भोपाल,07 जनवरी (प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यशैली जनता को चौंका रही है। जिस तरह पिछले बीस सालों से मध्यप्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान की जी हुजूरी वाली सरकार देखने के आदी हो चले थे उन्हें अब नई सरकार का कामकाज चौंका रहा है।छह जनवरी से मुख्यमंत्री जो जनता दरबार की परंपरा शुरु करने जा रहे हैं उसके लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। इस जनता दरबार से दलालों को दूर रखा जाएगा जो मूलभूत समस्याएं लेकर पहुंचने वालों को बदनाम करके हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं।  

      राजनीति के गलियारों के सूत्र बताते हैं कि  सौरभ शर्मा पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर काट रहा था। उसे परिवहन विभाग के अफसरों ेने बताया था कि सरकार परिवहन चौकियों को बंद करने जा रही है। तबसे सौरभ ने मुख्यमंत्री को एकमुश्त चुनावी चंदा पहुंचाने का प्रस्ताव भेजा था। उसके कुछ परिचितों ने उसे मुख्यमंत्री कार्यालय के जिम्मेदार अफसरों से भी मिलवाया था। उन अफसरों को साफ निर्देश थे कि परिवहन माफिया की कोई भी पेशकश पर गौर न किया जाए। परिवहन नाकों पर जनता की लूट खसोट रोकने के लिए भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व की मंशा भ्रष्टाचार रोकने की है इसलिए चौकियां हटाई जाएं।
 
      इससे बरसों से परिवहन चौकियों को कमाई का अड्डा बनाने वाले नेता, और माफिया के गुर्गों ने मिलकर काफी चंदा जुटाकर मुख्यमंत्री के निजी फंड में चंदा देने की तैयारी की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियो ने जानकारी मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस को छापामार कार्रवाई को कह दिया। सौरभ शर्मा और इसके आकाओं को अंदेशा था कि मुख्यमंत्री चंदा लेने का प्रस्ताव नामंजूर कर सकते  हैं. इसके बावजूद उन्होंने सोना,चांदी और नकदी गाड़ी में भरकर रवाना कर दी। जब लोकायुक्त पुलिस छापा मार रही थी तब भी सौरभ शर्मा के गुर्गे मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों को कह रहे थे कि लोकायुक्त ने छापा भले ही मार दिया है पर आप आदेश करें तो ये गाड़ी सीधे मुख्यमंत्री के बंगले पर पहुंच जाएगी। 

     सूत्र बताते हैं कि लोकायुक्त का जो व्यक्ति इस छापे सं संबंधित प्रक्रिया का संवाद सूत्र था उसने डीजी जयदीप प्रसाद तक वही जानकारियां पहुंचने दीं िजससे नियंत्रित धनराशि ही पकड़ी जा सके। इसी सूत्र ने गाड़ी को घर से रवाना करके सुनसान इलाके में खडी़ करने वाली योजना बनाई ताकि किसी को मालूम न पड़े और मुख्यमंत्री कार्यालय को चंदा पहुंचाकर परिवहन नाकों की पुरानी परंपरा जारी रखी जा सके। 

       बताते हैं कि सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन नाकों से चली आ रही पुरानी चोरी की परंपरा को बंद करने को बड़े उपाय के रूप में अपनाया है। परिवहन नाकों से चंदा वसूली की ये प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल से चलती आ रही है। इस प्रक्रिया में जुटाई गई धनराशि चंदे के रूप में कथित तौर पर मुख्यमंत्री के फंड, अफसरों और नेताओं पत्रकारों तक भी पहुंचाई जाती थी।
 
     परिवहन माफिया के चंदे पर पलने वाले पत्रकारों की जो  सूची पिछले दिनों जारी हुई थी  उसके बाद सरकार ने जब जांच कराई तो पता चला कि ये करतूत भी परिवहन माफिया की ही है। एक तरह से यह गिरोह सरकार को धमकाने का प्रयास कर रहा था कि अभी तो पत्रकारों की असलियत खोली गई है।यदि सरकार ने चंदा वसूली की परिपाटी नहीं रोकी तो सरकार के भी कुछ नेताओं की कलई खोली जा सकती है। 

 पूर्व परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह और गोविंद राजपूत दोनों इस सूची के उजागर हो जाने के बाद असहज हो गए थे। दोनों के बीच पिछले दिनों जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आए उनके पीछे परिवहन नाकों के काले धंधे की कहानियां भी शामिल थीं।  जानकारों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केपी सिंह कक्काजू का अनुमान था कि पत्रकारों की सूची सामने आ जाने से मुख्यंमंत्री मोहन यादव डरेंगे और परिवहन नाकों पर अपनी नीति बदलने की प्रक्रिया रोक देंगे. 

      सरकार ने जबसे परिवहन नाकों की प्रक्रिया को रोककर जांच की परिपाटी शुरु की है तबसे माफिया का प्रयास है कि किसी तरह सरकार के इस तंत्र को बदनाम किया जाए ताकि अभी भी परिवहन विभाग अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अपने स्टाफ को साफ कह दिया है कि सरकार को जो भी कीमत चुकानी पड़े नाकों से टैक्स चोरी की परंपरा दुबारा चालू नहीं की जाएगी। 
      परिवहन माफिया ने सरकार को चंदा देने के लिए बड़ी रकम को सोने और चांदी में बदलवाया था। ये सारी प्रक्रिया पूर्ववर्ती नेताओं के अनुभवों के आधार पर पूरी की गई थी। इसके बावजूद सरकार ने ट्रांसपोर्ट से होने वाली आय माफिया और दलालों के हाथों में पहुंचने से रोकने की इच्छा शक्ति को नहीं डिगने दिया। इस प्रलोभन के जाल में न फंसकर सरकार ने एक तरह से अपना दामन साफ रखने में कामयाबी पाई है। यदि मुख्यमंत्री सचिवालय इस चंदे को स्वीकार कर लेता और सोचता कि ये राशि मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से बंटवाकर वाहवाही बटोरी जाएगी तो वो परिवहन माफिया की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता।

      युवा आईएएस और मुख्यमंत्री के कामकाज को संभालने वाले भरत यादव वैसे भी सख्त प्रशासक माने जाते रहे हैं। उन्होंने परिवहन माफिया के संदेशों और दलालों के प्रस्तावों की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पनप सके। दलालों के गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब तक चली आ रहीं पुरानी परिपाटियों को बदला जाए। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर विकास कार्यों में गति लाई जाए और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। इसी का नतीजा है कि परिवहन माफिया के बड़े घोटाले पर अंकुश लगाया जा सका है।
 
     हालांकि राजनीति के कई बड़े खिलाड़ी अब कह रहे हैं कि चंदे की रकम रोककर मुख्यमंत्री एक नए जाल में फंसने जा रहे हैं। इस तरह राजनीति करके वे घनघोर अलोकप्रियता को आमंत्रित कर रहे हैं। ये माफिया बहुत ताकतवर है और सरकार को कई मोर्चों पर बदनाम कर देगा। इसके बावजूद सरकार ने अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। 

      पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने तो पत्रकारों के वेश में आने वाले दलालों को जन सुनवाई से बाहर रखने के निर्देश दिए हैं। जाहिर है कि मोहन सरकार पहली बार सत्ता के दलालों पर रोक लगाती नजर आ रही है. नए साल में सरकार की ये पहल सराहनीय कही जा रही है।