भोपाल,03 जुलाई (प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)। मध्य प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। 3.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों को ध्यान रखकर जो सुधार किए गए हैं उनके अनुरूप लगभग पांच हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मिलने वाली सौगातें इसमें शामिल नहीं हैं।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उनकी मांग थी कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले के लिए तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त किया जाए। इस एकसूत्री मांग के साथ विधायकों ने आसंदी के पास आकर नारेबाजी की और बजट भाषण में व्यवधान डालने की कोशिश की। जब तक देवड़ा बोलते रहे, तब तक विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे। बाद में उन्होंने वॉकआउट कर लिया और बाहर जाकर धरना दिया। पत्रकारों से चर्चा में देवड़ा ने विपक्ष के इस रवैये को कष्टप्रद बताया है।

देवड़ा ने 2024-25 के बजट में जो प्रमुख घोषणाएं की हैं, उनमें पीएम ई-बस योजनांतर्गत छह शहरों (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं सागर) में भारत सरकार की सहायता से 552 ई-बसों का संचालन करना शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने पांच साल में वार्षिक बजट के आकार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। 2024-25 के लिए 3,65,067 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है, जो 2023-24 के 3,14,025 करोड़ रुपये के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है।
मध्य प्रदेश में अगले पांच साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किमी के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किमी का मालवा-निमाड़ विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ बनाया जाएगा। इनके दोनों ओर औद्योगिक कॉरीडोर विकसित होंगे। भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं। सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में बायपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को चार लेन अथवा आठ लेन किया जाएगा।

राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपये रखे हैं। यह 2023-24 के मुकाबले 250 प्रतिशत अधिक है। इस राशि से भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता का संग्रहालय वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है। यह देश और दुनिया का अपनी तरह का पहला संग्रहालय होगा। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पथ गमन किया। राज्य की सीमाओं के अंतर्गत राम पथ गमन के अंचलों के विभिन्न स्थलों को चिह्नांकित कर उनका विकास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री कृष्ण पाथेय योजना की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश में श्री कृष्ण पथ के पुनरावेषण और संबंधित क्षेत्रों के साहित्य, संस्कृति तथा संस्कार का संरक्षण, संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है।
कृषि क्षेत्र का बजट 15 प्रतिशत, स्वास्थ्य के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा में चार प्रतिशत, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों की योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 9 प्रतिशत, नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए 13 प्रतिशत, संस्कृति संवर्धन के लिए 35 प्रतिशत, रोजगार के लिए 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

अगले पांच साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किमी के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किमी का मालवा-निमाड़ विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ बनाया जाएगा। इनके दोनों ओर औद्योगिक कॉरीडोर विकसित होंगे।

सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में बायपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को चार लेन अथवा आठ लेन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2024-25 में 1,000 किमी सड़क बनाएंगे और 2,000 किमी सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य है।
अमरकंटक एवं सतपुडा ताप विद्युत गृहों में 660-660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण होगा। 603 सर्किट किमी पारेषण लाइनों एवं 2,908 मेगावाट क्षमता के अति उच्च दाब उपकेन्द्र के कार्य प्रस्तावित हैं।
प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 1,42,565 रुपये रही, जो 2003-04 की 13,465 रुपये से लगभग 11 गुना हो गई है। नीति आयोग की जनवरी-2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच मध्य प्रदेश के 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
श्री अन्न उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन गठित किया है। राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिये फेडरेशन के माध्यम से उपार्जित किये जा रहे कोदो-कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रूपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।
डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केन्द्र की स्थापना होगी। क़ृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में चना तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान बनेंगे।

पशुओं को घर पहुंच चिकित्साः मई 2023 से प्रारंभ 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों ने अब तक 5.46 लाख से अधिक पशुओं को घर पर चिकित्सा सुविधा दी है। चलित पशु कल्याण सेवा योजना में 82 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट।
2,190 गौ-शालाओं का संचालन हो रहा है। इनमें लगभग तीन लाख गौ-वंश का पालन हो रहा है। प्रति गौ-वंश प्रति दिन 20 रुपये दिए जाते थे, जिसे दोगुना कर 40 रुपये किया जाएगा। तीन गुना वृद्धि करते हुए बजट में 250 करोड़ रुपये रखे हैं। 2024-25 को गौ-वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन की स्थापना पर फोकस।
किसानों की आय बढ़ाने में फूड प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को पांच वर्ष तक मंडी शुल्क में शत-प्रतिशत तथा विद्युत टैरिफ में एक रुपये प्रति यूनिट की छूट।
प्रदेश में उपलब्ध 4 लाख 42 हजार हैक्टेयर जलक्षेत्र में से 4 लाख 40 हजार हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत लाया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 3 लाख 82 हजार मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है।
अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में सिवनी को बेस्ट इनलेण्ड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट की प्राथमिक सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को मछुआ सहकारी समिति की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है।
विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट एवं एमर्जिंग ट्रेण्डस के दृष्टिगत ए.आई, मशीन लर्निंग, कोडिंग आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत अभी तक 1,500 प्री-स्कूल क्लासेस संचालित कर रहे हैं। 2024-25 में 3,200 प्राथमिक शालाओं में प्री-स्कूल शुरू होंगे।
सरकारी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हज़ार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।
730 स्कूलों को पीएम श्री योजना अंतर्गत चिन्हित किया है। शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के साथ भौतिक संसाधनों का उन्नयन भी किया जाएगा। प्रदेश के बैगा, भारिया, सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पीएम जन-मन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे।
प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु तीन नवीन शासकीय विश्वविद्यालयों यथा क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगौन, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की है। दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी प्रदेश में हुई है।
वर्ल्ड बैंक परियोजना के माध्यम से 247 महाविद्यालयों में राशि 244 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमिक अधोसंरचना विकास के कार्य कराये जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पीएम उषा परियोजना के तहत प्रदेश में 565 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है।
प्रत्येक जिले में एक कॉलेज को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। इन कॉलेजों के लिए दो हजार से अधिक नवीन पद भी सृजित किए गए हैं।
प्रदेश में 22 नए आईटीआई शुरू होंगे। वर्तमान में 268 सरकारी आईटीआई संचालित हो हैं। नए आईटीआई में 5,280 नई सीट्स मिलेंगी। देवास, छिंदवाडा एवं धार को ग्रीन स्किलिंग आईटीआई में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रांरभ किए हैं ।
विद्यार्थियों को विशिष्ट कौशल एवं आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक संभाग में स्थित इंजीनियरिंग/पॉलीटेकनिक महाविद्यालय में कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी।