नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर प्रशासकों से कहा है कि वे 2022 तक देश की कराधान प्रणाली में सुधार के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे भ्रष्ट लोगों के हौसले पस्त हों और ईमानदार करदाताओं का व्यवस्था पर भरोसा बढ़े। आज नई दिल्ली में राजस्व ज्ञान संगम का उद्घाटन करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने काले धन और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ बनाए गये कड़े कानूनों पर अमल और विमुद्रीकरण जैसे कई कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कर प्रशासन के कार्य में मानव हस्तक्षेप कम से कम करने और ई-एसेसमेंट को अपनाया जाना चाहिए ताकि निहित स्वार्थ वाले लोगों को कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का मौका न मिले।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जी एस टी से देश के आर्थिक एकीकरण और व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। दो महीने के भीतर 17 लाख से अधिक नये व्यापारियों को अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के दायरे में लाया गया है।
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