(अंग्रेजी अनुवाद सहित)

भोपाल, 20 सितंबर(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)। बिहारी दवा माफिया ने एमपी में नकली माल खपाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक उपभोक्ता संगठन को अपना ठिकाना बनाया है। ये दवा माफिया मंहगी ब्रांडेड दवाओं की नकल बाजार में उतार रहा है। ब्रांडेड दवाओं की इस नकल को दवा विक्रेता छूट देकर बेच रहे हैं। जब इस कारोबार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरु की गई तो दवा माफिया ने संघ से जुड़े उपभोक्ता संगठन की आड़ में दबाव बनाना शुरु कर दिया।
वैश्विक स्तर पर दवाओं के मूल्य तय करने वाले कई कारक कार्य करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) मूल्य निर्धारण नीतियों पर दिशानिर्देश प्रदान करता है । भारत में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) राज्य सरकारों के निकायों के माध्यम से ये कार्य करता है। दवाओं की कीमतें घटाने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सफल अभियान चलाया है। सरकार के इस पुनीत कार्य में कई निजी संगठन भी अपना सहयोग दे रहे हैं।कुछ दवाओं विशेष रूप से जीवन रक्षक दवाईयों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) घटाकर सरकार सस्ती दवाईयां उपलब्ध करा रही है।
घरेलू दवा उद्योग को सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री(APIs) और दवा मध्यवर्ती (drug intermediates) उपलब्ध करवाकर सरकार सस्ती दवाएं दिलाने का प्रयास कर रही है।इन प्रयासों से जेनरिक दवाओं का बाजार बढ़ा है और दवाओं की कीमतें काबू में आई हैं। भारत का औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) एक नियामक तंत्र है जो आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम, 1955 के तहत स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) को आवश्यक दवाओं के मूल्यों की निगरानी और विनियमन करने का अधिकार देता है
दवा माफिया ने इस निर्धारित ढांचे को चकमा देने के लिए उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से भ्रम फैलाने की कोशिश शुरु कर दी है कि वह आम लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। दवा माफिया की इस चाल की पोल न खुले इसके लिए संघ से जुड़े एक उपभोक्ता संगठन में उसने कुछ बिहारी युवाओं को स्वयंसेवक बताकर नौकरी पर रखवाया है। मध्यप्रदेश सरकार पर संघ का दबाव बनाकर उसने इस संगठन को एक सरकारी मकान भी आबंटित करवा दिया है। करोड़ों रुपए खर्च करके इस मकान में उपभोक्ता पंचायत के नाम पर एक हाल निर्मित कराया जा रहा है।
दवा माफिया ने इस संगठन की आड़ में भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) से लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश (FDA MP) की ओर से नियुक्त ड्रग कंट्रोलर अथारिटी (औषधि नियंत्रक प्राधिकारी) पर दबाव बनाना शुरु कर दिया है। एक सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी नई दवा को बाजार तक लाने में दस साल लगते हैं। इस पर लगभग सत्रह हजार करोड़ रुपए का खर्च आता है। दस में से नौ क्लीनिकल ट्रायल नाकाम हो जाते हैं। यही वजह है कि ब्रांडेड दवाईयों की कीमतें अधिक होती हैं। जब दवाईयों की लागत वापस आ जाती है तब उन दवाओं को बाजार में सस्ती कीमत पर बेचा जा सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने जेनरिक दवाईयों के वितरण के ढांचे को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। दवा माफिया इसी अभियान की आड़ लेकर इथिकल दवाईयों की नकल बाजार में उतार रहा है।
ये दवा विक्रेता अपनी दूकानों पर 20 से 90 प्रतिशत तक सस्ती दवाओं के बोर्ड लगाकर डुप्लीकेट माल ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं। ये दवाईयां घटिया फैक्ट्रियों में बनाई जा रहीं हैं। चीन से इन दवाओं का सस्ता साल्ट लाकर उन्हें स्थानीय स्तर पर पंजीकृत दवा कंपनियों के माध्यम से बेचा जा रहा है। इन दवा कंपनियों पर शर्त है कि वे ब्रांडेड साल्ट से ही दवाएं बनाएं, जिसके दाम अधिक होते हैं। वास्तव में ये कंपनियां नकली साल्ट उपयोग करती हैं और तयशुदा मंहगी एमआरपी से कम मूल्य पर दवाईयां उपलब्ध करवाती हैं।
नकली दवाओं का ये संगठित कारोबार निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले तीन सालों में दिल्ली में 20 करोड़ से ज़्यादा की नकली दवाएं ज़ब्त की गई हैं और कई गिरफ्तारियां हुई हैं। कमजोर निगरानी तंत्र ,भ्रष्टाचार और मुनाफे के लालच के कारण यह कारोबार फल-फूल रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पड़ोसी राज्यों से भी नकली दवाओं की सप्लाई जारी है।कैंसर, किडनी, लिवर, डायबिटीज हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी गंभीर रोगों से संबंधित दवाओं की मांग अधिक होने से इनकी नकली दवाएं आसानी से खपाई जा रही हैं।
आगरा में नामचीन दवा कंपनी ग्लेनमार्क, सनफार्मा, जायडस, सनोफी आदि कंपनियों की नकली दवाएं बरामद हुईं हैं।एसटीएफ के एडीशनल एसपी राकेश यादव के अनुसार सूचना पर एसटीएफ ने आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से एक ऑटो को पकड़ा जिसमें दवाएं भरी थीं। इनमें एक करोड़ की दवाएं तो एंटी एलर्जी की सनोफी कंपनी की एलेग्रा 125 थी।
दवा माफिया के एक बिहारी एजेंट से जब इस संबंध में बात की गई तो उसने कहा कि हम उपभोक्ता की सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं। जब उससे पूछा गया कि उपभोक्ता के अधिकारों के लिए वैधानिक दवा नियामक संस्थाएं पहले से मौजूद हैं आपका कार्य गैर कानूनी है तो उसने अपने बचाव में कहा कि हम केवल ड्रग इंस्पेक्टरों के कार्य में सहयोग कर रहे हैं।जब उससे कहा गया कि बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि एक बिहारी सौ बीमारी तो वह झेंप गया और उसने वार्तालाप बंद कर दिया।

