भोपाल,6 जुलाई(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों के अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि व्यवस्था में सुधार, तकनीक के प्रयोग और लोगों को राजस्व एवं कर की राशि जमा करने के लिए निरंतर प्रेरित करने के परिणामस्वरूप ही राज्य में लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्तियाँ संभव हुई है। हमें प्रदेश में टैक्स के आधार को विस्तृत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। साथ ही व्यवस्था में विद्यमान गैप्स को चिन्हित कर उनमें सुधार के प्रयास लगातार जारी रहे। प्रदेश में विकास गतिविधियों का संचालन और जन-कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सीमा तक विभिन्न करों और राजस्व से प्राप्त राशि पर निर्भर है। अतः हमें, लोगों को राजस्व राशियाँ और विभिन्न कर जमा कराने के लिए निरंतर प्रेरित करना होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, एसीएस वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बैठक में वर्चुअल सहभागिता की। संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि करों की वसूली में लगे अधिकारी-कर्मचारी ईमानदारी और संवेदनशीलता से कार्य करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कर वसूली के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाए। भूल-चूक में कर नहीं भरने अथवा कम राशि जमा करने वाले मामलों में सहयोगात्मक और मार्गदर्शी दृष्टिकोण अपनाकर बकाया राशि जमा कराई जाए। जहाँ आवश्यकता हो और मंशा गलत हो, वहाँ निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खनिज राजस्व की पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिए समाधान योजना पुन: लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिंचाई के लिए जल दर लेने की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाए।
बैठक में वेट, जीएसटी, आबकारी, खनिज, परिवहन, ऊर्जा, वन, राजस्व, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और सिंचाई से हुई प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। जानकारी दी गई कि अप्रैल और मई माह के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 7% अधिक प्राप्तियाँ हुई हैं। प्रवर्तन कार्यवाहियों में डाटा विश्लेषण के अधिक से अधिक उपयोग का लाभ हुआ है। स्क्रूटनी के प्रकरणों में भी अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए, परिणामस्वरूप जमा राशि में बढ़ोत्तरी हुई है। जीएसटी के प्रकरणों में भी डाटा एनालेटिक्स तथा रिटर्न्स के आधार पर कमियाँ चिन्हित कर कार्यवाही की गई। रिटर्न फाईल नहीं करने वाले पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें रिटर्न फाईल करने के लिए मैसेजिंग आदि से प्रेरित किया जा रहा है।
जानकारी दी गई कि मोटरयान कर अपवंचन के मामलों में वाहन पोर्टल प्रभावी है। साथ ही राजस्व विभाग में व्यवस्था और प्रक्रियाओं में सुधार के परिणामस्वरूप डायवर्जन और नजूल पट्टे के प्रीमियम के भू-भाटक की वसूली की प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है।
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