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Month: August 2026

देश के गले नहीं उतरेगी सुभाष चंद्रा की माफी

सुभाष चंद्रा और Essel Group की कहानी को केवल एक उद्योगपति की व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया मानकर छोड़ देना शायद इस पूरे प्रकरण के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। 22,006 करोड़ रुपये के दावों के सामने 6.5 करोड़ रुपये की repayment plan को NCLT की मंजूरी मिलना कानूनी प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है, लेकिन आम आदमी के मन में जो बेचैनी पैदा हुई है, उसका कारण कानून नहीं, उस कानून के पीछे दिखाई देने वाली वित्तीय तस्वीर है। आखिर इतनी बड़ी देनदारी पैदा कैसे हुई? पैसा देने वाले संस्थान इतने वर्षों तक क्या देखते रहे? कारोबार की चमक, बड़े दफ्तर, बड़े मीडिया ब्रांड, शेयर बाजार की ऊंची कीमत और उद्योगपति की प्रतिष्ठा क्या कर्ज चुकाने की क्षमता का प्रमाण बन गए थे?सुभाष चंद्रा की आर्थिक हालत सबके सामने थी इसके बावजूद हमारे वित्तीय संस्थान उन्हें कर्ज पर कर्ज आखिर क्यों और कैसे देते रहे।

सुभाष चंद्रा ने सफाई दी है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 22 हजार करोड़ रुपये का कर्ज नहीं लिया था। उनका कहना है कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े दावे करीब 3,992 करोड़ रुपये के हैं और वे Vivek Infracon, Spirit Textiles और Churu Enterprises के कर्जों के गारंटर थे। NCLT की कार्यवाही में 22,006.57 करोड़ रुपये के कुल दावे सामने आए, ये कर्ज भले ही सुभाष चंद्रा ने नहीं लिया हो पर उनकी गारंटी को आखिर लोन देने का आधार क्यों मान लिया गया। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन कंपनियों ने पैसा लिया, उन्हें पैसा देने वालों ने उनकी वास्तविक क्षमता का आकलन किस तरह किया था? क्या कोई फोकटिया गारंटी के दस्तावेज पेश कर देगा तो बैंक उसके लिए अपना खजाना खोलकर रख देंगे।

यह बी कॉम, एलएलबी नीलेश शर्मा बताया जा रहा है।NCLT का सदस्य है। सुभाष चंद्रा के केस में मामला जब दो सदस्यों के बीच टाई हो गया था तो तीसरे सदस्य के तौर पर इनके पास भेजा गया इन्होंने सुभाष चंद्रा को डिफाल्टर मानकर कथित तौर पर देश को 21 हजार 9 सौ 93 करोड़ का चूना लगवा दिया।

यहीं से यह कहानी एक उद्योगपति की कहानी से निकलकर भारत की वित्तीय व्यवस्था की कहानी बन जाती है।किसी बैंक या वित्तीय संस्था का पैसा मुफ्त का पैसा नहीं होता। उसमें आम आदमी की जमा पूंजी, बीमा कंपनियों का पैसा, निवेशकों की बचत और अर्थव्यवस्था की पूंजी शामिल होती है। इसलिए हजारों करोड़ रुपये का कर्ज देते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि सामने वाला कारोबारी कितना बड़ा है। यह देखना जरूरी है कि उसका कारोबार कितना कमा रहा है, उसकी नकदी कितनी है, कर्ज कितना है और वह कर्ज की किस्त तथा ब्याज अपनी कमाई से चुका सकता है या नहीं।

Essel Group के मामले में 2019 तक वित्तीय संकट छिपा हुआ नहीं रह गया था। समूह पर भारी कर्ज था, शेयरों की कीमतों में दबाव था और ऋणदाताओं के सामने जोखिम बढ़ रहा था। उस समय यह भी सामने आया कि Essel की कुछ कंपनियां घाटे और कमजोर नेटवर्थ की स्थिति में थीं, फिर भी म्यूचुअल फंडों ने उनके ऋण साधनों में बड़ी रकम लगाई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार दो ऐसी कंपनियों में तीन बड़े म्यूचुअल फंडों का करीब 960 करोड़ रुपये का निवेश था।

अगर कोई कंपनी लगातार कर्ज लेकर अपना कारोबार चला रही है, पुराने दायित्वों का दबाव बढ़ रहा है और उसकी संपत्ति तथा आय के बीच संतुलन बिगड़ रहा है, तो वित्तीय संस्थान को खतरे की घंटी बहुत पहले सुनाई देनी चाहिए। NPA घोषित होने का इंतजार करना किसी अच्छे वित्तीय प्रबंधन की पहचान नहीं है। बीमारी का पता तब लगाना जब मरीज अस्पताल पहुंच चुका हो, इलाज की सफलता नहीं कहलाती।

यह बात केवल Essel पर लागू नहीं होती। किसी भी बड़े कारोबारी समूह पर लागू होती है। चाहे वह मीडिया हो, रियल एस्टेट हो, बिजली हो, सड़क हो, दूरसंचार हो या कोई दूसरा उद्योग। चमकदार ब्रांड, बड़े विज्ञापन, महंगे कार्यालय और बाजार में ऊंची प्रतिष्ठा किसी कर्ज की सुरक्षा नहीं हैं। कर्ज की असली सुरक्षा वह आय है जो समय पर वापस पैसा पैदा करती है।

