मुख्यमंत्री के प्रचार तंत्र ने संवेदनशीलता दिखाने के प्रयास में प्रशासनिक विफलता उजागर कर दी
भोपाल (प्रेस इन्फार्मेशन सेंटर)। राजनीति में कई बार एक छोटी-सी घटना सरकार के कामकाज का बड़ा आईना बन जाती है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नीमच जिले के मनासा प्रवास के दौरान एक छात्रा नेहा माली का उनके काफिले के सामने पहुंचकर रोते हुए अपनी बात सुनाने का आग्रह करना ऐसी ही घटना है। इस घटना ने सरकार के प्रशासनिक तंत्र, जनसुनवाई व्यवस्था और सबसे बढ़कर मुख्यमंत्री के प्रचार एवं मीडिया प्रबंधन की समझ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कुकड़ेश्वर की नेहा माली मुख्यमंत्री के काफिले के सामने पहुंची थी। वह बार-बार आग्रह कर रही थी कि मुख्यमंत्री उसकी बात सुन लें। सुरक्षा कर्मियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और काफिला आगे निकल गया। वीडियो में एक ऐसी युवती दिखाई दे रही थी जो अपने प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक पदाधिकारी तक अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए सड़क पर आंसू बहा रही थी। यह दृश्य अपने आप में सरकार की जनसुनवाई व्यवस्था पर टिप्पणी था। वह कुकड़ेश्वर की निवासी बताई गई है और घटना मुख्यमंत्री के मनासा दौरे के दौरान हुई।
अगले दिन मुख्यमंत्री ने युवती को बुलवाया। उसकी बात सुनी। उसने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदार उसे और उसकी छोटी बहन को पैतृक मकान से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिता की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। उसने पुलिस और प्रशासन के सामने भी अपनी समस्या रखी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने नीमच कलेक्टर को मामले की जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए और एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार युवती ने बताया कि वह उज्जैन में अपनी नानी के पास रह रही है और संपत्ति विवाद अदालत में भी पहुंचा है।
यहां तक घटनाक्रम एक संवेदनशील मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित नागरिक की शिकायत सुनने और प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश देने का मामला था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे प्रकरण को एक अलग ही राजनीतिक और प्रशासनिक विमर्श में बदल दिया।
मुख्यमंत्री के साथ युवती की मुलाकात के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रचारित किए जाने लगे। संदेश यह देने की कोशिश हुई कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, वे बेटियों की पीड़ा सुनते हैं और तत्काल सहायता करते हैं। लेकिन प्रचार तंत्र शायद यह भूल गया कि इस कहानी का पहला दृश्य भी जनता ने देखा था। उसी दृश्य में एक बेटी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और उसका काफिला आगे बढ़ गया था।
प्रचार की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने कहानी का दूसरा हिस्सा दिखाया, लेकिन पहले हिस्से से पैदा हुए सवालों का जवाब नहीं दिया।
सरकार के प्रचार तंत्र को यह समझना चाहिए था कि एक लाख रुपये की सहायता किसी पीड़ित की तत्काल जरूरत पूरी करने में उपयोगी हो सकती है, लेकिन इससे पिता की संपत्ति में उसका कानूनी अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाता। यदि किसी बेटी को अपने ही पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए मुख्यमंत्री के काफिले के सामने रोना पड़े तो यह केवल पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली का भी प्रश्न है।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दे दिए। लेकिन सवाल यह है कि युवती ने पहले कहां शिकायत की थी? उसकी शिकायत पर किस अधिकारी ने क्या कार्रवाई की? यदि मामला पहले से पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में था तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्या संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया? क्या दोनों बहनों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोई समयबद्ध कार्ययोजना बनी? इन सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए था।
इससे भी बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के काफिले तक युवती के पहुंचने का है। क्या यह पूरी तरह एक संयोग था? क्या युवती को मुख्यमंत्री के दौरे की जानकारी मिलने पर स्वयं वहां पहुंचने की प्रेरणा मिली? क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्थानीय व्यक्ति ने उसे वहां पहुंचने का सुझाव दिया था? अथवा किसी ने जानबूझकर उसे मुख्यमंत्री के सामने भेजा था ताकि प्रशासन की विफलता सार्वजनिक हो सके?
इन संभावनाओं की जांच किए बिना षड्यंत्र का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या पुलिस और प्रशासन ने इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि की पड़ताल की? यदि किसी ने युवती को जानबूझकर इस स्थिति तक पहुंचाया था तो उसका उद्देश्य क्या था? और यदि ऐसा कुछ नहीं था तो फिर इस प्रकरण को केवल मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के प्रचार तक सीमित क्यों रखा गया?
