसियत से हम चाहते हैं कि कथित तौर पर कहे गए चोरों की मंडली शब्द का आशय स्पष्ट हो, क्योंकि जीतू पटवारी ने अपने आरोप में कहीं भी मीडिया या पत्रकार शब्द का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यदि कतिपय माफिया तत्व सत्ताधीशों की आड़ में जन धन का अपवंचन करते रहे हैं तो उन्हें उजागर किया जाना चाहिए। इस संबंध में दोषी अधिकारियों और राजनेताओं को भी न बख्शा जाए। पत्रकारों की ओर से ये वक्तव्य तब सामने आया जब सेन्ट्रल प्रेस क्लब के अध्यक्ष गणेश साकल्ले,महासचिव राजेश सिरोठिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कुमार दास ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा कि जीतू पटवारी की ….सरकार चोरों की मंडली मीडिया ….. को विज्ञापन दे रही ये टिप्पणी अनुचित और अवांछित है। मूल वक्तव्य में हालांकि चोर मंडली के साथ मीडिया शब्द का उल्लेख ही नहीं किया गया था। पत्रकारों की इसी नाराजगी का उल्लेख सदन में हुआ और मामला विशेषाधिकार हनन समिति को सौंप दिया गया। सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने ये भी कहा कि पटवारी का मूल वक्तव्य सदन की कार्यवाही से नहीं निकाला गया है। अब इस शब्द संग्राम का अंत कहां होगा ये तो नहीं कहा जा सकता पर इस प्रहसन में मध्यप्रदेश के मीडिया की साख पर जरूर कीचड़ उछाला गया है। वो भी उन लोगों की आड़ में जिन्होंने विज्ञापन के नाम पर जनता के बजट की खुली लूट की है। सरकार को इस मसले का समाधान बड़ी तत्परता और प्राथमिकता से करना होगा। ये बात भी सही है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने मीडिया को जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं वैसे मध्यप्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं उपलब्ध थे। इसके बावजूद ये भी सही है कि मीडिया की आड़ में ज्यादातर धन अवांछित तत्वों ने लूटा है। भाजपा सरकार को अब अपने कथित गोदी मीडिया और वास्तविक मीडिया के बीच अंतर करने की समझ विकसित करनी होगी। आगामी चुनावों में यही मीडिया जनता का मार्गदर्शन करेगा और जिसकी कीमत हर जनविरोधी राजनेता को चुकाना पड़ेगी। क्योंकि विचार का कहर बाढ़ नहीं सैलाब लाता है।

मध्यप्रदेश में चुनावी बुखार शुरु हो गया है। कांग्रेस के चुनावी मोड में आते ही भाजपा ने अपनी सतत संगठित होने की प्रक्रिया को भांजना शुरु कर दिया है। फिलहाल भाजपा के दिग्गजों की चिंता यही है कि चौदह साल से सत्ता पर आसीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के लिए कहीं दिग्विजय न साबित हों। जिस तरह दिग्विजय सिंह ने जान बूझकर कांग्रेस का बंटाढार किया उसी तरह शिवराज भी भाजपा के लिए भस्मासुर न साबित हो जाएं। उनके बयानों ने और ताजा राजनीतिक यात्राओं ने भाजपा के दिग्गजों के कान खड़े कर दिये हैं। इसके चलते भाजपा अब मध्यप्रदेश में कोई नया राजनीतिक फेरबदल कर सकती है। कम से कम मुख्यमंत्री की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए वह किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। इसके अलावा फिलहाल राज्यपाल की कुर्सी भी लगभग खाली है। इसलिए भाजपा इस पद का भी इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल नई राज्यपाल के रूप में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल की नियुक्ती की घोषणा ने भाजपा के दिग्गजों की चूलें हिला दी हैं।

-संदीप कोरी-

बदलते वक्त ने भारत की कई व्यवस्थाओं को अप्रासंगिक कर दिया है। इसके बावजूद ढर्रे पर चलने वाली सरकारों ने उन्हें छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। देश पर आपातकाल थोपने वाली इँदिरागांधी के कई फैसले वक्त की कसौटी पर देश से गद्दारी साबित हो रहे हैं। इसके बावजूद सत्ता की सुविधा को देखते हुए उन फैसलों पर सरकारें खामोश बनी हुईं हैं। अब तक की कांग्रेसी सरकारों से तो उन फैसलों को बदलने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी लेकिन इसके बाद आई गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी उन फैसलों पर चुप्पी साधे रखी। संविधान में किया गया 42 वां संशोधन इसी तरह का एक विवादास्पद हस्तक्षेप था जिसे अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि इससे मतों का ध्रुवीकरण होता है और वो सत्ताधीश के लिए फायदेमंद महसूस होता है। हालांकि ये संशोधन भारतीय गणराज्य को एकजुट रखने की दिशा में सबसे बड़ा व्यवधान बना हुआ है।

इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान कानून में जो संशोधन किए उनके बाद उसे अंग्रेजी में ‘कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया’ की जगह ‘कंस्टीट्यूशन ऑफ इंदिरा’ कहा जाने लगा था. इस दौर में संविधान में जो बदलाव किए गए उनके क्या नतीजे निकले और बाद में जनता पार्टी सरकार ने 44 वें संशोधन के माध्यम से जो बदलाव किए क्या वे भी कारगर कहे जा सकते हैं।संविधान से खिलवाड़ का ये दौर इंदिरागांधी की तानाशाही भरी सोच से उपजी थी। जिसने पूर्ववर्ती सरकारों के वायदों को धूल धूसरित कर दिया था।

19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी को चुनाव याचिका की सुनवाई के लिए न्यायालय में गवाही के लिए आना पड़ा था।इसी वक्त जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लाखों लोगों की भीड़ दिल्ली की सडकों पर इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगा रही थी। दिल्ली की सड़कों पर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और जनता का दिल बोल रहा है इंदिरा का शासन डोल रहा है के नारे लगाए जा रहे थे।

इंदिरा गांधी ने तब अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत में अस्थिरता लाना चाहती हैं। इसलिए आपातकाल समय की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कई संविधान संशोधन किए। 40 वें और 41 वें संशोधन के बाद उन्होंने 42 वां संशोधन पास करवाया जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे लुभावन शब्दों की आड़ में पूर्ववर्ती सरकारों के कई वायदे तोड़ दिए गए।

कुछ ही दिनों बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी के चुनाव को गलत बताते हुए रद्द कर दिया। इसी महीने 25 जून को देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया. इसके बाद संविधान में कई संशोधन किए गए और जनता के हाथों दी गईं शक्तियां छीनकर शासक के हाथों में सौंप दी गईं.

आपातकाल में हुए संशोधनों में सबसे पहला था भारतीय संविधान का 38वां संशोधन. 22 जुलाई 1975 को पास हुए इस संशोधन के द्वारा न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया. इसके लगभग दो महीने बाद ही संविधान का 39वां संशोधन लाया गया. यह संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद को बनाए रखने के लिए किया गया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर चुका था. लेकिन इस संशोधन ने न्यायपालिका से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया. इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद द्वारा गठित की गई समिति ही कर सकती थी. आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किये. 40वें और 41वें संशोधन के जरिये संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संशोधन पास किया गया. इसी संशोधन के कारण संविधान को ‘कंस्टीट्यूशन ऑफ इंदिरा’ कहा जाने लगा था. इसके जरिये भारतीय संविधान की प्रस्तावना तक में बदलाव कर दिए गए थे.

42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था – मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना. इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था. इसके साथ ही इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था. वहीँ विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थी. अब केंद्र सरकार को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी. साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया.

42वें संशोधन का एक और कुख्यात प्रावधान ‘संविधान में संशोधन’ के सम्बंध में भी था. हालांकि आपातकाल से कुछ साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए संविधान में संशोधन करने के पैमाने तय कर दिए थे. लेकिन 42वें संशोधन ने इन पैमानों को भी दरकिनार कर दिया. इस संशोधन के बाद विधायिका द्वारा किए गए ‘संविधान-संशोधनों’ को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. साथ ही सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया और संसद का कार्यकाल भी पांच वर्ष से बढाकर छह वर्ष कर दिया गया.

आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में कुछ संशोधन ऐसे भी हुए जिन्हें उस वक्त सकारात्म नजरिए से देखा गया। संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जैसे शब्दों को जोड़ दिया गया।कहा गया कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। जबकि आज समाजवाद पूरे विश्व से तिरोहित हो चला है। धर्मनिरपेक्षता ने समाज को बांटकर रख दिया है। इससे जहां मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देकर कांग्रेस की सरकारों ने वोट बैंक पालिटिक्स खेली वहीं आगे चलकर ये ध्रुवीकरण भाजपा के सत्तासीन होने की प्रमुख सीढ़ी भी बना।आज जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं उसके पीछे इस संशोधन से जबरिया पैदा किया दबाव भी शामिल है। जब वैश्विक उपभोक्तावाद ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है तब ये संशोधन जबरन मारें रोवन न देय के हालात पैदा कर रहा है।

आपातकाल के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हारीं। 1977 में पहली बार भारत में एक गैर-कांग्रेसी सरकार बनी. मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने आते ही संविधान के बदलावों को सुधारने का काम किया। इसकी जवाबदारी तत्कालीन कानून मंत्री शांति भूषण को दी गई। जनता पार्टी ने सबसे पहले 43वें संशोधन के जरिये सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को उनके अधिकार वापस दिलाए। इसके बाद संविधान में44वां संशोधन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए संविधान को उसका मूल स्वरुप लौटाया।

न्यायपालिका को दोबारा मजबूती देकर और 42वें संशोधन के दोषों को दूर करने के साथ ही 44वें संशोधन ने संविधान को पहले से भी ज्यादा मजबूत करने का काम भी किया है. इस संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किये जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो. आपातकाल सम्बन्धी प्रावधानों में ‘आतंरिक अशांति’ के स्थान पर ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द जोड़ा गया. इसके साथ ही इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों को भी मजबूती दी।हालांकि कांग्रेस की सरकारों ने षड़यंत्र इसके बाद भी खत्म नहीं किए। जब मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु हुए तो अफवाह फैलाई गई कि सेना की एक सशस्त्र टुकड़ी दिल्ली की ओर कूच कर गई है। सजग सेनाध्यक्ष ने तब इस अफवाह का खंडन किया और आपातकाल लगाने का कांग्रेस का षड़यंत्र फिर फेल हो गया।

जनता पार्टी की सरकार अपने आंतरिक विरोधों की वजह से ज्यादा नहीं चल सकी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर बनाई गई सरकार के घटक आपसी खींचतान में उलझ गए और उन्होंने सरकार को बिखेर दिया। कांग्रेस की सरकारों की रीढ़ तोड़कर भले ही जनता पार्टी की सरकार ने देश में लोकतंत्र की बहाली की इबारत लिखी हो लेकिन वह एक नए देश के निर्माण का वादा पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद आई गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी काफी काम किया लेकिन वे इंदिरा गांधी के सत्ता को केन्द्रित करने वाले फैसलों को नहीं बदल सकीं। मौजूदा मोदी सरकार समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को बदलकर अपना दायित्व निभा सकती है क्योंकि इन शब्दों को लेकर आरएसएस और भाजपा ने ही देश को आशा की नई किरण दिखलाई थी।

(लेखक जन न्याय दल के भ्रष्टाचार मुक्त भारत,जनांदोलन के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

सागर,8 जनवरी(पीआईसीएमपीडॉटकॉम)। जन न्याय दल ने राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि सर्वधर्म समभाव स्थापित करने के लिए संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने के निर्देश दें। ये शब्द पूर्व वर्ती कांग्रेस सरकार ने 42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े थे। ज्ञापन में कहा गया है कि इन शब्दों के मनमाने अर्थ निकालकर कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोट कबाड़ने के लिए तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी। इसके साथ साथ भाजपा ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू वोट कबाड़े। ज्ञापन की प्रतियां सभी सांसदों को भी भेजी गईं हैं।

सागर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जन-न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बृजबिहारी चैरसिया ने कहा कि इन शब्दों के कारण देश की समरसता दूषित हो रही है। उन्होंने कहा कि आर.एस.एस. की हिन्दुत्व व राष्ट्रवादी वैचारिक सोच देश की एकता और अखण्डता के लिए मील का पत्थर है। एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि आर.एस.एस. ने जो जन संवाद किया उसके कारण ही आज कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति त्यागकर हिन्दुत्व की राह पर चलने को मजबूर हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस के.टी. थॉमस के उस बयान का स्वागत करती है जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान और सेनाओं के बाद आर.एस.एस. ने भारत के लोगों को सुरक्षित रखा।

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भले ही वह आर.एस.एस. के वैचारिक सोच का राजनैतिक मुखौटा बनकर सत्तासीन हो गई है मगर अब उस सोच के विपरीत वह कांग्रेस की कार्बन कापी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि राममंदिर, गौरक्षा कानून, समान नागरिक संहिता, धारा 370, स्वदेशी जैसे मूलभूत मुद्दों पर भाजपा की कथनी और करनी अब जनता के सामने उजागर हो चुकी है।

