खाद के ई टोकन ने किसानों को बनाया घनचक्कर,मंहगे दामों पर खरीद रहे हैं डीएपी

भोपाल, 20 नवंबर (प्रेस इन्फार्मेशन सेंटर)।मध्यप्रदेश में रबी सीजन की खेती किसानों के लिए केवल मौसम और सिंचाई की चुनौती नहीं रह गई है। अब खेत में फसल बोने से पहले खाद हासिल करने के लिए उन्हें सरकारी तकनीकी व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। खाद वितरण में पारदर्शिता लाने, बिचौलियों को खत्म करने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से लागू की गई ई-टोकन प्रणाली ने व्यवहार में किसानों के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खाद के लिए टोकन हासिल करना, पोर्टल पर उपलब्धता तलाशना, मोबाइल पर ओटीपी का इंतजार करना और निर्धारित समय में वितरण केंद्र पहुंचना किसानों के लिए एक अलग ही परीक्षा बन गया है। विडंबना यह है कि इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी खाद मिलने की गारंटी नहीं है।अंततः उन्हें बुआई के लिए डीएपी की बोरी खुले बाजार में 2100 रुपए में और यूरिया की बोरी पांच सौ रुपए में खरीदना पड़ रही है।

सरकार ने ई-विकास प्रणाली को इस विश्वास के साथ लागू किया था कि किसान की जमीन, फसल और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर खाद का वितरण होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि किस जिले में कितनी खाद की जरूरत है और किस वितरण केंद्र पर कितना भंडार उपलब्ध है। लेकिन तकनीक के माध्यम से वितरण नियंत्रित करने और किसान तक खाद पहुंचाने के बीच जो प्रशासनिक कड़ियां हैं, उनकी कमजोरियां अब सामने आने लगी हैं।

मध्यप्रदेश में ई-विकास प्रणाली का शुरुआती संस्करण अप्रैल 2026 में लागू हुआ था। तकनीकी दिक्कतों और किसानों की शिकायतों के बाद 30 जुलाई को इसे स्थगित किया गया। इसके बाद 20 अगस्त से संशोधित ई-विकास 2.0 व्यवस्था शुरू की गई। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार उर्वरक चुनने की सुविधा देना था। लेकिन संशोधित व्यवस्था में भी टोकन, सर्वर, ओटीपी और वितरण केंद्रों पर उपलब्धता के बीच तालमेल की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

ग्राउंड रिपोर्ट की 29 अक्टूबर 2026 की पड़ताल में सीहोर और राजगढ़ जिलों की स्थिति सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल जिले के बैरसिया से किसान खाद लेने के लिए लगभग 60 किलोमीटर दूर सीहोर पहुंचे, क्योंकि उनके क्षेत्र के वितरण केंद्र पर पोर्टल में उपलब्धता शून्य दिखाई दे रही थी। किसानों ने ऑनलाइन टोकन बनवाने में सर्वर की समस्या, ओटीपी में देरी और वितरण केंद्रों पर लंबी प्रतीक्षा की शिकायत की। कुछ किसानों के अनुसार ऑनलाइन सेवा केंद्रों पर टोकन बनवाने के लिए 50 रुपये तक देने पड़ रहे थे। टोकन की 72 घंटे की अवधि में खाद नहीं मिलने पर दोबारा टोकन बनवाने की जरूरत पड़ती थी।

इससे भी गंभीर स्थिति तब दिखाई देती है जब सरकारी वितरण केंद्र पर टोकन के बावजूद खाद नहीं मिलती और किसान निजी विक्रेताओं के पास पहुंचता है। इसी पड़ताल में एक किसान ने आरोप लगाया कि निजी दुकानों पर बिना टोकन खाद उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन प्रति बोरी 100 से 200 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। रिपोर्ट के पत्रकार ने भी एक निजी विक्रेता से किसान बनकर संपर्क किया। वहां 20 से 25 बोरी खाद बिना टोकन उपलब्ध कराने की बात सामने आई। यह किसी एक व्यापारी के व्यवहार से आगे बढ़कर सरकारी वितरण व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़ा करने वाला मामला है। हालांकि इन आरोपों को पूरे प्रदेश की स्थिति मानने के बजाय संबंधित क्षेत्रों की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर परखना जरूरी है।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी व्यवस्था खाद की बिक्री को टोकन से नियंत्रित कर रही है, तब निजी बाजार में बिना टोकन खाद उपलब्ध कराने की गुंजाइश कैसे बन रही है? यदि सरकारी केंद्र पर किसान को टोकन के बावजूद खाद नहीं मिलती और निजी विक्रेता अतिरिक्त रकम लेकर खाद देने को तैयार हैं, तो वितरण व्यवस्था के भीतर कहीं न कहीं ऐसा अंतराल है जिसका लाभ कारोबारी उठा रहे हैं।