Drug Mafia Deploys Bihari Smugglers into Sangh’s Organization to Push Fake Medicines
Bhopal, September 20 (Press Information Centre).
The Bihari drug mafia has chosen a consumer organization linked to the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) in Madhya Pradesh as its base to distribute counterfeit medicines. These mafias are flooding the market with duplicates of expensive branded drugs. Retailers are selling these imitations at discounted rates. When the authorities initiated necessary action to curb this trade, the mafia began using the RSS-affiliated consumer organization as a cover to exert pressure.

At the global level, several factors determine the pricing of medicines. The World Health Organization (WHO) provides guidelines on pricing policies. In India, the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) performs this function through state government bodies. To reduce drug prices, the Modi government has successfully launched the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras. Several private organizations are also supporting this noble initiative. By reducing GST on certain life-saving medicines, the government is making drugs more affordable.

To support the domestic pharmaceutical industry, the government is ensuring the supply of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) and drug intermediates, thereby making cheaper medicines available. These efforts have boosted the generic drug market and helped keep prices in check. India’s Drug Price Control Order (DPCO), established under the Essential Commodities Act, 1955, empowers NPPA to monitor and regulate the prices of essential medicines.

To evade this regulatory framework, drug mafias have begun spreading the illusion—through consumer organizations—that they are working to make medicines cheaper for the common man. To conceal their scheme, they employed several youths from Bihar as “volunteers” in an RSS-linked consumer organization. By leveraging pressure on the Madhya Pradesh government through the Sangh, they even managed to secure a government building for this organization. Spending crores of rupees, they are now constructing a hall in the name of “Consumer Panchayat.”

Under the guise of this organization, the mafia has started exerting influence on the Drug Controller General of India (DCGI) and the state-appointed Drug Controller Authority under the Food and Drug Administration, Madhya Pradesh (FDA MP). It is a well-established fact that bringing a new medicine to market takes ten years and costs about ₹17,000 crore. Nine out of ten clinical trials fail, which is why branded medicines are expensive. Once the development cost is recovered, such medicines can be sold at cheaper rates. This is why the Indian government has been strengthening the distribution system of generic medicines. The mafia, however, is misusing this campaign to release imitations of ethical drugs in the market.

These retailers attract customers with boards claiming 20% to 90% discounts and then supply counterfeit drugs. These medicines are produced in substandard factories. Cheap salts are imported from China and then sold locally through registered pharmaceutical companies. These companies are mandated to use branded salts, which are costlier, but in reality, they use fake salts and supply medicines at prices lower than the fixed high MRP.

This organized trade of counterfeit medicines is continuously growing. In the last three years alone, fake medicines worth more than ₹20 crore have been seized in Delhi, with several arrests made. Weak monitoring mechanisms, corruption, and greed for profit are fueling this trade. Despite ongoing police action, counterfeit medicines continue to flow through online platforms and neighboring states. The demand for drugs related to cancer, kidney, liver, diabetes, hypertension, and heart diseases has made counterfeits easy to sell.

In Agra, counterfeit medicines of well-known companies such as Glenmark, Sun Pharma, Zydus, and Sanofi have been seized. According to STF Additional SP Rakesh Yadav, acting on a tip-off, the STF caught an auto loaded with medicines at Agra Fort railway station. Among these, fake anti-allergy medicines worth ₹1 crore—specifically Sanofi’s Allegra 125—were found.

When a Bihari agent of the drug mafia was confronted about this, he claimed, “We are working for the convenience of the consumer.” When asked why his activities were illegal when statutory drug regulatory authorities already exist to protect consumers’ rights, he defended himself by saying they were only “assisting drug inspectors.” When reminded that Balasaheb Thackeray once said, “One Bihari equals a hundred diseases,” he became embarrassed and ended the conversation.