जातिवाद पर पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति भारतीय समाज की सच्चाई है। उन्होंने राजनैतिक पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे अपने राजनैतिक नफा-नुकसान के आधार पर जातिवाद को परिभाषित कर रहीं हैं। उन्होंने एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्गो के संवैधानिक गठन का आधार सिर्फ जाति को बताते हुये देश के संसाधनों व अवसरों के वितरण को इन्हीं वर्गो की जनसंख्या के आधार पर करने की वकालत की।

उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि शराब की बुराई को स्वीकार करने के बाद भी भाजपा प्रदेश में कानूनन शराबबंदी की दिशा में पहल न करके जन-अपराध कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे शराबबंदी ना कर पाने की अपनी लाचारी जनता के सामने रखें और कारण बतायें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता शराबबंदी की बात करते हैं उन्हें पहले अपनी पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर नीतिगत निर्णय करवाना चाहिए।

श्री चौरसिया ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और कानून व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश में हालात काफी बिगड़े हैं। ऐसे में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस जन-संवाद कार्यक्रम के माध्यम से अगले तीन महीनो में थाना स्तर पर जनता से जुड़ने का जो अभियान चलाया है वो एक बेहतर कदम साबित हो सकता है।

एक सवाल के जवाब में श्री चौरसिया ने कहा कि उनकी पार्टी मतदाताओं को वोट बैंक नहीं मानती इसलिए केवल ऊर्जावान प्रत्याशियों को ही चुनाव मैदान में उतारेगी। जातिगत तुष्टिकरण के चलते किसी भी मुसलमान को टिकिट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था। इस लिहाज से यदि भारत का मुसलमान धर्म की बात करता है तो उसे पाकिस्तान जाना होगा। भारत के मुसलमानों ने धर्म के बजाए देश चुना था इसलिए उनके सामने धर्म को लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी वर्ष 2018 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेकर अपनी लोकतांत्रिक भूमिका का निर्वहन करेगी। पार्टी की कार्यसमिति ने शिवराज सिंह ठाकुर को प्रभारी बनाकर छत्तीस सदस्यीय प्रदेश चुनाव संचालन समिति गठित कर दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी अपनी चुनावी तैयारी विधानसभावार कर रही है। उनकी पार्टी चुनाव प्रचार के साथ ही विधानसभावार संसद से कानून बनाकर राम मंदिर व गौ हत्या रोकने के कानून बनाने और मध्यप्रदेश में कानूनन शराबबंदी के लिये जनता को संकल्पित करेगी जिसके लिये पार्टी ‘‘संकल्प-अभियान’’ जारी करने जा रही है। पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंघई, इंजी.संदीप कोरी और अनूप चौकसे भी उपस्थित थे।

7 जनवरी विजय दिवस पर विशेष

बाजीराव मस्तानी फिल्म ने भारत के गौरव की धूलधूसरित हो रही गौरवगाथाओं को एक बार फिर जीवंत कर दिया है। आज युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियां इतिहास को खंगाल रहे हैं और तब उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि उनके बीच ऐसा कमाल का योद्धा भी हुआ है जो कभी हारा ही नहीं। बाजीराव बल्लाल भट्ट ने शिवाजी का अधूरा सपना पूरा करने में हमेशा बहादुरी की नई मिसालें पेश कीं। दरअसल जब औरंगजेब के दरबार में अपमानित हुए वीर शिवाजी आगरा में उसकी कैद से बचकर भागे तो उन्होंने सोचा था कि न जाने वो दिन कब आएगा जब वे पूरी मुगल सल्तनत को देश के कदमों में झुका सकेंगे। वे मराठा ताकत का अहसास पूरे हिंदुस्तान को करवाना चाहते थे।अटक से कटक तक केसरिया परचम फहराने का नारा यहीं से जन्म लिया।इस सपने को पूरा करने का साहस बाजीराव पेशवा प्रथम ने किया।उसने साम्राज्य छीने नहीं बल्कि उन्हें अपने शौर्य का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। उन्नीस-बीस साल के उस युवा ने तीन दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गया।

बाजीराव अकेला ऐसा योद्धा था, जिसने 41 लड़ाइयां लड़ीं और एक भी नहीं हारी, जबकि शिवाजी जैसे शूरवीरों को भी कई बार अपने कदम पीछे हटाने पड़े । द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मांटगोमरी ने भी अपनी किताब ‘हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर’ में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। बाद में यही आक्रमण शैली सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपनाई गई, जिसे ‘ब्लिट्जक्रिग’ बोला गया।

बाजीराव पहला ऐसा योद्धा था, जिसके समय में 70 से 80 फीसदी भारत पर उसका सिक्का चलता था। वो अकेला ऐसा राजा था जिसने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक समेट दिया था। पूना शहर को कस्बे से महानगर में तब्दील करने वाला बाजीराव बल्लाल भट्ट था, सतारा से लाकर कई अमीर परिवार वहां बसाए गए। निजाम, बंगश से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई कई बार बाजीराव ने धूल चटाई। शिवाजी के नाती शाहूजी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बाजीराव ने उनकी ताकत का लोहा पूरे देश से मनवाया। देश में पहली बार हिंदू पद पादशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम ने दिया था। हर हिंदू राजा के लिए वे आधी रात मदद करने को तैयार रहते थे। पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो ये तो उसके जीवन का लक्ष्य था, लेकिन जनता किसी भी धर्म को मानती हो वह उसके साथ न्याय करता था। उसकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपहसालार थे, लेकिन वो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा भी लगाना नहीं भूलता था। उसमें व्यक्ति की योग्यता को पहचानने की क्षमता थी। यही वजह थी कि उसके सिपहसालार बाद में मराठा इतिहास की बड़ी ताकतों के रूप में उभरे। चाहे होल्कर हों या सिंधिया, पवार हों या शिंदे, गायकवाड़ सभी पेशवा बाजीराव बल्लाल की कसौटी पर ही परखे गए थे।

ग्वालियर, इंदौर, पूना और बड़ौदा जैसी ताकतवर रियासतें बाजीराव के चलते ही अस्तित्व में आईं। बुंदेलखंड की रियासत बाजीराव की शूरवीरता पर ही खुद को बचा सकी। महाराजा छत्रसाल की मौत के बाद उसका तिहाई हिस्सा भी बाजीराव को मिला। बनारस में बाजीराव ने 1735 में उनके नाम का एक घाट बनवाया था।दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे लगी बाजीराव की मूर्ति उनकी वीरता की कहानी कहती है। कच्छ में उन्होंने आईना महल बनवाया तो पूना में मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा। अकबर की तरह बाजीराव को वक्त नहीं मिला, वह कम उम्र में ही चल बसा। उसके बाद आए शासकों और उनके परिजनों ने कई कारणों से उनके योगदान को प्रचारित करने में रुचि नहीं ली। देखा जाए तो अकबर के अलावा कोई और मुगल बादशाह नहीं था, जिससे उनकी तुलना बतौर योद्धा, न्यायप्रिय राजा और बेहतर प्रशासक के तौर पर की जा सके।

दिल्ली पर आक्रमण उसका सबसे बड़ा साहसिक कदम था, वो अक्सर शिवाजी के नाती छत्रपति शाहू से कहता था कि मुगल साम्राज्य की जड़ों यानी दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठों की ताकत को बुलंदी पर पहुंचाना मुमकिन नहीं, और दिल्ली को तो मैं कभी भी कदमों पर झुका दूंगा। छत्रपति शाहू सात साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक मुगलों की कैद में रहे थे, वो मुगलों की ताकत को बखूबी जानते थे, लेकिन बाजीराव का जोश उस पर भारी पड़ जाता था। धीरे धीरे उसने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे पश्चिम भारत को मुगल आधिपत्य से मुक्त कर दिया। फिर उसने दक्षिण का रुख किया, निजाम जो मुगल बादशाह से बगावत कर चुका था, एक बड़ी ताकत था। कम सेना होने के बावजूद बाजीराव ने उसे कई युद्धों में हराया और कई शर्तें थोपने के साथ उसे अपने प्रभाव में लिया।

इधर उसने बुंदेलखंड में मुगल सिपाहसालार मोहम्मद बंगश को हराया। मुगल असहाय थे, कई बार पेशवा से मात खा चुके थे, पेशवा का हौसला इससे बढ़ता गया। 1728 से 1735 के बीच पेशवा ने कई जंगें लड़ीं, पूरा मालवा और गुजरात उसके कब्जे में आ गया। बंगश, निजाम जैसे कई बड़े सिपहसालार पस्त हो चुके थे।

इधर दिल्ली का दरबार ताकतवर सैयद बंधुओं को ठिकाने लगा चुका था, निजाम पहले ही विद्रोही हो चुका था। उस पर औरंगजेब के वंशज और 12 वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, जो कवियों जैसी तबियत का था। जंग लड़ने की उसकी आदत में जंग लगा हुआ था। कई मुगल सिपाहसालार विद्रोह कर रहे थे। उसने बंगश को हटाकर जय सिंह को भेजा, जिसने बाजीराव से हारने के बाद उसको मालवा से चौथ वसूलने का अधिकार दिलवा दिया। मुगल बादशाह ने बाजीराव को डिप्टी गर्वनर भी बनवा दिया। लेकिन बाजीराव का बचपन का सपना मुगल बादशाह को अपनी ताकत का परिचय करवाने का था, वो एक प्रांत का डिप्टी गर्वनर बनके या बंगश और निजाम जैसे सिपहसालारों को हराने से कैसे पूरा होता।

उसने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गर्वनर सादात खां को उससे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्हार राव होल्कर और पिलाजी जाधव की सेना यमुना पार कर के दोआब में आ गई। मराठों से खौफ को देखते हुए सादात खां ने डेढ़ लाख की सेना जुटा ली थी। मराठों के पास तो कभी भी एक मोर्चे पर इतनी सेना नहीं रही थी। लेकिन उनकी रणनीति बहुत दिलचस्प थी। इधर मल्हार राव होल्कर ने रणनीति पर अमल किया और मैदान छोड़ दिया। सादात खां ने डींगें मारते हुआ अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया और खुद मथुरा की तरफ चला गया।

बाजीराव को पता था कि इतिहास बड़ी सफलताओं को गिनता है। उसने सादात खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी, जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ सबके सिर चढ़ कर बोलता था। लेकिन बाजीराव को पता था कि ये खौफ तभी हटेगा जब मुगलों की जड़ यानी दिल्ली पर हमला होगा। सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली पर चढ़ बैठा। आज जहां तालकटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने डेरा डाल दिया। दस दिन की दूरी बाजीराव ने केवल पांच सौ घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके, बिना थके। देश के इतिहास में ये अब तक दो आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं, एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए नौ दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला।

बाजीराव ने तालकटोरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया, केवल पांच सौ घोड़े थे उसके पास। मुगल बादशाह मौहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुआई में आठ से दस हजार सैनिकों की टोली बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। बाजीराव के पांच सौ लड़ाकों ने उस सेना को बुरी तरह शिकस्त दी। ये 28 मार्च 1737 का दिन था, मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन। कितना आसान था बाजीराव के लिए, लाल किले में घुसकर दिल्ली पर कब्जा कर लेना। लेकिन बाजीराव को पता था कि शासन का फिजूल विस्तार बोझिल हो जाता है। इसलिए उसने लड़ाई को बढ़ाने के बजाए वापस लौटना उचित समझा।

वो तीन दिन तक वहीं रुका, एक बार तो मुगल बादशाह ने योजना बना ली कि लाल किले के गुप्त रास्ते से भागकर अवध चला जाए। लेकिन बाजीराव बस मुगलों को अपनी ताकत का अहसास दिलाना चाहता था। वो तीन दिन तक वहीं डेरा डाले रहा, पूरी दिल्ली एक तरह से मराठों के रहमोकरम पर थी। उसके बाद बाजीराव वापस लौट गया। बुरी तरह बेइज्जत हुआ मुगल बादशाह रंगीला ने निजाम से मदद मांगी, वो पुराना मुगल वफादार था, मुगल हुकूमत की इज्जत को बिखरते नहीं देख पाया। वो दक्कन से निकल पड़ा। इधर से बाजीराव और उधर से निजाम दोनों मध्यप्रदेश के सिरोंज में मिले। लेकिन कई बार बाजीराव से पिट चुके निजाम ने उसको केवल इतना बताया कि वो मुगल बादशाह से मिलने जा रहा है।

निजाम दिल्ली आया, कई मुगल सिपहसालारों ने हाथ मिलाया और बाजीराव को बेइज्जती करने का दंड देने का संकल्प लिया और कूच कर दिया। लेकिन बाजीराव बल्लाल भट्ट से बड़ा कोई दूरदर्शी योद्धा उस काल खंड में पैदा नहीं हुआ था। ये बात सही साबित हुई, बाजीराव खतरा भांप चुका था। अपने भाई चिमना जी अप्पा के साथ दस हजार सैनिकों को दक्कन की सुरक्षा का भार देकर वो अस्सी हजार सैनिकों के साथ फिर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। इस बार मुगलों को निर्णायक युद्ध में हराने का इरादा था, ताकि फिर सिर ना उठा सकें।

दिल्ली से निजाम के अगुआई में मुगलों की विशाल सेना और दक्कन से बाजीराव की अगुआई में मराठा सेना निकल पड़ी। दोनों सेनाएं भोपाल में मिलीं, 24 दिसंबर 1737 का दिन मराठा सेना ने मुगलों को जबरदस्त तरीके से हराया। निजाम की समस्या ये थी कि वो अपनी जान बचाने के चक्कर में जल्द संधि करने के लिए तैयार हो जाता था। इस बार 7 जनवरी 1738 को ये संधि दोराहा में हुई। मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने पचास लाख रुपये बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपे। चूंकि निजाम हर बार संधि तोड़ता था, सो बाजीराव ने इस बार निजाम को मजबूर किया कि वो कुरान की कसम खाकर संधि की शर्तें दोहराए।