यहीं समाचार उद्योग का उदाहरण भी गंभीर है। देश में बड़े-बड़े मीडिया समूह हैं, जिनके पास अखबार, टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और विशाल प्रिंटिंग नेटवर्क हैं। उनके बारे में यदि कहीं ऋण, कर या भुगतान संबंधी विवाद हों तो उन्हें भी उसी कसौटी पर जांचा जाना चाहिए जिस पर किसी दूसरे कारोबारी समूह को जांचा जाता है। कई मीडिया घरानों पर तो आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने भी छापे मारे हैं ।छापों के पीछे आयकर चोरी और विदेशी धन की डंपिंग को बड़ा कारण बताया गया है। इसके बावजूद वे लगातार सरकार की आंखों का तारा बने हुए हैं। क्या सरकारों की वित्तीय अकुशलता को लगाम लगाने की क्षमता हमारे वित्तीय प्रशासन में तनिक भी नहीं है। यदि हां तो फिर उन्हें सिर आंखों पर बिठाने की जरूरत ही क्या है।

अगर किसी बड़े उद्योगपति को बैंक पैसा देता है तो बैंक को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह देश का बड़ा उद्योगपति है, इसलिए उसका कारोबार कभी नहीं डूबेगा। उसे यह सोचना चाहिए कि यदि कारोबार डूब गया तो बैंक के पास क्या बचेगा। यही सोच छोटे कारोबारी और किसान के मामले में भी होनी चाहिए और बड़े कॉरपोरेट के मामले में भी।

यहां एक असमानता जनता को सबसे ज्यादा परेशान करती है। छोटा कर्जदार किस्त में चूक करे तो बैंक फोन करता है, नोटिस भेजता है, उसकी संपत्ति पर कार्रवाई होती है और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है। बड़े कारोबारी के मामले में हजारों करोड़ रुपये का जोखिम पैदा हो जाए तो वर्षों तक पुनर्गठन, अतिरिक्त कर्ज, समय-विस्तार और समाधान योजनाओं की प्रक्रिया चलती रहती है। कानूनी कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जनता के मन में पैदा होने वाली धारणा एक ही होती है—क्या नियम सबके लिए बराबर हैं?

NCLT ने सुभाष चंद्रा के मामले में 6.5 करोड़ रुपये का repayment plan मंजूर किया है और इस फैसले के खिलाफ कुछ ऋणदाता आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। HDFC Bank, LIC Housing Finance, Union Bank और Canara Bank जैसे ऋणदाताओं की आपत्तियां इस बात का संकेत हैं कि मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

इस मामले में पहला सबक यह कि बड़े कर्ज की मंजूरी केवल संपत्ति देखकर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी की वास्तविक कीमत का स्वतंत्र आकलन होना चाहिए। तीसरा, एक ही कारोबारी समूह की अलग-अलग कंपनियों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कुल जोखिम की निगरानी होनी चाहिए। चौथा, संकट के शुरुआती संकेत मिलते ही नई वित्तीय सहायता पर कठोर जांच होनी चाहिए। और पांचवां, यदि पैसा कारोबार बढ़ाने के बजाय पुराने कर्ज को बचाने में लग रहा है तो उसे तुरंत लाल संकेत माना जाना चाहिए।

कर्ज उत्पादन के लिए हो तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कर्ज केवल कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने लगे तो अर्थव्यवस्था के भीतर एक कृत्रिम चमक पैदा होती है। बाहर से कारोबार चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह कर्ज पर टिका होता है। ऐसी व्यवस्था जितने दिन चलती है, अंतिम नुकसान उतना ही बड़ा होता जाता है।

सुभाष चंद्रा का यह कहना कि समूह ने वर्षों में बहुत बड़ी रकम चुकाई है और उन्होंने अपनी संपत्तियां बेचकर भी भुगतान किया, स्वतंत्र रूप से सत्यापित होने पर इस मामले को समझने में महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब तक पूरा लेखा सार्वजनिक और स्वतंत्र रूप से जांचा नहीं जाता, इसे दावा ही माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ ऋणदाताओं के दावों का भी पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए।

इस शोर के बीच एक शांत और कठोर बात कही जानी चाहिए—व्यवसाय की शान कर्ज चुकाने की क्षमता से बड़ी नहीं हो सकती। किसी कारोबारी का महल, उसका मीडिया साम्राज्य, उसकी गाड़ियां, उसके दफ्तर, उसका बाजार मूल्य या उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा जनता के पैसे की गारंटी नहीं है। बैंक को पैसा देते समय केवल यह देखना चाहिए कि पैसा वापस कैसे आएगा।

और जब कोई कंपनी संकट में हो तो उसे बचाने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उसे लगातार नया पैसा देकर पुराने नुकसान को छिपाया जाए। संकटग्रस्त लेकिन व्यवहार्य कारोबार को बचाना अर्थव्यवस्था के हित में है; केवल प्रतिष्ठा बचाने के लिए लगातार वित्त देना अंततः जनता के हित के खिलाफ जा सकता है।

सुभाष चंद्रा प्रकरण की सबसे बड़ी सीख इसलिए 22 हजार करोड़ और 6.5 करोड़ के बीच का अंतर नहीं है। असली सीख यह है कि कर्ज देने की गलती को कर्ज लेने वाले की प्रतिष्ठा के पीछे छिपाया नहीं जा सकता।