किसान की परेशानी को केवल कालाबाजारी तक सीमित करके भी नहीं देखा जा सकता। खेती का समय किसी सरकारी पोर्टल की तकनीकी सुविधा के अनुसार नहीं चलता। गेहूं की बोवनी, सिंचाई और फसल की शुरुआती बढ़वार के लिए खाद की जरूरत एक निश्चित समय पर होती है। किसान यदि तीन दिन टोकन के इंतजार में निकाल देता है तो उसका नुकसान केवल समय का नहीं होता। उसे डीजल, परिवहन, मजदूरी और खेती के दूसरे कामों की लागत भी चुकानी पड़ती है। सीहोर की पड़ताल में एक किसान ने बताया कि दूसरे जिले से खाद लाने में प्रति बोरी लगभग 100 रुपये का अतिरिक्त परिवहन खर्च पड़ रहा था। इस तरह सरकारी व्यवस्था में दिखाई देने वाली उपलब्धता और किसान के खेत तक पहुंचने वाली वास्तविक उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर पैदा हो सकता है।

सरकार की ओर से खाद का पर्याप्त भंडार होने के आंकड़े भी सामने रखे जा रहे हैं। अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट में प्रदेश में लगभग 11.50 लाख टन खाद उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया था। इसमें यूरिया, डीएपी और एनपीके का भंडार बताया गया। लेकिन कुल भंडार का आंकड़ा अपने आप में किसानों को राहत देने का प्रमाण नहीं है। खाद किस जिले में है, किस समिति में पहुंची है, किस केंद्र पर बिक्री के लिए दर्ज हुई है और किसान उसे कब प्राप्त कर सकता है, ये सभी अलग-अलग प्रश्न हैं। गोदाम में मौजूद खाद और किसान के खेत में पहुंची खाद के बीच की दूरी ही वितरण प्रशासन की वास्तविक परीक्षा है।

ई-टोकन व्यवस्था की एक और गंभीर समस्या यह है कि तकनीकी रूप से कमजोर या डिजिटल सुविधाओं से दूर किसानों की निर्भरता दूसरे लोगों पर बढ़ जाती है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन, स्थिर इंटरनेट, सही दस्तावेज और तकनीकी जानकारी नहीं है, उन्हें ऑनलाइन सेवा केंद्रों या अन्य मध्यस्थों की सहायता लेनी पड़ती है। इससे जिस बिचौलिया संस्कृति को खत्म करने के लिए डिजिटल व्यवस्था लाई गई थी, वह नए स्वरूप में फिर पैदा हो सकती है। टोकन बनवाने का शुल्क, दस्तावेजों की दिक्कत, पोर्टल पर उपलब्धता का भ्रम और वितरण केंद्र पर ओटीपी सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं किसान को बार-बार दूसरों की मदद लेने के लिए मजबूर करती हैं।

यह भी ध्यान रखना होगा कि खाद वितरण में वास्तविक मांग का आकलन करना जरूरी है। जमीन के रकबे और फसल के आधार पर खाद की सीमा निर्धारित करना एक उपयोगी प्रशासनिक उपाय हो सकता है, लेकिन खेती की परिस्थितियां हर खेत में समान नहीं होतीं। मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई, फसल की किस्म और स्थानीय परिस्थितियों के कारण खाद की जरूरत बदल सकती है। यदि किसान की वास्तविक आवश्यकता से अधिक कठोर सीमा निर्धारित कर दी जाती है तो वह अपनी ही खेती के लिए खाद प्राप्त करने में असहाय हो सकता है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त खाद की मांग पर कारण पूछने के साथ-साथ उसकी त्वरित और व्यावहारिक जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