ये मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और मराठों की सबसे बड़ी जीत। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट यहीं नहीं रुका, अगला अभियान उसका पुर्तगालियों के खिलाफ था। कई युद्दों में उन्हें हराकर उनको अपनी सत्ता मानने पर उसने मजबूर किया। अगर पेशवा कम उम्र में ना चल बसता, तो ना अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें। बाजीराव का केवल चालीस साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाना मराठों के लिए ही नहीं देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले दो सौ साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा भारत और कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता। भारत के इस गौरवशाली इतिहास को आजादी के बाद की सरकारों ने भुलाने का भरसक प्रयास किया लेकिन आज यही स्वर्णिम इतिहास एक बार फिर भारत को सुशासन का नायाब नमूना बनाने चल पड़ा है।(इतिहास की विभिन्न किताबों से पुनःप्रस्तुत)

नमन नमन में भेद है बहुत नमें नादान।
दगा बाज दुणा नमैं चीता चोर कमान।।

भावार्थ- अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग ढंग से नमन करते हैं। अतः सबके नमन करने में भिन्नता होती है, धोखेबाज , चोर और कमान और भी ज्यादा झुकते हैं। किन्तु इन सबका झुकना किसके लिए लाभकारी होता है।चीते का, चोर का और कमान का झुकना अनर्थ से खाली नहीं होता है । चीता हमला करने के लिए झुककर कूदता है । चोर मीठा वचन बोलता है, तो विश्वासघात करने के लिए । कमान (धनुष) झुकने पर ही तीर चलाती है ।

रहीम के दोहे जिन्होंने पढ़े हैं या सुने हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि कड़वा सच बोलने वाला भले ही लोगों को पसंद नहीं होता लेकिन वो हमें कुछ न कुछ सिखा जरूर देता है। जबकि मीठा बोलकर पीठ में छुरी घोंपने वाला हमेशा दुखदायी होता है। गुजरात में युवा पीढ़ी को बहकाने में सफल राहुल कांग्रेस और उनके सहयोगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हल्की टिप्पणियां करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को राज्य के चुनाव में आकर हस्तक्षेप करना शोभा नहीं देता। आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह राज्य के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं किया। वे देश का संचालन करते तो ज्यादा अच्छा होता।

ये ज्ञान वे ही बांट रहे हैं जो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारण ही गुजरात में उनकी घुसपैठ का प्रयास असफल हुआ है। गुजरात के बहाने कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीतिक दल देश में एक बार फिर अराजकता भरा कुशासन देने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें मालूम है कि भाजपा की सरकारों ने आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ भारत के विकास का रोडमेप तैयार कर लिया है। जो काम आजादी के बाद से देश में होना था उसकी शुरुआत पिछले एक दशक में हुई है। अब जबकि देश विकासपथ पर गतिमान होने को अग्रसर है तब कांग्रेसियों का प्रयास है कि सरकार की कमान छीन ली जाए । कांग्रेस और उसकी आड़ में देश पर लूट का साम्राज्य स्थापित करने वाली ताकतों ने आजादी के बाद से देश में धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जो साम्प्रदायिकता के विष बीज बोए उसके चलते आज हिंदुस्तान कई समस्याओं से घिर गया है। जातिवाद को देश की सच्चाई बताने वाले बुद्धिजीवियों ने इसी आड़ में जातिवादी राजनीति के कई दांव खेले। जबकि वे विकास की आंधी से जातिवाद की इस सच्चाई की तस्वीर बदल सकते थे।

दलित राजनीति की आड़ में देश के संसाधनों पर कब्जा करने वाले षड़यंत्रकारियों ने लूटमार का जो माहौल बनाया है उससे पूरी दुनिया के बीच हिंदुस्तान एक मूर्खतापूर्ण कवायद में घिरा देश बनकर रह गया है। ये भारत ही है जिसमें दलित होने के कारण कोई व्यक्ति योग्य व्यक्ति से आगे निकल सकता है। यदि दलितों पर इतिहास में अत्याचार हुए तो क्या दलित होने पर किसी को अत्याचार करने की छूट दी जा सकती है। ये परिपाटी कांग्रेस ने ही देश में शुरु की। आज ये विषबेल इतनी फैल गई है कि जो इसमें काटछांट करने का प्रयास करे वही सत्ता से वंचित कर दिया जाए। गुजरात में पाटीदारों का आंदोलन इसकी मिसाल है। जो पाटीदार आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वे आरक्षण की मांग लेकर सड़कों पर निकल पड़ें इससे ज्यादा बड़ी समस्या क्या हो सकती है। वो भी ये जानते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में पचास फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। देश के सरकारी पदों पर पचास फीसदी लोग केवल इसलिए काबिज कर दिए जाएं कि वो दलित हैं इससे ज्यादा बेहूदा फैसला कौन सा हो सकता है। ये तो संतोष की बात है कि केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने चुनाव से पहले साफ कह दिया था कि पाटीदारों को संविधान के दायरे में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि सत्ता पर काबिज होने के फेर में झूठ बोलते हुए कांग्रेस हार्दिक पटेल और उनके सहयोगियों के साथ खड़ी रही। ये बेशर्मी नहीं तो क्या है।

कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश राठौर और हार्दिक पटेल के माध्यम से बेरोजगारों के बीच जो जातिवादी कार्ड खेला उसे अनुभवहीन युवाओं के बीच भरपूर समर्थन भी मिला। अब इस बात पर यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि गुजरात को हम बड़ी मुश्किलों से जातिवादी दायरे से बाहर निकाल सके हैं, कृपया विकास के इस माहौल को पटरी से न उतारें तो इसमें कौन सी गाली छिपी है। सख्त सरकार से नाराज मीडिया इसे यदि प्रधानमंत्री की असहिष्णुता या बदमिजाजी बताने जुट जाए तो फिर जनता को हक है कि वो इस मीडिया को दौड़ा दौड़ाकर सुधारे।

गुजरात में कांग्रेस और भाजपा विरोधियों ने सत्ता संधान का जो मार्ग चुना वो अनैतिकता की गली से गुजरकर जाता है। कांग्रेस को पूरा हक है कि वो जनता के बीच सेवाकार्य करके विश्वास अर्जित करे और फिर सत्ता के लिए खुद को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करे। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया। उसने संगठन को आऊटसोर्स करके खरीदा और फिर विद्रोह भड़काकर चोर दरवाजे से सत्ता पाने की चालें चलीं। इसे कानून की भाषा में राजद्रोह कहा जाता है। राजतंत्रों में इस करतूत की सजा मौत होती है। लोकतंत्र के नाम पर झूठी पैरवी करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। विरोधी दलों को जनता की वाजिब समस्याओं को लेकर संघर्ष करने की इजाजत है पर फ्रेब्रीकेटेड समस्याओं के आधार पर देश को गुमराह करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती।

भाजपा ने खुद अब तक जो विकास की जो राह चुनी उसमें कांग्रेस की बदइंतजामियों भरी नीतियों को जारी रखा है। इसलिए वो खुलकर कांग्रेस का विरोध नहीं कर पा रही है। भाजपा कांग्रेस को बंद करने की जो सोच रखती है इसके लिए उसे भी आगे बढ़कर कांग्रेस की विनाशकारी नीतियों को कुचलना होगा। तभी जाकर वो एक नए भारत का विकास कर सकती है। भाजपा के सलाहकारों को इस पर गौर करना होगा। देश की जनता ने भाजपा को अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सत्ता में भेजा है। भाजपा यदि वो बदलाव नहीं करती है तो फिर जनता का प्रयास कारगर नहीं हो सकेगा। जाहिर है कि जनता इस बैचेनी का हल कांग्रेस में ढूंढ़ेगी जो एक नई मुसीबत को ही जन्म देगी।

चौदह साल के इंतजार के बाद आखिर राहुल गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाल ही ली। वंशवादी परंपरा के अधीन चलने वाली कांग्रेस एक बार फिर अपने ब्रितानी चहेतों को खुश करने चल पड़ी है। राहुल गांधी ने इसलिए पार्टी का कार्यभार संभालते समय अंग्रेजी में भाषण दिया। हालांकि समर्थकों को बांधे रखने के लिए उन्होंने हिंदी में भी वही भावनाएं व्यक्त कीं। उनके भाषणों का बिंदु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ही थी। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रेम फैलाते हैं। भाजपा लोगों को बांटती है। हम धर्म निरपेक्ष हैं और दूसरी पार्टियां साम्प्रदायिक हैं.भाजपा आग लगाती है हम बुझाते हैं। बरसों से कांग्रेस इसी घिसी पिटी सोच पर चलती रही है। कांग्रेस की स्थापना ही भारत में अंग्रेजी राज को बचाने के लिए की गई थी। कोशिश थी कि भारतीयों की राजनीतिक पार्टी के माध्यम से अंग्रेज जनता की आवाज को समझ सकेंगे और उनके अनुसार अपनी नीतियां बदल सकेंगे। बहुत सालों तक यही चलता रहा। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों ने गली कूंचों में अंग्रेजों को मारना पीटना शुरु कर दिया तब अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेतृत्व को आगे रखकर सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। जिसे कांग्रेस ने आजादी का नाम दिया। इसी आजादी का सेहरा गांधीजी के सिर बांध दिया गया। कवि प्रदीप ने इस पर गीत लिखा, दे दी हमें आजादी बिना खडग़ बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कांग्रेस के इसी पाखंड से नाराज होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। गोडसे के एक आतंकी कृत्य ने आजादी के संग्राम की हकीकत पर जो पर्दा डाला उससे कांग्रेस देश में सात दशकों तक शासन करती रही। उस कांग्रेस को न गांधी से वास्ता था और न ही वो गांधीवादी मूल्यों से कोई सरोकार रखती थी। उसने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने की नीतियां बनाईँ। दलितों को बांटा, युवाओं को बांटा, महिलाओं को बांटा, हिंदुओं को बांटा मुसलमानों को बांटा। इस तरह खंड खंड में बंटा हिंदुस्तान आज आपसी वैमनस्य के जाल में ही उलझा पड़ा है। जब भी कांग्रेस के इस चरित्र पर बात की जाती है तो तथाकथित बुद्धिजीवी असहिष्णु होने का आरोप लगा देते हैं। कांग्रेस अपने इस परखे हुए फार्मूले को छोडऩा ही नहीं चाहती है। वह शैतान पर कंकर मारने की अपनी नीति को ही अपना तारणहार मानती है। इसीलिए उसने गुजरात में युवाओं को भरमाने की रणनीति अपनाई। हालिया चुनाव में जब भाजपा ने देखा कि बाईस साल के युवाओं ने जिन्होंने कांग्रेस का शासन कभी देखा नहीं वे ही भ्रमित हो चले हैं तो उसने अपनी पुरानी रणनीति को सामने रखकर कांग्रेस की कलई खोलना शुरु कर दी। इसीलिए आज राहुल गांधी की ताजपोशी के वक्त सोचा जा रहा था कि वे किन्हीं अलग मुद्दों पर अपनी बात कहेंगे। लेकिन उन्होंने वही रटी रटाई लीक को ही पीटा। बार बार वे कहते रहे कि भाजपा लोगों को लड़ाती है। हमारी नीति प्रेम फैलाना है। जितनी बार वे ये शब्द दुहराते थे उतनी बार कांग्रेस और गांधी परिवार का खोखला देश प्रेम उजागर होता जाता था। सोनिया गांधी ने कहा कि बीस साल पहले आपने मेरे पति की हत्या के बाद मुझे पार्टी संभालने की जवाबदारी सौंपी थी। तबसे हमने देश की जनता की बेहतरी के लिए कई सफल योजनाएं बनाई हैं। देश की जनता को ज्यादा पारदर्शिता वाला शासन मिला। इसके बावजूद वे ये नहीं बोलीं कि हमने देश की अर्थव्यवस्था में क्या तब्दीली लाई। दरअसल पीवी नरसिम्हाराव की सरकार ने वित्तमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से विश्व बैंक की नीतियों को लागू किया था। मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था की नीति वर्ष 1991 में लागू कर दी गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस की किसी सरकार में दम नहीं था कि वो खुलकर कह सके कि अब तक की कांग्रेस की नीतियों ने देश को गरीबी के दलदल में धकेला है। आज भी वे ये नहीं कह रहे कि बैंकों का धन उलीचने में उनकी पार्टी ने क्या आपराधिक काम किया। बैंकों पर दबाव डालकर फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपयों के लोन दिला दिए । जनता का धन लूटकर विजय माल्या जैसे लोग ब्रिटेन जाकर बस गए। अपनी बचत के लिए उन्होंने भाजपा भी ज्वाईन की लेकिन उनकी पोल अंतत: खुल ही गई। आज भी कांग्रेस खुलकर नहीं कह रही है कि वो देश की पार्टी नहीं है। उसने ऐसा छद्म आवरण ओढ़ रखा है कि वो खुद को देश का माईबाप बताने से नहीं चूकती। उसका स्थान लेने वाली भाजपा भी उसका खुलकर विरोध नहीं करती क्योंकि वो भी उन्हीं नीतियों पर चलती रही है जिनसे कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाती रही । आज एक बार फिर जब नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों के कारण भाजपा को जनता की नाराजगी झेलना पड़ रही है तब भाजपा को कांग्रेस की लोकप्रियता वादी नीतियों की जरूरत महसूस हो रही है। शायद यही कारण है कि भाजपा की सरकारों ने धड़ाधड़ कर्ज लेकर जनता को खुश करने वाली नीतियों पर अमल शुरु कर दिया है। अब वो भी सरकारी नौकरियां बांटने चल पड़ी है,जबकि सरकारीकरण देश पर अभिशाप साबित हो चुका है। मुनाफे वाली कंपनियों को खुश करने के लिए काल्पनिक योजनाओं पर अमल शुरु कर रही है। उसे सत्ता में बने रहने के लिए लगातार चुनाव जीतना हैं। इसके लिए वो तमाम फार्मूलों को आजमा रही है। जाहिर है कि कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में टकराव के कारण आने वाले समय में जनता को ठगने वाली नीतियां ही अधिक बनेंगी। जिसका पाप राहुल गांधी के सिर ही बंधेगा।