जिस दिन भारत का वित्तीय तंत्र यह सिद्ध कर देगा कि छोटा किसान हो या बड़ा उद्योगपति, अखबार हो या टीवी नेटवर्क, नई कंपनी हो या पुराना कारोबारी घराना—पैसा उसी को मिलेगा जो उसे उत्पादक ढंग से इस्तेमाल करके वापस कर सकता है—उस दिन जनता का भरोसा मजबूत होगा।

वरना शान-शौकत के पीछे छिपा कर्ज एक दिन फिर किसी नई कहानी में सामने आएगा। नाम बदल जाएगा, उद्योग बदल जाएगा, रकम बदल जाएगी, लेकिन सवाल वही रहेगा—पैसा किसने दिया, किस भरोसे पर दिया और अंत में उसकी कीमत किसने चुकाई?

29/08/2026
राजा विक्रमादित्य के न्याय की स्थापना करती मोहन सरकार

विजय शाह प्रकरण को केवल एक विवादित बयान के रूप में देखने के बजाय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि की अभिव्यक्ति, राजनीतिक विमर्श और संस्थागत मर्यादा के व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। विजय शाह लंबे समय से आदिवासी समाज की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। उनकी राजनीतिक भाषा और संवाद की शैली को उसी सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में समझना चाहिए, न कि चुनिंदा शब्दों को अलग करके ऐसा अर्थ निकालना चाहिए जो वक्ता की मूल भावना से मेल ही न खाता हो।डाक्टर मोहन यादव की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की भावना को दृष्टिगत रखते हुए इस मुद्दे पर जो रुख अपनाया है वह लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर बनने जा रहा है।मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के इस फैसले से एक बार फिर राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता का माडल देश के सामने प्रकट हुआ है।

इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी जनप्रतिनिधि की कही हुई बात को उसके पूरे संदर्भ से काटकर ऐसी व्याख्या दी जा सकती है, जिससे विधायिका और न्यायपालिका के बीच अनावश्यक टकराव की स्थिति पैदा हो? लोकतंत्र का उत्तर स्पष्ट है—जनप्रतिनिधि की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए और किसी भी बयान की व्याख्या उसके संपूर्ण संदर्भ में की जानी चाहिए।

विजय शाह ने जिस संदर्भ में अपनी बात रखी, उसे राजनीतिक आलोचकों ने जिस रूप में प्रस्तुत किया, उसके बीच अंतर को समझना जरूरी है। किसी नेता की भाषा को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति और आशय को विकृत करके प्रस्तुत करना दो अलग बातें हैं। यदि किसी वक्तव्य में सेना के विरुद्ध भावना नहीं थी, देश के विरुद्ध भावना नहीं थी और कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति व्यक्तिगत वैमनस्य का उद्देश्य नहीं था, तो पूरे प्रसंग को उसी राजनीतिक और भावनात्मक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है—विजय शाह केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि आदिवासी समाज से आने वाले जननेता हैं। आदिवासी राजनीति की अपनी भाषिक और सामाजिक अभिव्यक्ति की परंपरा रही है। जनप्रतिनिधित्व का अर्थ केवल सदन के भीतर बोलना नहीं है; जनता के बीच जाकर उनकी भावनाओं, आक्रोश और राष्ट्रहित से जुड़े प्रश्नों को अपनी भाषा में व्यक्त करना भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का हिस्सा है। यही लोकतंत्र की जीवंतता है।

सरकार ने अपना राजनीतिक रुख स्पष्ट करके यह संदेश दिया है कि किसी जनप्रतिनिधि की राजनीतिक अभिव्यक्ति को मनमाने ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यही बिंदु इस पूरे प्रकरण को महत्वपूर्ण बनाता है। सरकार यदि अपने मंत्री के पक्ष को राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर स्पष्ट करती है, तो उसका अर्थ न्यायपालिका से टकराव नहीं है। बल्कि लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका की अपनी संवैधानिक भूमिका है और न्यायपालिका की अपनी भूमिका। इन संस्थाओं के बीच मतभेद को स्वतः टकराव अथवा संवैधानिक संकट मान लेना भी लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं है।

वास्तविक खतरा तब पैदा होता है जब राजनीतिक विरोध को न्यायिक संघर्ष का रूप देने की कोशिश की जाती है। किसी राजनीतिक बयान पर राजनीतिक जवाब दिया जाना चाहिए, तथ्यों के आधार पर उसका प्रतिवाद होना चाहिए और आवश्यकता होने पर कानूनी प्रक्रिया अपने रास्ते पर चलनी चाहिए। लेकिन किसी बयान को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर ऐसा वातावरण बनाना कि सरकार और न्यायपालिका आमने-सामने हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है।

मोहन सरकार का स्पष्ट रुख इसी दृष्टि से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह अपने जनप्रतिनिधि की अभिव्यक्ति को राजनीतिक दबाव के आधार पर परिभाषित नहीं होने देगी। यह रुख लोकतंत्र में विधायिका की गरिमा को मजबूत करता है। साथ ही, न्यायिक प्रक्रिया अपने निर्धारित मार्ग पर चल सकती हैदोनों बातें एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं।