दरअसल, मुख्यमंत्री के आसपास काम करने वाले प्रचार और मीडिया प्रबंधन के लोगों की जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री की अच्छी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना नहीं है। उनकी पहली जिम्मेदारी यह समझना है कि किसी घटना का राजनीतिक और प्रशासनिक अर्थ क्या है। जनता किसी वीडियो को केवल उस रूप में नहीं देखती जिस रूप में सरकार दिखाना चाहती है। वह दोनों दृश्यों की तुलना करती है और फिर अपना निष्कर्ष निकालती है।
इस प्रकरण में भी यही हुआ। पहले वीडियो में एक बेटी मुख्यमंत्री से अपनी बात सुनने की गुहार लगा रही है। दूसरे वीडियो में मुख्यमंत्री उसे अपने पास बैठाकर आर्थिक सहायता देने और न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। प्रचार तंत्र दूसरे दृश्य को उपलब्धि बताना चाहता है, जबकि जनता पहले दृश्य को देखकर व्यवस्था की विफलता पर सवाल पूछ रही है।यही सरकार के संचार प्रबंधन की सीमा है। प्रचार के माध्यम से किसी घटना की तस्वीर बदली जा सकती है, लेकिन उसके भीतर छिपे प्रशासनिक सवालों को मिटाया नहीं जा सकता।
राज्य का राजस्व महकमा हो या पुलिस प्रशासन ये पूरा तंत्र केवल कागजी भरपाई की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। अविवादित नामांतरण हो या विवादित संपत्तियों का निपटारा दोनों में प्रशासन और सरकार बुरी तरह असफल साबित हुई है। आनलाईन आवेदनों को प्रशासनिक अमला जिस तरह निपटाता है उससे आम नागरिक को न्याय भी नहीं मिलता और लंबित प्रकरणों की वजह से राज्य की आय भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इन्हीं गड़बड़ियों में सुधार के लिए तो जनता ने भाजपा को सत्ता में भेजा था। ढ़ाई दशकों के शासन के बाद भी स्थितियां बदली नहीं हैं। वैसे तो अटल बिहारी सुशासन संस्थान कथित तौर पर सरकार की व्यवस्था को कारगर बनाने के नाम पर करोड़ों रुपयों की जेब तराशी कर लेता है पर सरकार का काम अब तक क्यों नहीं सुधर सका ये सवाल भी गौर करने लायक है।
मध्यप्रदेश सरकार को यह भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का सबसे प्रभावी प्रचार किसी पीड़ित को एक लाख रुपये देना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें किसी बेटी को न्याय के लिए मुख्यमंत्री के काफिले के सामने रोना न पड़े। यदि पुलिस थाने में शिकायत सुनी जाती, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों ने समय पर हस्तक्षेप किया होता और परिवार की बेटियों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई होती तो यह घटना पैदा ही नहीं होती।
सरकार को यह संदेश देना चाहिए था कि बेटी को न्याय मिलेगा, लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से उसे मुख्यमंत्री तक पहुंचने की नौबत आई, उनकी जवाबदेही भी तय होगी।
यह संदेश मुख्यमंत्री की छवि को कहीं अधिक मजबूत करता। इससे सरकार की संवेदनशीलता के साथ उसकी प्रशासनिक दृढ़ता भी दिखाई देती। लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट संदेश सामने नहीं आया। एक लाख रुपये की सहायता और कलेक्टर को निर्देश देने का वीडियो ही प्रचार का मुख्य आधार बन गया।
इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकारों की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस घटना के दोनों वीडियो एक साथ देखने पर सरकार की जनसुनवाई व्यवस्था पर सवाल उठेंगे? क्या किसी ने मुख्यमंत्री को यह सलाह दी कि इस प्रकरण में केवल मुलाकात और आर्थिक सहायता का प्रचार पर्याप्त नहीं होगा? क्या मीडिया प्रबंधन करने वालों ने यह सुझाव दिया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही भी सार्वजनिक की जानी चाहिए?
मुख्यमंत्री के आसपास जो तंत्र काम कर रहा है जो हर असुविधाजनक घटना को प्रचार सामग्री में बदलकर सकारात्मक उपलब्धि बताने की कोशिश करता है। वह मुख्यमंत्री की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है।सरकार का प्रचार तंत्र सरकार की आंख और कान होना चाहिए, केवल कैमरा और माइक नहीं। उसे ऐसी घटनाओं के राजनीतिक निहितार्थ समझने चाहिए और मुख्यमंत्री को असुविधाजनक लेकिन जरूरी सलाह देने का साहस भी रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री को भी यह देखना होगा कि उनके आसपास कौन लोग हैं जो हर घटना में प्रशंसा का अवसर तलाशते हैं, लेकिन उस घटना से पैदा होने वाली प्रशासनिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सरकार की छवि सोशल मीडिया की पोस्टों से नहीं, शासन की विश्वसनीयता से बनती है।पिछले बीस सालों की शिवराज सिंह सरकार ने कर्ज लेकर वाहवाही लूटने की जो शैली अपनाई थी उसकी वजह से आम जनता को समाधान नहीं मिल सका है। शिवराज ने खैरात बांटकर वाहवाही तो लूटी पर समस्याएं और भी विकराल रूप लेती गईं हैं।
नेहा माली को एक लाख रुपये की सहायता मिलना अच्छी बात है। उसके पिता की संपत्ति में उसके वैधानिक अधिकार सुरक्षित हों, उसे और उसकी बहन को सम्मान और सुरक्षा मिले तथा उसकी शिकायत का निष्पक्ष निराकरण हो, यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस घटना का सबसे बड़ा सबक यह है कि सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए हर बार एक नया वीडियो जारी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें जनता की शिकायत का समाधान मुख्यमंत्री के काफिले तक पहुंचने से पहले हो जाए।एक बेटी के आंसुओं पर प्रचार का पैबंद लगाकर सरकार की साख नहीं बचाई जा सकती। उसके आंसुओं की वजह खत्म करना ही सुशासन की असली कसौटी है।

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