मध्यप्रदेश के कांग्रेसजन इन दिनों चकित हैं। वे भौचक्के होकर देख रहे हैं कि उनकी पार्टी आखिर लुटेरों, ठगों और धूर्त लोगों के इर्द गिर्द क्यों सिमटती जा रही है। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जो वंशज कभी पार्टी को अपना परिवार और सांसें समझते थे वह आज उन्हें पहचानने से भी इंकार क्यों कर रही है। दरअसल वे समझने तैयार ही नहीं कि उनकी कांग्रेस ने चोला बदल लिया है। कभी वह चोरी छुपे समाजविरोधी लोगों को प्रश्रय देती थी अब वह खुलेआम सत्ता के दलालों की बाहें थामे घूम रही है। इसकी वजह शायद ये कि वह अपने अंत की तस्वीर देखकर भयाक्रांत है।

बरसों से घरों पर खाट तोड़ रहे जो कार्यकर्ता इस उम्मीद में प्रदेश कार्यालय पहुंचे कि उनके आलाकमान ने नया प्रदेश प्रतिनिधि भेजा है पर उनके हाथ निराशा ही लगी। इंजीनियर दीपक बावरिया से उन्हें उम्मीद थी कि वे पार्टी संगठन का विस्तार करके एक बार फिर बुलंद कांग्रेस खड़ी कर देंगे। जब पार्टी दफ्तर में उन्हें प्रदेश से हकाले गए नेता के बेटे के चंगुल में घिरा देखा तो वे चकित रह गए। शाम होते होते उनके धैर्य का बांध टूट गया और कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने बावरिया को भागने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेसियों के बीच ये बात फैल चुकी है कि बावरिया को भाजपा से सीटों का समझौता करने भेजा गया है। जबकि अब तक कमलनाथ प्रदेश भर में विजय का जाल बिछा रहे थे। बावरिया के आने से कमलनाथ के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, अजय सिंह, मुकेश नायक, सुरेश पचौरी जैसे वरिष्ठ नेता भी हलाकान हैं। उनके समर्थकों को वे कहां एडजस्ट करें ये नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि बावरिया तो पहले से बनी बनाई सूची लेकर बैठे हैं। ज्यादातर कांग्रेसियों का कहना है कि आलाकमान को बरसों से कहते रहने के बावजूद प्रदेश में नेतृत्व को लेकर पार्टी ने संशय का माहौल बना रखा है। खुद राहुल गांधी चेहरा देखकर फैसले करते हैं। उन्होंने ही अरुण यादव को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंप रखी है जबकि वे अब तक न कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाए हैं और न ही शीर्ष नेताओं का विश्वास पा सके हैं।

इस बीच कांग्रेसियों ने अपनी ही पुरानी सरकार के खिलाफ बोलना शुरु कर दिया है। उनका कहना है कि जो सरकार बाकायदा श्वेत पत्र निकालकर दुनिया को ये बताती हो कि उसका दिवाला निकल चुका है उस सरकार के नेता को अब तक पार्टी ने क्यों गले में लटका रखा है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2003 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर श्वेत पत्र निकाला था। जिसमें बताया गया कि भारत शासन ने 2000 से 2002 तक 1201 सड़कें बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस दौरान 5853किमी. सड़कें बनाना है। इसके बावजूद तत्कालीन राज्य सरकार उन योजनाओं को साकार नहीं कर सकी क्योंकि उसने हर निविदा में ठेकेदारों से भारी धनराशि वसूलने की अड़ीबाजी की थी। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद ठेकेदारों ने उन सभी सड़कों को धड़ाधड़ बना दिया क्योंकि नई सरकार बिजली , सड़क और पानी की सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर ही शासन में भेजी गई थी। जाहिर है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित और पार्टी हित को ताक पर धरकर स्वहित को सर्वोपरि माना था।

इसी तरह जून 2003 में सरकार ने ऊर्जा के हालात पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बन जाने के कारण हमारा बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। हमारा वार्षिक घाटा बढ़कर 2100 करोड़ रुपए हो गया है। इसके बावजूद हमने सिंचाई पंपों को अस्थायी कनेक्शन और मुफ्त बिजली दी है। हालांकि सरकार के दावों की पोल गली चौबारों में खुल रही थी। लोग आंदोलन कर रहे थे। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा था। इस बीच सरकार ने 22 निजी बिजली उत्पादकों से अनुबंध किए। वे सभी अनुबंध फेल हो गए। जब जनता बिजली को लेकर भड़क गई तो सरकार ने कहा कि हमने मुफ्त बिजली देने का कार्यक्रम शुरु किया था इसलिए प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ गई। बिजली चोरी भी बढ़ गई इसलिए बिजली की कमी हो गई। इसके बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली इकाईयों पर निवेश शुरु कर दिया। बिरिसिंहपुर, अमरकंटक, मडी़खेड़ा जल विद्युत परियोजना, बाणसागर जल विद्युत परियोजना, पीथमपुर ,इंदिरासागर, महेश्वर जैसी परियोजनाओं का भरोसा भी जनता को दिलाया। इसके बावजूद सरकार की नाकामियों पर भड़की जनता एक भी बात सुनने तैयार नहीं थी।

वास्तव में पीव्हीनरसिंम्हाराव की केन्द्र सरकार में वित्तमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार व्यवस्था की नीति पर चलने की घोषणा तो कर दी थी लेकिन उनकी ही कांग्रेसी सरकारें इस दिशा में चलने को तैयार नहीं थीं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी को इसके लिए तैयार करने में बुरी तरह असफल रहे। उनकी ही पार्टी ने अपनी सरकार को घेरना शुरु कर दिया । इस बीच दिग्विजय सिंह ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के पुराने नेताओं को पीछे धकेलना शुरु कर दिया। उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन्हें तरह तरह के लांछन लगाकर बदनाम किया गया। पार्टी की जवाबदारियों से हटाया गया। नतीजतन कांग्रेस पार्टी के भीतर ही विद्रोह फैल गया। आज हाल ये हैं कि जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि दीपक बावरिया दिग्विजय के इशारे पर काम कर रहे हैं और एक बार फिर वही दमन चक्र शुरु करने की तैयारी कर रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ही बावरिया का ढोल बजा दिया।

जबकि भाजपा की नई सरकार ने आते ही बिजली सुधारों पर तेजी के अमल करना शुरु कर दिया। नतीजतन तेरह सालों बाद आज बिजली की सप्लाई 125 फीसदी बढ़ गईहै। 2003 में जो बिजली सप्लाई 2899 मिलियन यूनिट थी वो साल भर के भीतर 30625 मिलियन यूनिट हो गई। आज प्रदेश में 64374 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई हो रही है। प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है और वह गाहे बगाहे अपनी अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को भी बेच लेता है। इसकी वजह ये है कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2003 की तुलना में 243 फीसदी बढ़ गया है। मांग और आपूर्ति के बीच 129 फीसदी का इजाफा हुआ है। ट्रांसमिशन क्षमता में तेरह सालों में 236 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। अति उच्च दाब लाईनों भी बिछाई गईं और ये लगभग 82 फीसदी बढ़ गईं हैं। ये बिजली सप्लाई सुचारू रहे इसके लिए अति उच्च दाब केन्द्र 162 से बढ़कर 331 हो गए हैं। ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता भी बढ़ी है, तेरह सालों में ये क्षमता 174 फीसदी ज्यादा हो गई है। बिजली के क्षेत्र में आर्थिक संकट दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए उनसे पिछले पांच सालों में नकद राजस्व बढ़कर 17838 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह एक बीमारू राज्य को काफी प्रयासों के बावजूद विकसित राज्य बनाया गया है। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान जनता के अपराधी और असफल नेता को सेवामुक्त करने में हिचक रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सत्ता में रहते हुए उसने हाईकमान को मुद्रा सप्लाई में कमी नहीं की थी। भले ही प्रदेश के लोग हलाकान थे लेकिन आलाकमान मध्यप्रदेश के चंदे पर गुलछर्रे उड़ा रहा था।

यही नहीं पंचायती राज का ढिंढोरा पीट रही तत्कालीन दिग्गी सरकार ने प्रदेश को कंगाली के दलदल में धकेल दिया था। प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए फरवरी 2004 में जो श्वेत पत्र निकाला गया उसमें कहा गया कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो ऋण लिया उसका उपयोग विकास कार्यों में नहीं किया। बल्कि उसे गैर विकास कार्यों में ही खर्च कर दिया।शुद्ध लोक ऋण 7 हजार करोड़ से बढ़कर 31 हजार करोड़ तक पहुंच गया। हर व्यक्ति पर कर्ज बढ़कर 5183 हजार रुपए हो गया। सरकार ने 1999-2000 में शुद्ध ऋण का मात्र 24 फीसदी ही पूंजीगत विकास में खर्च किया गया। जबकि शेष राशि राजस्व व्यय के नाम पर उड़ा दी।सरकार को अपने कर्ज पर आय का 23 फीसदी ब्याज देना पड़ रहा था। हालात ये हो गए कि वित्तीय संस्थानों ने भी मध्यप्रदेश को कर्ज देने से मना कर दिया। कुशासन और कुप्रबंधन की इससे बडी़ मिसाल शायद ही कहीं देखने मिले। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान अपनी राजनीतिक मौत सन्निकट देखकर प्रदेश में कंजर संस्कृति अपनाने पर उतर आया है।

तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस फैजानुद्दीन ने कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अलीबाबा और चालीस चोर की उपमा दी थी। उनके कार्यकाल में लोकायुक्त संगठन ने कड़ी सिफारिशें भी की थीं जिन्हें तत्कालीन सरकार ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। अब अपने विधायक बेटे को पार्टी पर थोपने के अभियान में उन्होंने नई नवेली बहू को भी शरीक कर लिया है। जाहिर है कि जिस पीढ़ी के युवाओं ने दिग्गी की भ्रष्ट सरकार के कारनामे नहीं देखे हैं वे इस यात्रा से कुछ अमृत निकलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके बावजूद उन्हें अहसास नहीं कि उनकी ही पार्टी के दिग्गज ये ख्याली पुलाव कभी साकार नहीं होने देंगे।

भोपाल(पीआईसीएमपीडॉटकॉम)। सांसद आलोक संजर का कहना है कि बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त होने के बाद होने वाले अनुसंधानों से क्वाण्टम गणित की गणनाएं ज्यादा सुग्राही तरीके से की जा सकती हैं। आज की संचार क्रांति में इसका एक उपयोग नई पीढ़ी का जीवन सरल बना देगा।इस नई तकनीक से विकसित उपकरणों से विकिरण भी नहीं फैलेगा और हमारे संचार उपकरण ज्यादा सटीकता से कार्य कर सकेंगे। इस अकेली तकनीक का पेटेंट हमारे पास होने से देश को भारी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। भारत सरकार इस विषय पर गंभीर चिंतन कर रही है। निकट भविष्य में सरकार के ये प्रयास भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोगी साबित होंगे।

आज क्वाण्टम गणित के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें वक्ताओं ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों का लाभ उठाने के लिए गणित कापीराईट सोसाईटी को पंजीकृत करने की आवश्यकता बताई। समिति अधिनियम की धारा 33 और नियम 12 के अंतर्गत इस तरह की समिति को पंजीकृत करवाने की पहल भारत सरकार को करनी है।

सांसद आलोक संजर ने कहा कि मैं इस मुद्दे को दो बार संसद में भी उठा चुका हूं। भारत सरकार गणितीय समिति के पंजीयन की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। भविष्य की गणनाओं पर भारत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ श्याम सिंह ठाकुर को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि श्री ठाकुर भारत की धरोहर हैं। कुछ साल पहले उन्होंने वाईटूके समस्या को हल करके दुनिया में अपनी बौद्धिक दक्षता का डंका बजाया था। उन्होने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर श्री ठाकुर को उनके अनुसंधान कार्यों के लिए सफलता की शुभकामनाएं भी दीं। श्री संजर ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को नई दिशा में ले जाने लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं उसी तरह श्री ठाकुर भी अपने मकसद में अवश्य सफल होंगे।
अक्षर प्रभात ट्रस्ट के प्रतिनिधि राम निवास गोलस ने बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए गणितीय सोसाईटी की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत सरकार ने 1995 में बौद्धिक संपदा अधिकार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसे 2005 में लागू भी कर दिया गया। इसके बाद12 मई 2016 को सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार नीति घोषित भी कर दी। इसके अगले चरण के रूप में अनुबंध कापीराईट आदेश 1999 के अनुच्छेद 9.2और 10 को लागू किया जाना था। ये अभी तक लागू नहीं किया गया है। इससे आईपीआर नीति पर अमल नहीं हो पा रहा है और भारत को विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल पा रहा है।