यह भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति पर किसी एक राजनीतिक समूह का एकाधिकार नहीं हो सकता। देश के प्रति सम्मान और सेना के प्रति गौरव भारतीय समाज की व्यापक भावना है। विजय शाह के वक्तव्य की आलोचना करने वाले भी राष्ट्रहित की बात कर सकते हैं और उनका विरोध करने वाले भी। लोकतांत्रिक भारत की खूबसूरती यही है कि राष्ट्रप्रेम की अभिव्यक्ति के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं।

इसलिए विजय शाह प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र, न्यायपालिका बनाम विधायिका अथवा राष्ट्रभक्ति बनाम राष्ट्रविरोध जैसे अतिरंजित द्वंद्व में बदलने के बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनप्रतिनिधित्व के अधिकार के प्रश्न के रूप में देखना अधिक सार्थक होगा। किसी जननेता के कथन को उसके मूल संदर्भ से हटाकर उसकी राजनीतिक पहचान पर प्रहार करने का माध्यम बनाना लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है।

मोहन सरकार का स्पष्ट रुख इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उसने अपने जनप्रतिनिधि के राजनीतिक अधिकार और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के प्रश्न पर अस्पष्टता नहीं दिखाई। लोकतंत्र में सरकार का काम केवल प्रशासन चलाना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधित्व की गरिमा की रक्षा करना भी है।कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने भी इस मुद्दे को मजाकिया लहजे में स्वीकार्य बनाने की जो पहल की वह भी स्वस्थ लोकतत्र की दिशा में स्वागतयोग्य कदम है।

अंततः इस पूरे प्रकरण से यही संदेश निकलता है कि लोकतंत्र में किसी नेता के शब्दों से असहमति हो सकती है, लेकिन उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति को मनमाने अर्थ देकर दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए उचित नहीं है। विजय शाह की आदिवासी राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनका जनसरोकार और उनके वक्तव्य का मूल संदर्भ—इन सभी को साथ रखकर ही निष्पक्ष निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन जनप्रतिनिधि की आवाज को कुतर्क, अतिरंजना और संदर्भ-विहीन व्याख्या के जरिए बाधित करना लोकतंत्र को मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर करता है।मोहन सरकार के इस फैसले पर सभी ओर यही स्वर उभरते नजर भी आ रहे हैं।

26/08/2026
पूंजीवाद को ब्लैकमेल करने वाला दिमागी नक्सलवाद

       स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से देश को दिए संबोधन में जिस दिमागी नक्सली शब्द का उल्लेख किया वह इन दिनों ट्रेंडिंग कर रहा है। छोटे बड़े कई विपक्षी नेताओं ने देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को नक्सली बताना शुरु कर दिया है। कुछ पत्रकारों ने भी बगैर जाने समझे नक्सलवादी सोच का महिमामंडन शुरु कर दिया है। उन्हें न तो नक्सलवाद की जमीनी हकीकत मालूम है और न ही देश में इसे लेकर भारत सरकार की ओर से चलाए गए दुर्गम अभियान की लंबी यात्रा से कोई सरोकार है। वे तो बस फैशन में खुद को दिमागी नक्सलवादी बताकर ये जताना चाह रहे हैं कि वे दिमागी रूप से बहुत होशियार हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करने की वजह से उन्हें दिमागी नक्सली बताया जा रहा है। पूर्व केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस अभियान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यदि आप सरकार से असहमत हैं तो विरोध करिए किसने रोका है। आपको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पसंद नहीं हैं तो उनका विरोध कीजिए। भारत जैसे लोकतंत्र में इसकी खुली छूट है। आप चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़िए उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को हरा दीजिए फिर सत्ता में भी आ जाईए इसे कौन रोक सकता है। इसके विपरीत आप यदि सड़कों पर रोते फिरेंगे कि हम सरकार से असहमत हैं इसलिए हमें दिमागी नक्सली कहा जा रहा है तो आपकी इस होशियारी को देश सुनने वाला नहीं है।

         पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने इस उड़ते तीर को अपने ऊपर लेते हुए बयान जारी किया कि हां मैं दिमागी नक्सली हूं। उनके इस बयान पर देश और सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि कांग्रेस के कई नेता आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते नक्सलियों का सहारा लेते रहे हैं। उनके ही संरक्षण की वजह से नक्सलवाद इतने सालों से देश का सिरदर्द बना रहा ।वामपंथ की विचारधारा से प्रेरित नक्सवाद हो या माओवादी हिंसा की गिरोह बंदी उससे संघर्ष करते हुए देश को लगभग साढ़े तीन हजार होनहार जवान खोना पड़े हैं। कांग्रेस की सरकारें भी नक्सलवाद से विरुद्ध लड़ाई लड़ने का संकल्प दुहराती रहीं हैं लेकिन केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद अब नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा हुई है। कई राज्यों की सरकारों ने केन्द्र के साथ सहयोग करके घेराबंदी की तब जाकर नक्सलवाद से देश का पिंड छूटा है।

