किसान पर रुपया बरसाएगी डिजिटल मुद्रा

डॉ.रवीन्द्र पस्तोर, सीईओ इ-फसल

बजट में तेल, खाद्यान्न व उर्वरकों पर सब्सिडी का सर्वाधिक बोझा होता है। भारत सरकार ने तेल कंपनियों को बाज़ार के अनुरूप मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दे कर तेल सब्सिडी से लगभग छुटकारा पा लिया है। खाद्य सुरक्षा का संवैधानिक दायित्व होने के कारण आज सरकार विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना संचालित कर रही है जिसके तहत 813 मिलियन से अधिक लोगों को सब्सिडी पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस कड़ी में तीसरी सबसे बड़ी सब्सिडी हैं उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी जो 2.53 ट्रिलियन रूपये तक पहुँच गई है।

हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 65 मिलियन टन विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति देश में स्थापित 0.26 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) आउटलेट्स के माध्यम से की जाती है। जहां लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड के नम्बर, किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से की जाती है।खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसानों को की गई बिक्री के आधार पर उर्वरक निर्माता कंपनियों को उर्वरक सब्सिडी जारी की जाती है। देश अपनी डीएपी की लगभग आधी आवश्यकता आयात करता है और लगभग 25% यूरिया की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। घरेलू म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) की मांग पूरी तरह से आयात (बेलारूस, कनाडा और जॉर्डन आदि से) के माध्यम से पूरी की जाती है।डायमोनियम फॉस्फेट सहित फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरक की खुदरा कीमतें (डीएपी) को सरकार द्वारा एक वर्ष में दो बार घोषित पोषक तत्व आधारित सब्सिडी तंत्र के हिस्से के रूप में ‘निश्चित-सब्सिडी’ व्यवस्था की शुरूआत सन् 2020 से की गईं हैं । उदाहरण के लिये आज यूरिया के मामले में, प्रति बैग (45 किलोग्राम) उत्पादन लागत  लगभग 2,650 रुपये है जबकि किसानों को 242 रुपये की निर्धारित कीमत का भुगतान कर उपलब्ध करवाई जा रही है तथा शेष राशि सरकार द्वारा उर्वरक इकाइयों को सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।

उपरोक्त कारणों के कारण ही सरकार ई- रूपी से सब्सिडी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डिजिटल वाउचर का लाभ उठाने के लिए प्रयास कर रही है। हमारे देश में सार्वजनिक सेवा वितरण डिजिटल क्रांति के शिखर पर है जिसके तहत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण निवेश और प्रगति के लिए अनेक योजनाएँ शुरू की गई है जैसे जन धन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी (जेएएम) से लेकर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से लेकर इंडिया स्टैक से लेकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) तक, भारत ने सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल नेतृत्व वाली व्यवस्था को अपनाया है। इस दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हाल ही में लॉन्च किया गया ई-आरयूपीआई है, जो एक व्यक्ति को विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजिटल भुगतान का साधन है। जिसे रिसाव और लक्ष्यीकरण समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रभावी समाधान के रूप में देखा जा रहा है।आधार कार्ड योजना, यूपीआई के माध्यम से सीधे बैंक खाते से भुगतान की योजना, किसान सम्मान निधि का भुगतान तथा घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का सीधा भुगतान आदि अनेक सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में सीधे हितग्राहियों के खाते में पैसा सीधे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ई-रूपी  इसी कड़ी का अगला कदम है।  यह प्रौद्योगिकी के लिए “सामान्य रूप से व्यवसाय” दृष्टिकोण में एक बदलाव है और जो वास्तव में प्रधान मंत्री के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास”के आह्वान के अनुरूप है।

जब देश में नई सरकार चुनने के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तभी  भारतीय रिज़र्व बैंक व अनेक सरकारी विभाग उर्वरक सब्सिडी प्राप्तियों के वित्तपोषण को बंद करने की संभावना पर बैंकों के साथ चर्चा कर रहे है। जिस के तहत लाभार्थियों को खुदरा विक्रेताओं की वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की पेशकश की जाना है।

उर्वरक सब्सिडी के लिए सरकार पायलट आधार पर कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित सात राज्यों के एक-एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। जिसके तहत इन राज्यों के सात जिलों में उर्वरकों की सब्सिडी को  प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना  के तहत, किसानों को उनकी भूमि जोत को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री की सीमा तय की जाएगी।अनेक स्तर पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के विचार पर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि उस मॉडल के तहत, किसानों को वास्तविक सब्सिडी राशि उनके बैंक खातों में स्थानांतरित होने से पहले उर्वरक खरीदने के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान करना होगा। हालाँकि, सरकार ने किसानों को उनके बैंक खातों में सब्सिडी प्राप्त करने से पहले, बाजार दरों पर पोषक तत्वों को क्रय कर अग्रिम  भुगतान करने की योजना को छोड़ दिया है।क्योंकि विभाग का मानना है कि बाज़ार दर पर उर्वरक ख़रीदने के लिए कई किसानों के पास पैसा नहीं होता है।विभाग का मानना है कि “बेचे गए उर्वरक का सब्सिडी घटक काफी अधिक है जबकि किसानों की वास्तविक बाजार दर पर उर्वरक खरीदने की क्षमता सीमित है।”