भारत की सरकारों की अनदेखी के चलते दुनिया के कई देश इसे मनमाने ढंग से लागू कर रहे हैं। नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसियों ने इसे थ्योरी आफ एवरीथिंग नाम से लागू किया है। नेशनल जियोग्राफी के अक्टूबर 1999 के अंक में पेज क्रमांक 25 से 30 तक मेपिंग द यूनिवर्स शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया गया है जिसमें बताया गया है कि जापान के टोकियो विश्वविद्यालय ने अर्थमेट्री ज्योमेट्री के नाम से इसे 16 से 20 फरवरी 2004 को शिक्षा में लागू भी कर दिया है। जबकि इसे लागू करने से पहले दुनिया के तमाम देशों को भारत की गणितीय सोसाईटी से अनुमति लेना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि भारत के कंप्यूटर इंजीनियरों को प्रोफेशनल घोषित करने के लिए भारत सरकार को क्वाण्टम गणित रेगुलेटरी अथार्टी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में टी-4 आदेश लागू किया है। इसके बाद प्रोफेसर बनने के लिए आईपीआर का पेटेंट अनिवार्य हो गया है। तकनीकी रूप से दक्ष प्रोफेसर उपलब्ध न होने के कारण संस्थानों में प्रोफेसरों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही है और वे पद खाली पड़े हैं।

श्री गोलस ने कहा कि विश्व का एकमात्र बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने वाले डॉ.श्याम सिंह ठाकुर पिछले 15 सालों से भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। सरकार में बैठे तकनीकी विशेषज्ञ इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। चीन ने क्वाण्टम गणित के सहारे विश्व का सर्वोत्तम कंप्यूटर बना लिया है। सरकार पहल करे तो कापीराईट क्रमांक एल। 18402 । 99 दिनांक 24.06.1999 के अनुच्छेद 9.2 और 10 को लागू करके भारत भी तकनीकी के आकाश में ऊंची छलांग लगा सकता है।

श्री गोलस ने कहा कि पेटेंट न होने के कारण भारत बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। जबकि भारत का नाम इंडिया करने वालों ने विश्व की निगाह में भारत की साख खंडित कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया का अर्थ बिकने वाला गुलाम होता है। जबकि बौद्धिक संपदा अधिकार को लागू करके भारत में औद्योगिक निवेश की राह सरल हो जाएगी।

इस अवसर पर दिव्य विश्वेश्वर पंचांग के संपादक पं. बृजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि भारत में तकनीकी एकरूपता न होने के कारण अनेकानेक प्रकार के पंचांग प्रकाशित हो रहे हैं। जिनकी गणनाओं में काफी अंतर है। क्वाण्टम तकनीक पर आधारित समिति के गठन के बाद पंचांग बनाने वालों की गणनाएं ज्यादा सटीक और एकरूप हो जाएंगी। जटिल ज्योतिषीय गणनाओं का सटीक आकलन होने के कारण भारत की तकनीक और व्यापार सभी सफल बनाए जा सकेंगे। उन्होंने विशेषज्ञों से सरकार को इस दिशा में कार्य करने की सलाह देने का आव्हान किया।

बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहीं श्रीमती ऋचा गोलस ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आयोजनकर्ता श्री रामगोपाल बंसल, और प्रदेश के कई जाने माने बुद्धिजीवियों ने इस अवसर पर अपनी जिज्ञासाओं का शमन किया। अक्षर प्रभात ट्रस्ट की ओर से श्री रामनिवास गोलस ने सभी अतिथियों का आभार माना।

-आलोक सिंघई-
बैंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्यारे अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आए हैं। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक वी नागराज इस नृशंस हत्या पर अपना विरोध जता रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस और वामपंथियों के समर्थक इसे विचारधारा की हत्या बताने में जुट गए हैं। विरोध का बाजार गर्म देखकर भाजपा के विरोध की पत्रकारिता करने वाले मीडिया कर्मी भी मैदान में कूद पड़े हैं। उन्हें गौरी लंकेश की हत्या से इतनी बैचेनी नहीं है जितना उन्हें देश में भाजपा के प्रति बढ़ते जन समर्थन ने परेशान कर दिया है। इसलिए वे इसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के उस अभियान से जोड़कर दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने 350 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। गौरी लंकेश के माध्यम से वे कह रहे हैं कि भाजपा अपने विरोधी विचारधारा को कुचलने के लिए अब पत्रकारों की हत्याएं तक कराने लगी है।

इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। वह खुद के विस्तार के साथ साथ कांग्रेस मुक्त भारत की बात भी खुलेआम कहती है। इसके बावजूद गांधी की हत्या के बाद से लगातार कलंक का भार ढोती रही भाजपा हर कदम फूंक फूंककर रख रही है। भले ही गांधी वध करने वाले नाथूराम गोड़से ने वैचारिक प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए अतिवादी कदम उठाया हो लेकिन तबसे लेकर आज तक कभी आरएसएस या भाजपा ने गांधी के वध का समर्थन नहीं किया है। गांधी का वध कभी आरएएस के एजेंडे में भी नहीं रहा।आजादी के बाद से देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं हैं इसके बावजूद कभी ये साबित नहीं हो पाया कि गांधी का वध आरएएस की रणनीति का हिस्सा था। ये सब जानते बूझते सत्ता पर बैठी कांग्रेस की चरण वंदना करने के लिए ढेरों कथित बुद्धिजीवी भाजपा और आरएसएस को दक्षिणपंथी और गांधी के हत्यारे बताते रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं गांधी के गुजरात से आते हैं। वे बरसों से कांग्रेस के इस दुष्प्रचार के वार झेलते रहे हैं। इसके बावजूद गुजरात की जनता ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर देश के शीर्ष तक पहुंचाया है। खुद गुजरात दंगों पर आरोप लगाने वाले आज तक मोदी को हत्यारा बताने में नहीं चूकते। जबकि अदालतों में कई बार साबित हो चुका है कि गुजरात दंगों के लिए मोदी दोषी नहीं हैं। तीस्ता सीतलवाड़ जैसी कथित समाजसेविका जिसे वामपंथ की आड़ में कांग्रेस पोषित करती रही है उसे भी भाजपा ने आज तक नहीं मारा। जबकि उसके खिलाफ अमेरिकी फोर्ड फाऊंडेशन से चंदा लेने और लोगों से धन जुटाने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस की सरकारें लंबे समय से उसके एनजीओ को फंडिंग करती रहीं हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य भाजपा के प्रति दुष्प्रचार अभियान चलाना है। कहने को तो तीस्ता सीतलवाड़ भी पत्रकार हैं लेकिन उनकी सुपारीखोर पत्रकारिता को देश की मुख्यधारा की पत्रकारिता ने कभी खबर से आगे नहीं स्वीकार किया है।

ऐसा ही कुछ कर्नाटक की स्वर्गीय गौरी लंकेश कर रहीं थीं। उनके पिता पी. के लंकेश ने लंकेश पत्रिका नाम से टेब्लायड अखबार शुरु किया था जिसे अब गौरी प्रकाशित करती थीं। इस अखबार की आय पचास लोगों के संगठन पर आधारित थी। इन पचास लोगों में जाहिर है ज्यादातर भाजपा विरोधी ही थे। इस तरह गौरी लंकेश की पत्रकारिता सामाजिक संवाद पर आधारित नहीं बल्कि संघ और भाजपा के विरोध पर आधारित थी। जाहिर है जब आप किसी एक विचारधारा के मुखपत्र बन जाते हैं तो अपने विचार को ज्यादा सफेद बताने के लिए आप सच को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करने लगते हैं। यही वजह थी कि 2008 में लिखे गए उनके एक आलेख को भाजपा के सांसद प्रहलाद जोशी ने अदालत में चुनौती दी। अपने आलेख को गौरी अदालत में सच साबित नहीं कर पाईं और उन्हें छह महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि वे जमानत पर रिहा भी हो गईं पर इस मामले की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए वे संघ भाजपा के खिलाफ कुछ ज्यादा ही तीखा लिखने लगीं थीं।

उनके संपादकीय का हिंदी में अनुवाद करके देश भर में विचारधारा की हत्या का शोर मचाने वाले पत्रकारों ने निहायत ही गैर जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाया है। ये बात सही है कि गौरी लंकेश यदि किसी खास विचारधारा की पैरवीकोर थीं तो ये उनका निजी मामला था। जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे वे उस विचारधारा को दरकिनार कर ही तो रहे थे। ये भी संभव है कि उनके तीखे लेखों की धार से आहत होकर किसी सिरफिरे ने हत्याकांड जैसा कदम उठाने की रणनीति अख्तियार कर ली हो। लेकिन अभी सिर्फ अनुमानों के आधार पर फतवे जारी करने लगना किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता।कौआ कान ले गया की आवाज सुनकर धरने प्रदर्शन करने चल पड़े पत्रकारों की समझ भी इस घटना से कटघरे में आ रही है।भोपाल में तो इस गौरी की हत्या का विरोध करने वाले ज्यादातर पत्रकार सरकार की निगाह में आने के लिए मैदान में उतरे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस आयुक्त टी सुनील कुमार को साफ निर्देश दिये हैं कि इस मामले की जांच करके दोषियों को दंडित कराया जाए। खुद गौरी के भाई इंद्रजीत ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है।कर्नाटक की पुलिस देश के चुस्त संगठन के लिए जानी जाती है। देर अबेर हत्यारे जरूर पकड़े जाएंगे और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। तब इस हत्या पर से पर्दा उठेगा।

केरल में तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं बाकायदा चेतावनी देकर की जाती रहीं हैं। इसके बावजूद वहां की वामपंथी सरकारें इस पाप को लगातार छुपा रहीं हैं। खुद भाजपा शासित राज्यों में विरोधियों की हत्याएं जैसे प्रसंग अब तक सामने नहीं आए हैं। विरोधियों को निपटाने के लिए छापे डालना और मुकदमों में फंसाना जैसी रणनीति तो देश की राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस से सीख चुकी हैं पर विरोधियों की हत्याएं कराना जैसे ओछे हथकंडे कोई राजनीतिक दल नहीं अपनाता है। भाजपा को जब दक्षिण के राज्यों में अपने पैर पसारने हैं तब वह दिल जीतने के अभियान में पत्रकार की हत्या कराने जैसा कलंकित कदम कैसे उठा सकती है। जाहिर है इस विषय कपोल कल्पनाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना जल्दबाजी होगी।कम से कम इसे पत्रकारिता तो नहीं ही कहा जाएगा।

- भरतचन्द्र नायक
भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के विशिष्ठ पड़ाव पर ऐसे समय जब तीन दशकों से केन्द्र में स्पष्ट बहुमत मिलना लगभग असंभव मान लिया गया 16 वी लोकसभा के चुनाव 2014 में प्रचार अभियान की कमान दूसरी पीढ़ी को सौंपी। संघ और पार्टी ने लीक से हटकर कमान सौंपी तब सभी विस्मित थे। चुनाव अभियान की कमान नरेन्द्र मोदी ने संभाली और पार्टी तथा मतदाताओं के बीच विश्वास का सेतु बनाने में सफलता पायी। लोकसभा चुनावों में पार्टी ने जीत का गणित लगाया नरेन्द्र मोदी ने उसे आसानी से पूरा कर प्रचंड बहुमत के साथ ऐसे राज्यों तक में पहुंच बनायी जहां जीत का आधार जाति और सम्प्रदाय था। इससे पार्टी के साम्प्रदायिक होने का जो ठप्पा सियासी दल लगाते थे नरेन्द्र मोदी ने उसे तोड़ डाला और वाराणसी और स्वयं लखनऊ से चुनाव जीतकर सभी को आश्चर्य चकित कर दिया। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के समय अपने विश्वस्त साथी अमित शाह को केन्द्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने की दावत दी लेकिन अमित शाह ने गुजरात में विधायक बने रहकर संगठन के कार्य में रूचि लेना बेहतर समझा। किंग बनने के बजाए उन्हें किंग मेकर की भूमिका में पाकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ताज संगठन ने सौंपा। काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन 52 वर्षीय अमित शाह ने संगठन के अपने साथियों को नई तकनीक और प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर संगठन के विस्तार में जुटने का आव्हान किया। महासदस्यता अभियान में मोबाइल से सदस्यता की शुरूआत का कौशल अपनाकर देश में 11 करोड़ से अधिक सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी को देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनैतिक दल होने का गौरव हासिल करा दिया। हिन्दी भाषी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर राजयों और दक्षिण के सुदूरवर्ती राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बना दी।

राष्ट्रवाद को समर्पित भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बडा राजनैतिक दल होने का गौरव हासिल कर चीन की वामपंथी पार्टी का दावा काफूूर कर दिया। हिन्दी भाषी सूबों से लेकर पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर राज्यों और दक्षिण के सुदूरवर्ती राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन गढ़ दिया। नए सदस्यों को वैचारिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए पं. दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के अंचल मे लाने का महत्वकांक्षी कार्यक्रम आरंभ हुआ और उसमें सफलता भी मिली।