          ऐसा माना जाता है कि नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी। यह आंदोलन मुख्य रूप से भू-स्वामियों (जमींदारों) के विरुद्ध गरीब किसानों व आदिवासियों के शोषण और भूमि अधिकारों की मांग के खिलाफ उपजा एक सशस्त्र किसान विद्रोह था।यह आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक असमानता, गरीबी, और पारंपरिक भू-स्वामित्व प्रणाली के विरुद्ध किसानों के असंतोष की उपज था।इसे उग्र वामपंथी नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। यह मार्क्सवादी-लेनिनवादी और माओवादी विचारधारा से प्रेरित था, जिसमें सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। इसके बाद ये देश के विभिन्न स्थानों तक फैला। इसके नाम पर कई स्थानीय जमींदारों ने अपनी सेनाएं बना लीं और वे जमीनें हथियाने व अपनी सत्ता कायम रखने के लिए नक्सलवादियों को पालते पोसते रहे। कांग्रेस के कई नेता भी वक्त बेवक्त इस आंदोलन की आड़ लेते रहे ।पूर्व मंत्री विद्याचरण शुक्ल , लिखीराम कांवरे ,उदय मुदलियार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल,उनके पुत्र नंदकुमार पटेल को इसी नक्सलवाद के चलते जान गंवानी प़ड़ी। विद्याचरण शुक्ल के काफिले को बम से उड़ाने वाले नक्सलियों ने कहा कि वे किसी और को निशाना बना रहे थे ।नक्सलवाद के विरुद्ध भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से चलाए गए सलवा जुडूम अभियान की वजह से कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। सलवा जुड़ूम उन्होंने जमीनी हकीकत को देखकर ही शुरु किया था। उनका मानना था कि नक्सलवाद की आड़ में समाज की शोषणकारी ताकतों ने गुंडागर्दी और लूट का अभियान चला रखा है इसकी वजह से गरीब आदिवासी पिस रहा है और क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। उनकी इस पहल से नक्सली माफिया चिढ़ गया । 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित दरभा घाटी में जब महेन्द्र कर्मा छत्तीसगढ़ परिवर्तन यात्रा से लौट रहे थे तो उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया और बम धमाके से उड़ा दिया गया।

       देश ने इस वामपंथी सोच से उपजे आतंकी षड़यंत्र की मंहगी कीमत चुकाई है। हमारी विकास यात्रा में अड़ंगा बनकर ये आंदोलन कभी नर्मदा विरोधी आंदोलन के रूप में सामने आया। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर (Singur) में टाटा के नैनो कार प्रोजेक्ट का विरोध करके विकास विरोधी काला अध्याय बनकर सामने आया। कुडनकुलम आंदोलन (तमिलनाडु), जैतापुर आंदोलन (महाराष्ट्र), चुटका आंदोलन (मध्य प्रदेश),जैसे परमाणु संयंत्रों के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों ने देश की विकास यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया। इन आंदोलनों की वजह से आज तक देश बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। बिजली आधारित परिवहन न विकसित हो पाने की वजह से हमें हर साल लगभग बीस लाख करोड़ रुपयों का ईंधन आयात करना पड़ता है जो हमारी अर्थव्यवस्था को गहरी क्षति पहुंचाता है।

      वामपंथी सोच के इसी दिमागी षड़यंत्र ने नक्सलवाद को ब्लैकमेलिंग का हथियार बना रखा है। जिस अंबानी और अडानी को कांग्रेस की ही सरकारों ने विकसित होने का अवसर दिया उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए काग्रेस कुमार राहुल गांधी बदमिजाजी की हद पार कर चुके हैं। जिस कांग्रेसी को देखो वो विकास विरोधी नारेबाजी करके जनता की राह में रोड़े अटकाते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री की चिंता देश के भविष्य को लेकर सामने आई।जब युद्धों की विभीषिका ने देश को संकटपूर्ण हालात में डाल रखा है तब भी यही दिमागी नक्सली खुद को बुद्धिमान बताते हुए सरकार का विरोध करने में जुटे हैं। राहुल गांधी तो कई वैश्विक मंचों पर भारत के विरोध में बयानबाजी करते रहे हैं। श्रीलंका में चीन की घुसपैठ हो सकी तो इसके पीछे सोनिया गांधी परिवार की ही वह प्रतिशोधात्मक राजनीति जिम्मेदार बताई जाती है जो राजीव गांधी को बम से उड़ाए जाने के बाद सामने आई। भारत की सेना ने तो जानते बूझते लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण पर हाथ नहीं डाला पर गांधी परिवार ने कथित तौर पर अपने चीनी सहयोगियों को प्रेरित करके तमिलों का भीषण नरसंहार करवाकर प्रतिशोध पूरा किया।

           भारत की शिक्षा व्यवस्था पर वामपंथी सोच का असर रहा है। इस वामपंथी सोच वाले रूस हों या चीन वे तो इस सोच के जाल से बाहर निकल आए और उन्होंने अपनी विकास यात्रा की ऊंचाईयां भी हासिल कीं लेकिन भारत के वामपंथी अभी भी लाल सलाम के उसी मकड़जाल में उलझे हैं जो पूंजीवाद को शोषणवादी बताकर उसका विरोध करने में अपनी होशियारी समझता है। ये बात अलग है उसकी ये राजनीतिक धूर्तता पूंजीवाद की ब्लैकमेलिंग से ही गुजरती है।जबकि पूंजीवाद अलग है और शोषणवाद अलग है। आप शोषणवाद को सदैव गाली दीजिए पर उसकी गोदी में बैठकर यदि आप विकास का विरोध करेंगे तो फिर आप निशाने पर जरूर आएंगे। समय आ गया है जब देश इस षड़यंत्र से बाहर निकले और विकास के राजमार्ग पर बिंदास होकर आगे बढ़े।