समस्या का समाधान ई-टोकन प्रणाली को समाप्त करने या पूरी तरह दोषमुक्त घोषित करने में नहीं है। जरूरत इस बात की है कि तकनीक किसान की सुविधा का माध्यम बने, उसके सामने नई बाधा नहीं। इसके लिए सरकार को कुछ बुनियादी सुधार करने होंगे। सबसे पहले प्रत्येक जिले और वितरण केंद्र का वास्तविक खाद भंडार सार्वजनिक पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट होना चाहिए। पोर्टल पर उपलब्धता दिखने और गोदाम में खाद दर्ज होने के बीच देरी नहीं होनी चाहिए। टोकन मिलने के बाद किसान को निर्धारित समय में खाद उपलब्ध कराने की जवाबदेही संबंधित वितरण केंद्र की होनी चाहिए। सर्वर या ओटीपी की समस्या होने पर वैकल्पिक ऑफलाइन सत्यापन की व्यवस्था भी तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए।

दूसरा, किसानों को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र, कृषि विस्तार अधिकारियों और सहकारी समितियों के माध्यम से टोकन बनवाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। टोकन की अवधि समाप्त होने के लिए किसान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, यदि खाद वितरण केंद्र की अनुपलब्धता या तकनीकी खराबी के कारण उसे खाद नहीं मिली हो।

तीसरा, निजी विक्रेताओं के स्टॉक, बिक्री और टोकन सत्यापन का नियमित मिलान होना चाहिए। निर्धारित सरकारी मूल्य से अधिक वसूली, बिना वैध प्रक्रिया खाद की बिक्री, जमाखोरी और खाद के साथ दूसरे उत्पाद खरीदने की बाध्यता की शिकायतों पर तत्काल जांच होनी चाहिए। केवल निरीक्षण की संख्या या कार्रवाई के सरकारी दावों से काम नहीं चलेगा। प्रशासन को यह भी बताना होगा कि कितने किसानों की शिकायतें मिलीं, कितने मामलों में अनियमितता प्रमाणित हुई और कितने विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कलेक्टरों और कृषि विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही केवल खाद के आवंटन और उठाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान को उसकी जरूरत के समय निर्धारित मूल्य पर खाद मिले। सरकार के पास उपलब्ध स्टॉक का आंकड़ा तभी सार्थक है, जब किसान को खाद के लिए निजी बाजार में अतिरिक्त रकम न चुकानी पड़े।

डिजिटल प्रशासन का उद्देश्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों और बिचौलियों से मुक्त करना है। यदि किसी तकनीकी व्यवस्था के कारण किसान पहले से अधिक लोगों पर निर्भर हो जाए, उसे बार-बार टोकन बनवाना पड़े और अंततः कालाबाजारी के रास्ते खाद खरीदनी पड़े, तो उस व्यवस्था के क्रियान्वयन की समीक्षा अनिवार्य हो जाती है।

रबी की फसल किसान के लिए पूरे साल की आर्थिक उम्मीद होती है। खाद की उपलब्धता में देरी का असर उसकी लागत, उत्पादन और अंततः परिवार की आमदनी पर पड़ता है। इसलिए खाद वितरण को केवल पोर्टल, टोकन और सरकारी भंडार के आंकड़ों से सफल नहीं माना जा सकता। उसकी सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि किसान को बिना अतिरिक्त खर्च, बिना सिफारिश और बिना किसी बिचौलिए के समय पर खाद मिल रही है या नहीं।

मध्यप्रदेश सरकार को यह समझना होगा कि किसान को तकनीक के चक्रव्यूह में फंसाकर पारदर्शिता नहीं लाई जा सकती। पारदर्शिता तब आएगी जब खाद का पूरा हिसाब सार्वजनिक होगा, वितरण की हर कड़ी जवाबदेह होगी और कालाबाजारी करने वालों के लिए सरकारी व्यवस्था में कोई रास्ता नहीं बचेगा। अन्यथा ई-टोकन किसानों की सुविधा का साधन बनने के बजाय खाद के कारोबार में नए प्रकार की ब्लैकमेलिंग और बिचौलियागिरी का माध्यम बनता रहेगा।

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