भारतीय राजनीति में ऐसा दुर्लभ संयोग ही होता है जब शीर्ष पर वैचारिक साम्य बन पाता है। कांग्रेस में भी प्रथम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल के थे लेकिन वैचारिक आधार पर सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर परस्पर विरूद्ध ध्रुवों पर थे लेकिन भाजपा के दो प्रमुख प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष अमित शाह की केमिस्ट्री ऐसी बनी कि परस्पर अटल विश्वास के धनी साबित हुए। अमित शाह के राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर रक्षा मंत्रालय दिए जाने का सुझाव जोरदारी के साथ आया लेकिन अमित शाह की संगठन में असीमित रूचि और मिशन 2019 को ध्यान में रखकर अमित शाह ने स्वयं केन्द्रीय मंत्रीमंडल में शामिल होने से इंकार करके आज की युवा पीढी और सत्ता लोलुप राजनेताओं के समक्ष एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित हुआ है।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्टीय अध्यक्ष अमित शाह के वैचारिक साम्य का ही नतीजा है कि संगठन और सरकार के निर्णय समय पर होते है जिनसे राजनैतिक दल और कार्यकर्ता भी चैक जाते है। इसलिए इनके निर्णय के प्रति सदा कोतुहल बना रहता है और दोनों के बीच हुए निर्णय को संगठन आम सामूहिक स्वीकृति मानकर आत्मसात करता है। कमोवेश राष्टपति के चुनाव में प्रत्याशी को लेकर जब रामनाथ कोविंद की घोषणा की गयी उसकी उपयुक्तता को लेकर हर्ष मिश्रित आश्चर्य जनक प्रतिक्रिया देखी गयी। सत्ता और संगठन में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के बीच जो सहमति बनती है वहीं संगठन का अंतिम फैसला माना जाता है। किसी तीसरे की भूमिका नगण्य होती है। अलबत्ता सत्ता और संगठन के स्तर पर जो फैसला लिया जाता है उसकी जानकारी सरसंघचालक डाॅ मोहन भागवत को चर्चा के रूप में होती है। निर्णय लेने में उनकी भी भूमिका नहीं होती है। इससे हर फैसले में अंत तक गोपनीयता का निर्वाह किया जाता है। फैसले के अमल में कठिनाई अथवा अन्यथा कोई परिस्थिति पैदा होने पर वे जवाबदेही की सहर्ष स्वीकार करते है। इस तरह जवाबदेही का भाव बने रहने के साथ कठिनाई का स्पष्टीकरण भी देते है और बता देते है निर्णय दूरदर्शितापूर्ण और कठोर है। प्रसव पीडा तो होगी लेकिन नतीजा राष्ट के व्यापक हित में होगा। नोटबंदी होने पर चैतरफा हमले झेले लेकिन जो भरोसा उन्होंने जनता को दिया कि कालेधन पर चोट भ्रष्टाचार पर अंकुश और आतंकवाद में कमी आयेगी। ऐसा होता देखकर देश की जनता ने कष्टों को गंवारा किया और सत्ता और संगठन की नीयत पर भरोसा किया। गुजरात में विधायक बने रहते 2012 में बहन आनंदी बेन पटेल के मुख्यमंत्री बनने पर उनके कार्यकलाप से अमित शाह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आनंदी बेन पटेल की गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने कोई रूचि नहीं दिखायी क्योंकि उन्हें तो भाजपा संगठन का विस्तार और देश में भगवा परचम फहराना उनकी प्रतिबद्धता बन चुकी थी। इस मायने में यदि अमित शाह को चुनावी दांवपैच में माहिर होने, अपनी गुरूवात्कर्षण शक्ति से दूसरे दलों को समीप लाने में महारत होने के कारण उन्हें चुनाव जीतने का तंत्र मंत्र साधक कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। उनका कार्यकाल यह प्रमाणित भी करता है कि जिस राजनैतिक दल को साम्प्रदायिक कहकर कथित सेकुलरवादी राजनैतिक अस्पृष्य बना चुके थे आज उसका परचम डेढ दर्जन राज्यों भारत के 70 प्रतिशत भूभाग पर फहरा रहा है।

वाकया 8 अगस्त का था। राजनैतिक प्रेक्षकों ने देखा कि गुजरात में अमित शाह और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत प्रत्याषित थी ही लेकिन जिस कांग्रेस के पास सदन में 50 सदस्य थे और सोनिया गांधी के राजनैतिक सलाहकार अहमद भाई पटेल का जीतना आसान था कांग्रेस अपना घर संभालने में विवश दिखी। उसे अपने झुंड को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार का संरक्षण लेना पडा। कहने की गरज ये कि अमित शाह ने नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत को पूरा करने में सारी शक्ति केन्द्रित कर दी है। अमित शाह के राज्यसभा में पहुंचने के साथ लोगों का सोचना है कि वे संसद भवन में प्रधानमंत्री के सबसे निकटतम और सबसे विश्वस्त व्यक्ति होंगे। ऐेसे लोंगों का यह सोच भी है कि उन्हें केन्द्र में रक्षामंत्री बनाकर संगठन की बागडोर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जा सकती है। लेकिन अमित शाह को आने वाले दिनों में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव अहम होंगे और वे शायद ही संगठन से निकलकर सत्ता की पगडंडी पर कदम बढायेंगे। गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की साख पर गंभीर चुनौती होगी जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री और संगठन शायद ही अमित शाह के प्रभार में परिवर्तन करे।

इतिहास पर नजर दौडाए तो 1925 में राष्ट्र निर्माण के अनुष्ठान के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सपना देखा था। उसे पूरा करने के लिए उपयुक्त तंत्र भी आवश्यक और अपेक्षित था। उपयुक्त तंत्र विकसित करने के लिए अटलजी और आडवाणी के करिश्मायी व्यक्तित्व को नहीं भुलाया जा सकता लेकिन उनकी सफलता आंशिक थी। नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को इसका श्रेय मिलना ही चाहिए कि भारतीय गणतंत्र में आज सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविद, उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री के पद पर नरेन्द्र मोदी विराजमान है। लोकसभा अध्यक्ष पद पर सुमित्रा महाजन है। इस पद पर रहकर वे पहले ही दलीय संबंध तोड चुकी है। लेकिन यह एक सुखद संयोग और कोतुहल जनक परिघटना है कि चारों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की उपज है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक है। भारतीय राजनीति में न तो इनकी परंपरागत पहचान है और न इनका कोई गाॅडफादर रहा है। स्वयंसेवक की पहचान और राष्ट्र को वैभव के चरम शिखर पर पहुंचाना इनकी प्रतिबद्धता जरूर रही है। इन्हें राष्ट्र ने जो गंभीर दायित्व सौपा है वह फूलों की सेज नहीं कांटो का ताज है। एक करोड पच्चीस लाख लोगों की निगाहे इनके हर कदम पर गढी हुई हैै। यह इनके लिए यहां स्वर्णिम अवसर है वहीं गंभीर चुनौती भी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा विश्व पटल पर हो रही है, जिसे कथित सेकुलरवादी साम्प्रदायिक बताते हुए अस्तांचल की ओर बढ रहे है।

-आलोक सिंघई-
भारत के चुनाव आयुक्त और मध्यप्रदेश कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे ओ.पी.रावत ने दो टूक लहजे में कहा है कि राजनीतिक पार्टियां केवल चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहीं हैं। इसमें नैतिकता को ताक पर धर दिया जा रहा है। लोकतंत्र तभी सार्थक है जब निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखा जाए। उन्होंने ये सलाह गुजरात राज्यसभा चुनाव में दो कांग्रेस विधायकों की क्रास वोटिंग के मुद्दे पर दी है। ये सलाह भी तब आई है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मध्यप्रदेश के दौरे पर आए हैं। श्री रावत स्वयं मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक गुरु सुंदरलाल पटवा के भी करीबी रहे हैं। जाहिर है उनके इस बयान के कई अर्थ लगाए जाने लगे हैं। कांग्रेस और खासतौर पर राज्य सभा सदस्य अहमद पटेल आरोप लगाते रहे हैं कि अमित शाह उनके विधायकों को खरीदकर उनकी पार्टी में विद्रोह फैलाना चाहते थे। हालांकि ये बातें करना कांग्रेस और उसके किसी भी नेता को शोभा नहीं देता क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही तोड़ फोड़ और अवसरवादिता पर टिका है। उसने हमेशा अपने विरोधियों की सरकारें गिरवाईं और जोड़ तोड़ से सत्ता हासिल की है।इसके बावजूद इस पर चिंतन तो होना ही चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूती कैसे मिल सकती है।

राजनीति हमेशा सत्ता का लक्ष्य लेकर की जाती है। जाहिर है कि सत्ता के लिए आवश्यक गठबंधन करना कई बार राजनेताओं की मजबूरी भी होती है। इसमें किसी नौकरशाह की सलाह का कोई अर्थ नहीं है। दरअसल नौकरशाह को इसकी सलाह भी नहीं देनी चाहिए। उसका काम तो सिर्फ कानून की कसौटी लागू करना है। भारतीय जनता पार्टी पर वामपंथी विचारकों ने दक्षिणपंथी होने का ठप्पा लगा रखा था। आज भी वे भाजपा को फासीवादी नीतियों पर चलने वाली, तानाशाही शैली अपनाने वाली और आरएसएस की कठपुतली पार्टी बताते हैं। वे ये मानने तैयार ही नहीं हैं कि भाजपा ने उनकी ही चौपड़ पर उन्हें मात दे दी है। उसने भी वही चाल चली जो कभी कांग्रेस और उनके वामपंथी सहयोगी चलते रहे हैं। जाहिर है आज कांग्रेस यदि भाजपा की राजनीतिक शैली की आलोचना करती है तो ये उसकी खीज के अलावा कुछ नहीं है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबसे सत्ता पर काबिज हुए हैं तभी से कांग्रेस और उसके सहयोगी खुसर पुसर करते रहे हैं कि शिवराज जी की कुर्सी तो बस कुछ दिनों की ही है। उनकी कनबतियों पर गौर करके कुछ पत्रकार बंधु भी शिवराज जी की विदाई की खबरें बनाते रहते हैं। अमित शाह ने सबसे पहले इसी चर्चा पर ये कहते हुए विराम लगा दिया कि अगला चुनाव तो मध्यप्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उनके इस बयान से शिवराज जी के प्रतिद्वंदियों में खलबली मच गई है। उन्हें अपनी आशाओं और मनोकामनाओं पर तुषारापात होता नजर आ रहा है। दरअसल उनके कई प्रतिद्वंदियों की चापलूसों की फौज बार बार माहौल बनाती रहती है कि बस अगले मुख्यमंत्री आप बनने जा रहे हैं।

भारत की भाग्यविधाता बन चुकी भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कुछ खास फार्मूलों पर चल रही है। कांग्रेस के परिवारवादी नेतृत्व ने व्यक्तिवाद की जो लहर चलाई उसने कांग्रेस के सार्वजनिक मंच को खेमों में बदल दिया है। परिवार सर्वोपरि की अवधारणा ने कांग्रेस में इतना ठहराव ला दिया कि उसकी राजनीति बदलाव को नकारने वाली बनकर रह गई है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र्रवाद की अवधारणा पर चल रही है। उसने चेहरों का गणित भी नहीं छोड़ा है लेकिन वह एक कार्पोरेट कल्चर में भी काम कर रही है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में चेहरों का ज्यादा महत्व नहीं बचा है। इसलिए मध्यप्रदेश में शिवराज जी सत्ता का चेहरा रहें या नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय या नरेन्द्र सिंह तोमर को सत्ता सौंप दी जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
फिर सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सत्ता पर बार बार फेरबदल राजनीतिक दल के सहयोगियों के लिए भी असुविधाजनक होता है। शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की यात्रा समतावादी नजरिए से चल रही है। इसमें हर वो व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है जिसने लाभ पाने का प्रयास किया। फिर चाहे वो भाजपा से जुड़ा हो या कांग्रेस से या किसी और अन्य दल से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि प्रदेश में राजनीतिक बदलाव की आवाज बुलंद नहीं हो सकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ हों या दिग्विजय सिंह, अजय सिंह हों या मुकेश नायक सभी सत्ता की सुराही का मयपान कर रहे हैं। हालत ये है कि इनकी राह में आने वाले कट्टर भाजपाई भी राह से हटा दिए जाते हैं। अब इन हालात में शिवराज जी का विरोध केवल दिखावा ही बनकर रह गया है। शिवराज जी ने अपने सलाहकार के रूप में प्रमोटी आईएएस अधिकारी एस.के.मिश्रा को तैनात कर रखा है। वे मुकेश नायक जी के रिश्तेदार हैं। अब हालत ये है कि किसी प्राचार्य की नियुक्ति के लिए भी जब मुकेश नायक अनुरोध करते हैं तो विभाग के मंत्री न केवल उनके आदेश का पालन करते हैं बल्कि फोन करके उन्हें जताते भी हैं। इसी तरह नर्मदा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर पिछले सत्रह सालों से पदस्थ आईएएस रजनीश वैश को सत्ता और विपक्ष सभी के नेता अपना संरक्षक मानते रहे हैं। नर्मदा आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर भी सतही विरोधों से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। जाहिर है कि संतुलन की राजनीति के चलते मध्यप्रदेश में बदलाव की बड़ी बयार अब तक जन्म नहीं ले सकी है।