18/08/2026
कार बाजार में चीनी कंपनियों का बोलबाला

भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बदल रहा है। कुछ साल पहले इलेक्ट्रिक कारों का बाजार लगभग पूरी तरह टाटा मोटर्स के आसपास दिखाई देता था। अब चीनी कंपनियों की तकनीक और उनके साथ साझेदारी करने वाली कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। इसका सबसे बड़ा असर भारतीय उपभोक्ता पर पड़ा है। उसे अब ज्यादा मॉडल, ज्यादा फीचर और अलग-अलग कीमतों में इलेक्ट्रिक कारों के विकल्प मिल रहे हैं।

2025 में भारत में करीब 1.77 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। टाटा मोटर्स 70 हजार से ज्यादा कारों के साथ सबसे आगे रही। JSW MG Motor करीब 51 हजार कारों के साथ दूसरे स्थान पर रही। चीन की BYD ने करीब 5,400 कारें बेचीं। इससे साफ है कि भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार पर चीन का सीधा कब्जा नहीं है। फिर भी चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है।

MG की मूल कंपनी चीन की SAIC Motor है। भारत में JSW के साथ साझेदारी के बाद MG का कारोबार तेजी से बढ़ा है। MG Windsor ने 2026 की पहली छमाही में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार का स्थान हासिल किया। चीन की BYD भी भारत में अपने इलेक्ट्रिक मॉडल बेच रही है। चीन की Chery की तकनीक भारतीय कंपनियों के नए इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रमों तक पहुंच रही है। इस तरह चीन की भूमिका केवल अपनी कार बेचने तक सीमित नहीं रह गई है।

भारतीय कार कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कीमत और तकनीक की है। चीन ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए बैटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर की बड़ी आपूर्ति व्यवस्था तैयार कर ली है। वहां इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। इससे कंपनियां कम कीमत में ज्यादा फीचर देने के लिए मजबूर हैं। भारतीय कंपनियों के सामने अभी ऐसी बड़ी और तैयार सप्लाई चेन नहीं है। बैटरी और कई महत्वपूर्ण कलपुर्जों के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है। इससे लागत बढ़ती है और नए मॉडल बाजार में लाने में समय लगता है।

भारतीय कंपनियों की दूसरी कमजोरी मॉडल पेश करने की गति है। आज का ग्राहक केवल कार नहीं खरीदना चाहता। वह बेहतर बैटरी, ज्यादा रेंज, तेज चार्जिंग, आधुनिक स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर और आरामदायक इंटीरियर चाहता है। चीनी कंपनियां इन जरूरतों को तेजी से पहचानकर नए मॉडल बाजार में ला रही हैं। भारतीय कंपनियों को भी इसी गति से काम करना होगा।

सरकार को भी इस प्रतिस्पर्धा को केवल विदेशी कंपनियों को रोकने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। प्राथमिकता भारतीय उपभोक्ता को बेहतर और सस्ती कार उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे भारत में बैटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी कलपुर्जों का उत्पादन बढ़े। कंपनियों को अनुसंधान और नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिले। साथ ही ऐसी प्रतिस्पर्धा बनी रहे जिसमें विदेशी और घरेलू कंपनियां भारतीय ग्राहक के लिए बेहतर उत्पाद बनाने को मजबूर हों।

चीनी कंपनियों को रोकने का सबसे प्रभावी रास्ता केवल आयात नियंत्रण नहीं है। भारतीय कंपनियों को कीमत, गुणवत्ता, तकनीक, रेंज और सेवा में उनसे बेहतर विकल्प देना होगा। भारतीय ग्राहक जिस कार को अपने पैसे के बदले सबसे अच्छा समझेगा, वही बाजार में टिकेगी।

भारत के लिए लक्ष्य साफ होना चाहिए। घरेलू कार निर्माता ऐसी कार बनाएं जो भारतीय परिवार की जरूरत, भारतीय सड़कों, भारतीय मौसम और भारतीय बजट के अनुकूल हो। चीन से मुकाबला सीमा खींचकर नहीं, भारतीय उपभोक्ता को बेहतर कार देकर किया जा सकता है।

16/08/2026
कैसे मिले दिमागी नक्सलियों से मुक्ति

स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं है कि गरीबी कितनी कम हुई, बल्कि यह भी है कि देश के नागरिक कितनी तेजी से समृद्ध हो रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की सफलता का अंतिम पैमाना यह नहीं हो सकता कि उसने गरीबों की संख्या को किसी सीमा तक बनाए रखा या गरीबों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दीं। असली सफलता तब होगी, जब गरीब परिवार स्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानजनक और संपन्न जीवन जीने लगें।

यही वह बिंदु है जहां आज भारत की विकास-यात्रा के सामने एक वैचारिक संघर्ष दिखाई देता है। एक विचारधारा विकास को मुख्यतः पुनर्वितरण, सब्सिडी और संरक्षण के चश्मे से देखती रही है। दूसरी सोच का आग्रह है कि देश की संपत्ति का आकार इतना बड़ा किया जाए कि अवसरों, रोजगार, उद्यम और आय के नए स्रोत लगातार पैदा हों। पहली सोच पूछती है कि उपलब्ध संसाधनों को कैसे बांटा जाए; दूसरी पूछती है कि संसाधनों और संपदा को कई गुना कैसे बढ़ाया जाए। भारत जैसे विशाल और युवा देश के लिए दूसरा प्रश्न अधिक निर्णायक है।

