भोपाल,22 फरवरी(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)। मध्यप्रदेश में बीते दो वर्षों में नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई ने एक संगठित और निरंतर अभियान का रूप ले लिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर मध्यप्रदेश पुलिस ने न केवल मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए, बल्कि ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भी सख्त कदम उठाए। यह संघर्ष केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक और पीढ़ीगत सुरक्षा से जुड़ा विषय बन चुका है।

वर्ष 2024 और 2025 के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों—इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सीमावर्ती इलाकों—में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर करोड़ों रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, इन दो वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत हजारों प्रकरण दर्ज हुए और बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जब्त सामग्री में गांजा, अफीम, डोडाचूरा, ब्राउन शुगर, हेरोइन और प्रतिबंधित नशीली गोलियां शामिल रहीं।

विशेष रूप से अंतरराज्यीय तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार करते हुए पुलिस ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जुड़े गिरोहों का भंडाफोड़ किया। कई मामलों में ट्रांजिट रिमांड लेकर अन्य राज्यों से जुड़े सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ड्रग्स की खेप के साथ-साथ परिवहन में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल फोन, बैंक खाते और संपत्तियां भी जब्त कीं, जिससे तस्करों के आर्थिक तंत्र पर चोट पहुंची।

बीते वर्षों में ड्रग माफिया ने तस्करी के तौर-तरीकों में भी बदलाव किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अब पारंपरिक ढंग से बड़े ट्रकों या बसों के जरिए खेप भेजने के बजाय छोटे-छोटे पैकेटों में कुरियर सेवाओं, निजी वाहनों और यहां तक कि ऑनलाइन डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से ग्राहकों तक संपर्क साधा जाता है। भुगतान के लिए डिजिटल वॉलेट और फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लेन-देन का पता लगाना कठिन हो जाता है।

कुछ मामलों में युवाओं और छात्रों को “कैरियर” के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति भी सामने आई है। उन्हें कम जोखिम और अधिक कमाई का लालच देकर नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाता है। सीमावर्ती जिलों में खेतों और सुनसान इलाकों का उपयोग अस्थायी गोदाम के रूप में किया जाता है, जहां से स्थानीय सप्लायर छोटे स्तर पर वितरण करते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने तकनीकी निगरानी और साइबर विश्लेषण को प्राथमिकता दी है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से कई बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। ड्रोन कैमरों और विशेष निगरानी टीमों की मदद से संवेदनशील क्षेत्रों में छापेमारी की गई।

राज्य स्तर पर नारकोटिक्स प्रकोष्ठ को सक्रिय कर जिला पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया गया। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। “नशा मुक्त मध्यप्रदेश” अभियान के तहत पुलिस, प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने मिलकर परामर्श शिविरों और जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया।

पुलिस ने केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि ड्रग माफिया की अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की। एनडीपीएस एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत करोड़ों रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियां अटैच की गईं। इससे स्पष्ट संदेश गया कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी।

हालांकि कार्रवाई के आंकड़े उत्साहजनक हैं, परंतु चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अंतरराज्यीय सीमाएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संगठित अपराध का नेटवर्क लगातार नए रास्ते खोज रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, पुनर्वास केंद्रों की मजबूती और पारिवारिक स्तर पर संवाद भी आवश्यक है।

बीते दो वर्षों में मध्यप्रदेश पुलिस की कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि राज्य नशा तस्करी के विरुद्ध कठोर रुख अपनाए हुए है। बड़ी जब्तियां, अंतरराज्यीय गिरोहों का पर्दाफाश और आर्थिक कुर्की की कार्यवाही इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। फिर भी यह लड़ाई लंबी है। जब तक समाज, प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां एकजुट होकर निरंतर प्रयास नहीं करेंगी, तब तक ड्रग माफिया नए रूप में उभरते रहेंगे।

मध्यप्रदेश में चल रही यह मुहिम केवल अपराध के विरुद्ध नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा का संकल्प है—और यही इसे एक निर्णायक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देता है।