इस सबसे ऊपर वो राजनीतिक लाबी है जो देश के बड़े औद्योगिक घरानों के इशारों पर काम करती है। मध्यप्रदेश में रिलायंस ने अपना टेलीकाम नेटवर्क फैलाने का जो बड़ा अभियान चला रखा है उसे भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं का समर्थन प्राप्त है। यदि मध्यप्रदेश के राजनेता इन घरानों से पूरा शुल्क वसूली करना ठान लें तो उसके समेत अन्य टेलीकाम कंपनियों के बोरिया बिस्तर बंध जाएं। ये जानते बूझते सरकार चुप है और कंपनी के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को मनमानी की छूट दे रही है। इसी तरह बिजली कंपनियों, सड़क कंपनियों, पानी(सिंचाई और पेयजल योजनाओं) से जुड़ी कंपनियों के लिए भी मध्यप्रदेश स्वर्ग के समान राज्य बन चुका है। जनता के नाम कर्ज लेना और आधारभूत ढांचे के विकास के नाम पर बड़े बजट के कार्य कराने में मध्यप्रदेश का कोई सानी नहीं है। जो भी राजनेता इस यथा स्थिति को तोड़ने की कोशिश करता है उसके खिलाफ मीडिया के सहारे दुष्प्रचार अभियान छेड़ा जाता है और उसे धराशायी होने में देर नहीं लगती है।

जाहिर है कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार फिलहाल चुनौती विहीन नजर आ रही है। नगरीय निकायों के हालिया चुनावों ने भी इस अवधारणा को मजबूती दी है। इसके बावजूद अमित शाह की भाजपा को कई मूलभूत मुद्दों पर विचार करना जरूरी होगा। बर्मा के तेल भंडारों की ओर बढ़ते चीन की चुनौती और भारत की बेरोजगारी ने भाजपा सरकारों की मुसीबतें बढ़ाई हैं। इन सरकारों पर आर्थिक हितों के लिए जो दबाव डाले जा रहे हैं उसने उसके सुशासन के दावों को धूल धूसरित कर दिया है। मध्यप्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस अराजकता को रोकने में बार बार असफल साबित हो रही है। सत्ता को निचोड़ने के उसके अभियानों से प्रेरित होकर माफिया ताकतें बार बार नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाती रहती हैं। चाहे वो खदान माफिया हो या शराब माफिया, अनाज माफिया हो या तेल माफिया सभी संसाधनों का दोहन मनमर्जी से कर रहे हैं। इन हालात में नतीजे देने का लक्ष्य पाने में भाजपा सरकार की गति बहुत धीमी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिन लक्ष्यों का सुनहरा कल दिखाकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी पूर्ति में शिवराज सिंह चौहान सरकार कई बार ना नुकुर करती दिखाई पड़ जाती है। जाहिर है कि वो उन नीतियों के अनुकूल गति पकड़ने में पीछे छूट गई है। नौकरशाही की मनमानी और भाजपा के नेताओं की उथली समझ सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। भाजपा का संगठन इतना विशाल आकार ग्रहण कर चुका है कि उसे चुनाव जीतने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लोकप्रियता के पांसे फेंकने में शिवराज सिंह सरकार को महारथ हासिल है लेकिन इक्कीसवीं सदी के भारत के निर्माण में ये फार्मूले किसी भी तरह सहयोगी साबित नहीं हो सकते हैं। भाजपा के सामने भविष्य में चुनाव जीतने की चुनौती तो है ही लेकिन उसे बदलाव लाने वाले प्रयास भी करना होंगे। उसके तेरह सालों के कार्यकाल के बाद जनता का धैर्य जवाब देने लगा है। इसलिए भाजपा को अब अपने प्रयास ठोस धरातल पर लाने के प्रयासों पर जोर देना होगा। अमित शाह यदि अपने मध्यप्रदेश दौरे के बाद पार्टी की नीति में ये कुछ मामूली फेरबदल कर सके तो उनका दौरा सार्थक कहा जा सकेगा।

भोपाल,14 अगस्त(पीआईसीएमपीडॉटकॉम)। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि आसियान संगठन से जुड़े देश भारत की परस्परोपग्रहो जीवानाम वाली संस्कृति की मिसाल हैं। इन देशों के बीच पिछले हजार सालों से सह अस्तित्व का भाव रहा है। ये सभी देश आपस में मिलजुलकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद कुछ देशों को भारत की प्रगति से ईर्ष्या होती है। वे आतंकवाद, युद्ध और दुष्प्रचार से अपना भी समय और संसाधन बर्बाद करते हैं और हमारी प्रगति की राह में भी रोड़े खड़े करते रहते हैं। इसके बावजूद भारत आगे बढ़ता रहेगा और अपने पड़ौसियों की प्रगति के लिए भी प्रयास करता रहेगा।

राजधानी में छह दिनों तक चलने वाले आसियान देशों के सम्मेलन में शामिल प्रतिभागियों से प्रेरक संवाद करने पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने आज समाज, देश और दुनिया के सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के सामने अपने नागरिकों को अच्छी जिंदगी देने की चुनौतियां हैं। भारत लगातार इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार शौचालय जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने से लेकर देश को मंगल ग्रह तक की ऊंचाईयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान और पड़ौस के देशों को भी इस अभियान में शरीक होना चाहिए और इस बेहतरीन माहौल का लाभ उठाना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के रवैये पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन देशों से जुड़ी विघटनकारी ताकतें भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहीं हैं। इन देशों के युवाओं को भी आसियान देशों के युवाओं की तरह करीब लाया जाए तो पड़ौसी मुल्कों के साझा प्रयास दुनिया को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

देश के लोगों को सत्तरवें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि ये देश मुझसे आठ साल बड़ा है। इसे मैं अपना बड़ा भाई, पिता, मां और बहन सभी मानता हूं। इस देश ने मुझ जैसे आम परिवार में जन्म लिए व्यक्ति के लिए भरपूर सम्मान दिया है और मैं इसके प्रति आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के मुस्लिमों के बारे में दिए गए वक्तव्य के बारे में उन्होंने कहा कि इस देश में सभी जातियों के लोग बहुत प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। इतने बड़े पद पर आसीन रहने वालों को हल्की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। इससे देश के सद्भाव को ठेस पहुंचती है। देश को सभी जातियों के लोगों ने मिलजुलकर संवारा है और हमें इस देश के सभी नागरिकों पर गर्व है।

उत्तरप्रदेश में मदरसों में स्वाधीनता दिवस पर आयोजित समारोहों की वीडियोग्राफी कराए जाने के फरमान पर उन्होंने कहा कि इस तरह का दबाव किसी पर नहीं है। यदि कोई झंडा नहीं फहराएगा तो क्या उसे दंडित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें स्वाधीनता की वर्षगांठ पर गर्व है और इसके बारे में सभी को अपने अपने तरीकों से अभिव्यक्ति करने की आजादी भी है। सबके प्रेम करने का ढंग अलग अलग होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति के प्रेम करने का ढंग सबसे अच्छा है या बुरा है। हम सभी देश से प्रेम करते हैं इसलिए स्वाधीनता दिवस भी हम उत्साह से मनाते हैं।

कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35 ए पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ चंद लोग ये तय नहीं कर सकते कि उन्हें कोई विशेष अधिकार मिलें। पूरे देश में धारा 370 हटाने पर सहमति है। कश्मीर से विस्थापित पंडितों को दुबारा वहां बसाने को लेकर भी लोग एकमत हैं। वक्त बदल गया है इसलिए संविधान की धारा 370 को हटा दिया जाना चाहिए। जिससे कश्मीर और देश के अन्य राज्यों के बीच बराबरी के संबंध बन सकेंगे।

फिल्म सेंसर बोर्ड में लेखक प्रसून जोशी की नियुक्ति पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे जाने माने लेखक हैं। वे विचारों के प्रवाह को और उनके महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। फिल्म सेंसर बोर्ड में उनकी नियुक्ति निश्चित रूप से भारतीय फिल्मों को ज्यादा सफल बनाने में सहयोगी साबित होगी। निवृत्तमान फिल्म सेंसर बोर्ड के निदेशक पहलाज निहलानी के बारे में उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसी तरह मैं भी कभी फिल्म सेंसर बोर्ड में रहा हूं ।

टायलेट एक प्रेमकथा फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की कहानी बरसों से हमारे बीच थी। बालीवुड की प्रचलित कहानियों से हटकर कोई भी इस फिल्म को बनाने का जोखिम लेने तैयार नहीं था। इस फिल्म की कहानी जन जन से जुड़ी है और जनता इस फिल्म से अपना जुड़ाव महसूस करेगी। अक्षय कुमार और फिल्म के सभी बड़े बड़े कलाकारों ने पूरी तन्मयता से इस फिल्म का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह परंपराओं से हटकर पहली बार लाल किले से देश की शौचालय समस्या का उल्लेख किया था उसे पूरे देश ने गंभीरता से सुना। इसी तरह ये फिल्म भी देश से बेहतर संवाद का माध्यम बनेगी।

– भरतचन्द्र नायक
क्षेत्रीय दल यदि आज की सियासत में अपनी प्रासंगिकता खो रहे है और उनकी क्षरित विश्वसनीयता से जनता में अलोकप्रियता के चरम पर पहुंच रहे है तो इसके लिए उनकी वैचारिक संकीर्णता और अवसरवादिता को ही खोट दिया जा सकता है। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक राष्ट्रीय हित में तत्कालीन पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद से गठबंधन स्वीकार कर लिया। दो विपरीत ध्रुवों के मिलन पर सियासतदार हैरत में तो पड़ गए लेकिन उम्मीद थी कि मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी संस्कारित होगी। पीडीपी के कार्यकर्ताओं पर लगाम भी कसी गयी लेकिन फिर भी उनकी अलगाववादियों से मोहब्बत तो जारी रही। अकस्मात मुफ्ती मोहम्मद सईद खुदा को प्यारे होने पर फिर भाजपा पीडीपी सरकार पर संकट आया लेकिन उनकी पुत्री मेहबूबा ने अपने वालिद की गद्दी संभाली और मुख्यमंत्री पद से गठबंधन की सियासत जारी रखी। भाजपा जैसे कट्टर राष्ट्रवादी दल का पीडीपी से साथ केर बेर का मिलन था लेकिन आजादी के बाद से ही जिस तरह सूबे में अलगाववाद को शेख अब्दुल्ला के समय से समय समय पर हवा दी गयी उस प्रभाव को डायलूट करने का प्रयास, जम्मू के साथ हो रहे पक्षपात को समाप्त करने, विस्थापित कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़वी दवा स्वीकार की। गंभीर मर्ज में अक्सर कड़वी दवा को सेवन करना कभी कभी अपरिहार्य हो जाता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दौर जारी रहने पर भी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मेहबूबा ने कई अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशास्ति में कहा कि देश को नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व दुर्लभ अवसर है और वे जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान करने में कामयाब होंगे। इसी दरम्यान मोस्ट वांटेड आतंकवादी बुरहानवानी को मुठभेड़ में समाप्त कर सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान की शह और हुर्रियत नेताओं के संरक्षण में बुरहानवानी का महिमा मंडन शुरू हो गया। सुरक्षा बलों को पत्थरबाजी का निशाना बनाना आरंभ हो गया। अलगाववाद की गूंज का नेशनल कांफ्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाकर एक मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद की शपथ के बाद भी भारतीय अखण्डता को दरकिनार रखा और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर बेहयायी से वतन परस्ती को लज्जित कर दिया। दरअसल अब्दुल्ला परिवार की इससे बड़ी अहसान फरामोशी भी दूसरी नहीं हो सकती। फिर उमर अब्दुल्ला को दोष देना इसलिए फिजूल है क्योंकि उनके वालिद डाॅ. फारूख अब्दुल्ला तो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे। वे भूल गए कि उन्होंने केन्द्रीय मुख्यमंत्री के रूप में भी संविधान की शपथ ली है। इतने चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता संविधान को सर्वोच्च रखा है और जम्मू कश्मीर के अंतिम रूप से भारत में विलय को स्वीकार किया है लेकिन ताज्जुब की बात यह हुई कि अलगाव और आतंक में जूझ रहे भारत की बुद्धिजीवी जनता ने जब 370 के अनुच्छेद 35 ए की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया तो मेहबूबा मुफ्ती ने भी वही राग अलापाते हुए कह दिया कि इस अनुच्छेद 35 ए को हटाने पर सूबे में तिरंगा झंडा साधने वाला नहीं मिलेगा। वे भूल गयी कि कभी शेख अब्दुल्ला ने इससे कम लेकिन मिलते जुलते अलफाज बोलने की खता की थी और उन्हें जेल की हवा खाना पडी थी। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना कठिन नहीं है। वास्तविकता यही है कि पीडीपी के कार्यकर्ता शुरू से ही अलगाववाद की रस्मों में रचे पचे थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जानते थे लेकिन वे उन्हें सुधरने का मौका देते थे और उनकी गुस्ताखी गंवारा करते थे। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद से जुडा आदर्श बेमानी है क्योंकि वे इसे वोटों की दृष्टि से पीडीपी के हित में घातक मानते है। उनके रिश्ते पहले भी अलगाववादियों के साथ थे और आज भी उन्हें अलगाववादियों के विरूद्ध की जा रही केन्द्र सरकार की कार्यवाही रास नहीं आ रही है। उनका न तो राष्ट्रवाद से कोई प्रेम है और न गठबंधन में साथ भाजपा के प्रति मोहब्बत का रिश्ता है। अलबत्ता उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद भी जीते जी साथ दिया और खुली बगावत नहीं की लेकिन अब उनका हौसला बढा है। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री मेहबूबा के सुर बदल गए और उन्हें अलगाववादियों के समर्थन की चिंता सताने लगी।