पायलटों की प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित डीबीटी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। उर्वरक विभाग  के मुताबिक, किसानों के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें बेचे जाने वाले अत्यधिक सब्सिडी वाले उर्वरक का कोटा तय किया जाएगा तथा निर्धारित कोटा से ऊपर की किसी भी मात्रा के लिए, किसानों को उर्वरक बाजार दर पर खरीदना होगा।इसका उद्देश्य मिट्टी के पोषक तत्वों के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना है।पायलट परियोजनाओं को शुरू करने से पहले राज्यों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, फसल सर्वेक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कवरेज और लैंडिंग होल्डिंग्स में औपचारिक और अनौपचारिक किरायेदारी के प्रावधानों को डिजीटल करने की आवश्यकता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित ई-आरयूपीआई, एक बार का संपर्क रहित और कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है, जिसमें वाउचर का मोचन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति तक ही सीमित है। यह अनिवार्य रूप से एक प्रीपेड डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी को एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किया जाता है। लाभार्थी इन वाउचरों को इच्छित वस्तुओं या सेवाओं के बदले नामित विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं पर भुना सकता है। उदाहरण के लिए, एक किसान को सार्वजनिक योजना के तहत जारी किए गए ई-आरयूपीआई खाद ख़रीदने के लिए जारी वाउचर के साथ एक निर्दिष्ट खाद की दुकान से संपर्क कर सकता है जहां वह खाद पर उपलब्ध सब्सिडी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वाउचर को भुना सकता है। जैसे ही एसएमएस कोड दर्ज किया जाता है या क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है, वाउचर राशि तुरंत सरकार द्वारा वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से खाद निर्माता कम्पनी के खाते में जमा कर दी जाती है।

जबकि डीबीटी प्रणाली के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड से जुड़ा एक पंजीकृत बैंक खाता होना आवश्यक है, ई-आरयूपीआई के लिए केवल एक कार्यात्मक बुनियादी फोन की आवश्यकता होती है। स्मार्टफोन की कोई जरूरत नहीं! किसी डेबिट/क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस या यहां तक कि इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं है! लाभार्थी को बस एक मोबाइल फोन चाहिए, जो एसएमएस या क्यूआर-कोड प्राप्त करने में सक्षम हो। दूसरे, सेवा प्रदाता खातों में पैसा तभी जमा किया जाता है जब लाभार्थी द्वारा लेनदेन पूरा कर लिया जाता है। यह एक लीक-प्रूफ भुगतान प्रणाली बनाता है जिसमें वैकल्पिक उपयोग के लिए धन के विचलन की संभावना को नियंत्रित किया जाता है। तात्कालिक हस्तांतरण व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि सेवा प्रदाताओं को कोई दावा, उपयोगिता प्रमाण पत्र या सहायक दस्तावेज जमा किए बिना तुरंत भुगतान किया जाता है, जिससे उनके निपटान में कार्यशील पूंजी की उपलब्धता भी बढ़ती है। जारीकर्ता के दृष्टिकोण से, ई-आरयूपीआई किसी भी उपभोग के बाद के सत्यापन की परेशानियों को समाप्त कर देता है, क्योंकि लाभार्थी एक तरह से पूर्व-सत्यापित होता है, और केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए वाउचर को भुनाने के लिए पात्र होता है। ई-आरयूपीआई, एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली होने के नाते, सार्वजनिक सेवा वितरण की रसद लागत को कम करने, स्थानीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बढ़ी हुई दक्षता और प्रभाव के माध्यम से सार्वजनिक धन के सीमांत मूल्य में सुधार करने के लिए बाध्य है। लक्ष्य लोगों को पहले स्थान पर रखना, सेवाओं को लागत प्रभावी, सुविधाजनक और समावेशी तरीके से डिजाइन और वितरित करना है।

किसी भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के साथ मुख्य चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी को हस्तांतरित नकदी का उपयोग इच्छित परिणामों के लिए किया जा रहा है या नहीं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई ई-आरयूपीआई भुगतान प्रणाली का लक्ष्य सामाजिक लाभ हस्तांतरण को इच्छित उद्देश्य से जोड़ना और बिना किसी मध्यस्थ के सेवा प्रदाताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। उम्मीद है कि सार्वजनिक सेवाओं की लक्षित, पारदर्शी और लीकेज-प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने में ई-आरयूपीआई एक प्रमुख भूमिका निभाएगी।