राजनैतिक अवसरवादिता इसी को कहते है कि जिसका सबूत पीडीपी और उसकी नेत्री मेहबूबा ने दे दिया है। अब उन्हें भरोसा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू कश्मीर में यथास्थितिवाद ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि राष्ट्रवाद के ज्वार ने जोर पकड़ा तो पीडीपी का वोट बैंक तहस नहस हो जायेगा। वे भूलती है कि देश में आतंकवाद का विस्मिल्ला पहली बार उनकी बहन के अपहरण के रूप में मुफ्ती परिवार ने ही भुगता है, लेकिन कुर्सी की बलिहारी समय बदला और मुफ्ती परिवार की बेटी मेहबूबा के तेवर और तासीर बदल गयी।
राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने सूबों के साथ इंसाफी दिखाते हुए उम्मीद जतायी है कि विकास के लिए मिलने वाली सहायता राशि विकास में लगे। इस प्रयास का असर यह हुआ कि सरकार और बिचैलियों के गठजोड़ पर आंच आयी है। केन्द्र की पूर्ववर्ती सरकारे जम्मू कश्मीर की सल्तनत की मंुह मांगी मुराद पूरी करती रही है और कभी हिसाब किताब नहीं पूछा गया। नतीजा सूबे में जनता की बदहाली, बिचैलियों ने विदेशों में जागीरे खड़ी कर ली। लोकधन बर्बादी पर मोदी सरकार की कड़ाई जम्मू कश्मीर के राजनैतिक दलों और सियासतदारों पर भारी पडी है। अलगावादी नेताओं को जिस तरह सीधे सीधे पाक परस्त साबित किया गया और उनकी अवाम के शोषण की कहानियां बाहर आयी है जम्मू कश्मीर की सियासत में भूकंप के झटके आ रहे है। अलगाववादियों की दुकाने उठना और विकास के धन की जांच पड़ताल सूबे की सियासत को ऐसा दंश है कि वे सहन नहीं कर पा रहे है। जिस पर नरेन्द्र मोदी को अवाम की बधाई मिलना थी उसको सियासतदार उल्टा प्रचारित कर अलगाववाद को हवा पानी परोस रहे है। हाल के दिनों में वित्तीय प्रबंधन की लगाम कसी जाने पर सियासी ठेकेदारों और नेताओं पर अचूकवार होने से तिलमिला गए है। उन्हें अपनी गांठ खाली होने की फिक्र है। मुल्क, सूबे की खुशहाली की नहीं।
नरेन्द्र मोदी को भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना ताल्लुक बढ़ने की कितनी अभिलाषा है इसका संकेत इसी बात से मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरा के अंतिम पड़ाव में पाकिस्तान पहुंचे और नवाज शरीफ के मेहमान बने। उनकी माताजी को साड़ी भेंट दी और पाकिस्तान को मोहब्बत का पैगाम दिया। लेकिन पाकिस्तान ने रोग नेशन का सबूत दिया। बातचीत के चलते सीमा का उल्लंघन भी किया और आतंकवाद को विदेश नीति बनाकर सारी दुनिया में जग हंसाई करायी। ऐसे में मोदी ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद और दोस्ती, भारत को दहशत का दंश और सियासी चर्चा साथ साथ नहीं चल सकती है लेकिन उमर अब्दुल्ला और मेहबूबा मुफ्ती को चिंता राष्ट्र की नहीं चंद वोटों और कुसी की है। ये अलगावाद परस्ती दिखाकर राष्ट्रीय सुरक्षा में छेदकर रहे है और जो बात पाकिस्तान कहने का साहस नहीं कर सकता उसके स्वर भी निकाल रहे है। मोदी का यह स्टेंड एक दम सही है। द्विपक्षीय मामले में न तो कोई बिचैलिया होगा और न तीसरा पक्ष होगा। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पहली बार एनडीए सरकार ने सुरक्षा बलों को छूट दी। अलगाववादियों को मिलने वाली सहायता के स्त्रोत बंद कर दिए है। यह एक सुनामी है जिससे विदेशी धन पर गुलछर्रे उड़ाने वाले बिचैलिया और राजनेता अचेत होकर प्रलाप कर रहे है। गिलानी परिवार पर कसी गयी मुस्कें बहुतों को नागवार गुजरी है। इसके बाद मेहबूबा मुफ्ती ने जिस तरह अपने डूबते सियासी जहाज के भविष्य से आहत होकर टिप्पणी की है उससे केन्द्र सरकार को भी समझ लेनी चाहिए कि मेहबूबा मुफ्ती और उनके साथ गठबंधन का भविष्य का द्वार बंद हो चुका है। पीडीपी की डगर कठिन है। मोदी का बहुआयामी अजेंडा स्थाई समाधान सिद्ध होगा।

– भरतचन्द्र नायक
एलआईजी ए 58, ई 6 अरेरा कालोनी, भोपाल

सल्तनत चली गई है लेकिन लोग अभी भी खुद को सुल्तान समझ रहे हैं। यह कहकर जयराम रमेश ने आज की कांग्रेस को नसीहत देने की कोशिश की है। गुजरात में अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव में जीत जाने पर जश्न मना रहे कांग्रेसी ये सोचने तैयार नहीं हैं कि उनकी नाव में छेद हो चुका है। इस जीत को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की असफलता बता रहे समाचार माध्यम भी घटना का केवल एक पक्ष देख रहे हैं। जो मारे सो मीर के सोच में ढले चैनलों के सूत्रधार कांग्रेस की आतिशबाजी की चमक में अहमद पटेल के दरकते किले की झिरी नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस के पास अपने 57 विधायक थे। एक राकांपा, एक जदयू और निर्दलीय समर्थन के साथ उसके पास 61 मतों का समर्थन था। इसके बावजूद पटेल को मात्र 44 वोट मिले। लगभग डेढ़ मतों से उनकी नाक बची। अहमद पटेल ने जब नामांकन भरा तो छह विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में कांग्रेस 33 सालों से सत्ता से बाहर है। अंतिम बार 1985 में उसकी सरकार बनी थी। इस बार अहमद पटेल की मनमानी के चलते ही गुजरात के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़कर तटस्थ रुख अपना लिया था। जाहिर है कि पटेल ने सीट जरूर बचा ली है पर उनकी कुर्सी के पाए दरक गए हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह के प्रयास निष्फल हो गए हैं।गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तो कहा भी है कि कांग्रेस भले ही जीत गई हो पर उसकी जीत नमक की तरह खारी है।अमित शाह को फर्जी मुठभेड़ कांड में फंसाने का षड़यंत्र अहमद पटेल का ही था जाहिर है कि इस चुनाव ने उनकी सत्ता की चूलें हिला दी हैं।इससे अहमद पटेल का काले धन का साम्राज्य धराशायी होने की भी शुरुआत हो गई है। इस चुनाव को भी भाजपा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। कांग्रेस के नेतागण आज भी हिंदुस्तान के बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दागों से मुक्त होने का जतन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के फार्मूले आऊटडेटेड साबित हो चुके हैं। डॉ.मनमोहन सिंह के उदारीकरण लागू करने के पूंजीवादी सिद्धांत ने पार्टी के पुराने ढांचे को धराशायी कर दिया है। यही वजह है कि उसके नेतागण अपने अतीत को मुकुट बनाकर जीत का ख्वाब देखने लगे हैं।

मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ये हिसाब बताने तैयार नहीं कि उन्होंने भाजपा की सरकार को किस तरह कहां कहां घेरा और क्या सफलता पाई। इसकी तुलना में वे आजादी के संग्राम की शान बघार रहे हैं।कांग्रेस के नेतागण बार बार कहते नहीं अघाते कि उनकी पार्टी और महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई है। जबकि हकीकत ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश वादी व्यवस्था भंग होनी शुरु हो चुकी थी,और आर्थिक साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया था। इसी हवा में भारत के साथ म्यांमार को भी आजादी मिली। जबकि चीन तो दो साल बाद पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाईना बना। लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डालर की है और चीन की नौ ट्रिलियन डालर की । चीन ने 1981 से 2013 के बीच 63 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया था। जबकि भारत में आज भी जन विद्रोह रोकने के लिए सब्सिडी आधारित हितग्राही मूलक योजनाएं चल रहीं हैं। जो कांग्रेसी बार बार अहसान जताते फिरते हैं कि आजादी के वक्त सुई भी देश में नहीं बनती थी उन्हें गौर करना चाहिए कि राजीव गांधी के तकनीक आयात करने के फैसले ने देश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया । तकनीक खरीदने की होड़ ने देश की आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को लकवाग्रस्त बना दिया।

कांग्रेसी नीतियों के पाप की गठरी चीन से तुलना करते वक्त एक झटके में खुल जाती है। चीन के यीवु शहर में उत्पादन की ढेरों इकाईयां लगाईं गईं हैं। यीवु शहर की इन इकाईयों में 2013 तक तीन लाख साठ हजार भारतीय व्यवसायियों ने अपना पूंजी निवेश किया और वहां माल बनाकर भारत भिजवाया। मोदी सरकार तो इसके बाद 26 मई 2014 को सत्ता में आई।इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया नारे ने इन उद्योगपतियों की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि चीन का मीडिया डोकलाम के बहाने नरेन्द्र मोदी पर निशाना साध रहा है। आज यीवु दुनिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है। यहां करीब आठ लाख दूकानें हैं। चीनी कोई भी सौदा नहीं छोड़ते। वे सस्ता भी माल बनाते हैं और मंहगा भी। चीन ने पहले माल बनाया फिर उसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था की। आज वहां इंपोर्टरों और फैक्टरी मालिकों को खरीदार ढूंढने का काम बहुत सरल है। चीन ने जो स्पेशल इकानामिक जोन बनाए वे उसके विकास में मील का पत्थर बन गए। विकास के प्रस्ताव न तो भारत की संसद की तरह अटके न ही भूमि अधिग्रहण की समस्या आड़े आई। वहां उजाड़े गए लोगों के पुनर्वास की भी चिंता नहीं की जाती है। विकास की राह में विरोध और बहस की कोई गुंजाईश नहीं है। आर्थिक निवेश को विचारधारा और राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाता है। चीन ने अपने सबसे बड़े बांध का निर्माण मात्र अठारह साल में पूरा कर लिया और उससे बिजली भी बनाने लगा। जबकि भारत में नर्मदा बांध परियोजना 27 साल बाद पूरी हुई पर अभी तक उसे पुनर्वास के नाम पर अड़ंगों का सामना करना पड़ रहा है। जो लागत बढ़ी और घाटा सहना पड़ा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं।

चीन के विकास में महिलाओं की भागीदारी 75 फीसदी है जबकि भारत में केवल 34 फीसदी महिलाओं को हम काम दे पाए हैं। पुरुष युवाओं की बेरोजगारी ही हमारे लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। ये सब कांग्रेस की नीतियों की असफलता की कहानियां कहते हैं। मोदी सरकार के पहले तक भाजपा की सरकारें भी कांग्रेस की इन्हीं नीतियों की पिछलग्गू बनी रहीं हैं। मध्यप्रदेश की कांग्रेस यहां की भाजपा को इसलिए कोस रही है कि उसने 9 अगस्त को आयोजित ….. युवा संवाद… कार्यक्रम के पोस्टरों में भारत छोड़ो का नारा देने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं छपवाई। जबकि ये आयोजन मध्यप्रदेश सरकार का था भारतीय जनता पार्टी का नहीं। ये बात सही है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड भारत से अपने हाथ खींच रहा था तब उसने अपने मन माफिक सहयोगियों को कांग्रेस में तलाशा था। कांग्रेस के नेताओं की दरियादिली की वजह से ही अंग्रेजों ने यहां के कमाऊ उद्योगों में निवेश किया और आज तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आड़ में यहां से दौलत उलीच रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आजादी के समय शैशव अवस्था में था और देश के लोगों के बीच अपना जनाधार तलाश रहा था। कांग्रेस की मौकापरस्त राजनीति के जूझते हुए आरएसएस के समर्थन वाली भाजपा को लगभग सत्तर साल लग गए और आज भी वह कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगाए जाने वाले लांछनों का सामना कर रही है।ये बात सही है कि भाजपा के भीतर एक बड़ा धड़ा कांग्रेस परस्त नीतियों की पूंछ पकड़कर चल रहा है।इसके बावजूद देश के स्तर पर भाजपा ने राजनीतिक दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है और संतोष की बात ये है कि देश का युवा उसके साथ खड़ा है। कांग्रेस के नेता यदि वर्तमान में जीने के बजाए यूं ही अतीत को टटोलते रहेंगे तो जाहिर है वे अपनी पार्टी को अजायबघर ले जाएंगे। इन हालात में भाजपा विकास की नई दिशा का कितना लक्ष्य पा सकेगी कहा नहीं जा सकता।