गरीब को गरीब बनाए रखना किसी भी अर्थ में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय का अर्थ यह होना चाहिए कि गरीब व्यक्ति को ऐसी शिक्षा, पूंजी, तकनीक, रोजगार और उद्यम का अवसर मिले जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति बदल सके। यदि कोई व्यवस्था लगातार गरीबी को एक स्थायी राजनीतिक पहचान में बदल देती है, तो वह अंततः गरीब को सशक्त नहीं बल्कि निर्भर बनाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास मॉडल की एक प्रमुख विशेषता यही है कि उसमें बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, उद्यमिता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश को महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाना है। लेकिन इस मॉडल की सफलता केवल बड़े आंकड़ों से तय नहीं होगी। इसकी असली परीक्षा यह है कि विकास का लाभ कितने व्यापक स्तर पर आय और अवसर में बदलता है।

यहीं तथाकथित “दिमागी नक्सल” वाली बहस को भी समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री यदि उन वैचारिक शक्तियों की ओर संकेत करते हैं जो हर बड़े बुनियादी ढांचे, उद्योग, निजी निवेश या बाजार आधारित गतिविधि को संदेह की दृष्टि से देखती हैं, तो यह बहस गंभीर है। विकास परियोजनाओं पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हर परियोजना को केवल इसलिए खारिज कर देना कि उससे पूंजी, उद्योग या आर्थिक विस्तार जुड़ा है, विकास की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।

प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण का मर्म आम लोग समझ सकें इसके लिए हमें व्यापक सामाजिक विमर्श खड़ा करना होगा। किसी भी विकास-विरोधी तर्क को “नक्सली” कह देना समाधान नहीं हो सकता। लोकतंत्र में पर्यावरणविद्, किसान संगठन, श्रमिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल सरकार की परियोजनाओं पर सवाल उठा सकते हैं। सरकार का दायित्व है कि वह प्रमाण, आंकड़ों और पारदर्शिता के साथ जवाब दे। असहमति और हिंसक उग्रवाद को एक ही श्रेणी में रखना लोकतांत्रिक विमर्श को नुकसान पहुंचाएगा।

वास्तविक चुनौती इससे कहीं बड़ी है। भारत को ऐसी विकास व्यवस्था बनानी है जिसमें पूंजी निर्माण और सामाजिक न्याय एक-दूसरे के विरोधी न दिखाई दें। बड़े उद्योगों की आवश्यकता है, लेकिन छोटे उद्यमों की भी। विदेशी निवेश की आवश्यकता है, लेकिन घरेलू उद्यमिता की भी। आधुनिक शहर चाहिए, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। संपत्ति निर्माण जरूरी है, लेकिन संपत्ति के अवसरों तक व्यापक पहुंच भी जरूरी है।

यहीं “अमीरी बढ़ाने” की अवधारणा को सही अर्थ में समझना होगा। इसका मतलब कुछ लोगों को और अमीर बनाना नहीं, बल्कि पूरे समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ाना होना चाहिए। यदि आर्थिक वृद्धि रोजगार नहीं बनाती, यदि उत्पादकता नहीं बढ़ती, यदि छोटे उद्यम प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते और यदि शिक्षा तथा कौशल कमजोर रहते हैं, तो केवल GDP बढ़ना पर्याप्त नहीं होगा।

भारत की राजनीतिक व्यवस्था की समस्या यह है कि चुनावी राजनीति अक्सर दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण की तुलना में तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता देती है। मुफ्त सुविधाएं तत्काल राजनीतिक लाभ दे सकती हैं, जबकि बेहतर स्कूल, बेहतर न्याय व्यवस्था, औद्योगिक गलियारे, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधार का परिणाम वर्षों बाद दिखाई देता है। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व के लिए दीर्घकालीन विकास की कीमत चुकाना आसान नहीं होता।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सीमा भी इसी लोकतांत्रिक वास्तविकता से जुड़ी है। वे चाहे जितनी तेजी से आर्थिक परिवर्तन की कल्पना करें, भारत की संस्थाएं, संघीय ढांचा, न्यायिक प्रक्रिया, राजनीतिक विरोध और सामाजिक विविधता उन्हें लगातार समझौते करने के लिए बाध्य करते हैं। प्रधानमंत्री के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन वे लोकतंत्र की संस्थागत सीमाओं से बाहर जाकर परिवर्तन नहीं ला सकते।

इसलिए भारत की अगली लड़ाई किसी एक विचारधारा को पराजित करने की नहीं, बल्कि उस मानसिकता को बदलने की है जो गरीबी को स्थायी स्थिति मानती है। गरीब को संरक्षण की जरूरत हो सकती है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य संरक्षण में बने रहना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर होकर समृद्ध होना होना चाहिए।

गरीबी का सम्मान गरीब व्यक्ति का सम्मान है; गरीबी को स्थायी बनाना गरीब का सम्मान नहीं। भारत को ऐसी राजनीति और ऐसी प्रशासनिक संस्कृति चाहिए जो गरीबों की संख्या और निर्भरता दोनों घटाए तथा संपन्न, उत्पादक और अवसर-संपन्न नागरिकों की संख्या बढ़ाए।

अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि गरीबी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। सवाल यह होना चाहिए कि हर भारतीय को गरीबी से बाहर निकलकर समृद्धि की दौड़ में शामिल होने का अवसर कैसे दिया जाए। यही विकास की सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले वर्षों में भारतीय लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा भी।

15/08/2026
बलूचिस्तान की आवाज ने खोली पाक की पोल

-पूनम सरकार-

11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादियों ने जिस दिन को ‘बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस’ के रूप में मनाया, वह केवल पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू-राजनीति का संकेत भी है। जुलाई 2026 में बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से अलग होकर ‘रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान’ की घोषणा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर भारत से समर्थन और मान्यता की अपील की। हालांकि इस घोषणा को स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बराबर समझना अभी जल्दबाजी होगी। वर्तमान स्थिति में किसी भी संप्रभु देश ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता नहीं दी है और पाकिस्तान का नियंत्रण अभी भी क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कायम है।सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान को इजराईल की ओर से पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिए जाने की बातें उठाई गईं लेकिन अब तक वहां की सरकार ने या संयुक्त राष्ट्र ने किसी तरह की घोषणा नहीं की है।

11 अगस्त का महत्व भारत पाक विभाजन के इतिहास से जुड़ा है। ब्रिटिश भारत के विभाजन के समय कलात रियासत की संप्रभुता को लेकर अलग व्यवस्था बनी थी। 11 अगस्त 1947 को कलात और पाकिस्तान के बीच स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट हुआ था, जिसे बलूच राष्ट्रवादी अपनी स्वतंत्रता की ऐतिहासिक आधारभूमि मानते हैं। कलात कुछ समय स्वतंत्र रहा, लेकिन मार्च 1948 में उसके पाकिस्तान में विलय के बावजूद बलूच असंतोष समाप्त नहीं हुआ।

बलूचिस्तान का वर्तमान संकट केवल जातीय राष्ट्रवाद का परिणाम नहीं है। इसके पीछे संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक हिस्सेदारी, सैन्य कार्रवाई, कथित जबरन गुमशुदगियां और मानवाधिकारों के प्रश्न भी हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों तथा रणनीतिक समुद्री स्थिति के कारण उसका महत्व असाधारण है। ग्वादर बंदरगाह और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी भूभाग को चीन की रणनीतिक परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।

यही कारण है कि बलूचिस्तान का प्रश्न पाकिस्तान-चीन संबंधों से भी जुड़ जाता है। यदि वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो ग्वादर और CPEC की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। बलूच विद्रोही संगठनों के हमले पहले ही चीन के हितों के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुके हैं। पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि जिस प्रांत को वह सैन्य शक्ति से नियंत्रित करना चाहता है, वही उसकी समुद्री रणनीति, खनिज संसाधनों और चीन के साथ आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है।

भारत के संदर्भ में यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2016 के लाल किले के भाषण में पहली बार सार्वजनिक रूप से बलूचिस्तान, गिलगित और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर के लोगों के प्रति समर्थन का उल्लेख किया था। यह पाकिस्तान की कश्मीर-केंद्रित कूटनीति के सामने भारत की रणनीतिक भाषा में महत्वपूर्ण बदलाव था।

लेकिन भारत ने आज तक बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। यह अंतर समझना जरूरी है। भारत का बलूचिस्तान के मानवाधिकार प्रश्न को अंतरराष्ट्रीय विमर्श में उठाना एक बात है और किसी अलगाववादी संगठन को औपचारिक राजनयिक मान्यता देना दूसरी। मौजूदा भारतीय नीति इसी सीमा के भीतर दिखाई देती है।

पाकिस्तान की वर्तमान कमजोरी का पूरा श्रेय केवल मोदी सरकार की नीतियों को देना भी तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। पाकिस्तान की आर्थिक कठिनाइयों के पीछे दशकों से चली आ रही कम कर-संग्रह, भारी ऋण, ऊर्जा संकट, सैन्य व्यय, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर संस्थागत व्यवस्था जैसे अनेक कारण हैं। IMF के अनुसार 2026 में पाकिस्तान की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 3.6 प्रतिशत है और मार्च 2026 तक IMF के प्रति उसका बकाया लगभग 7.14 अरब SDR था।पाकिस्तान को मिलने वाले ये SDR उसके विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा बनते हैं, जिससे देश को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने और अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने में मदद मिलती है।

फिर भी मोदी सरकार के दौर में भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी रणनीति अवश्य बदली है। आतंकवाद के बाद कूटनीतिक दबाव, सीमा-पार कार्रवाई, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने का प्रयास और 2025 में सिंधु जल संधि को ‘होल्ड’ पर रखने का फैसला इसी कठोर नीति का हिस्सा हैं। भारत सरकार ने इसे आतंकवाद के समर्थन से जोड़ते हुए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने का निर्णय बताया।

2026 के पाकिस्तान बजट में भी तस्वीर चिंताजनक है। रक्षा व्यय लगभग 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये रखा गया, जिसमें 18 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि संघीय विकास व्यय लगभग 1 ट्रिलियन रुपये तक सीमित रहा। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान को सुरक्षा और ऋण दायित्वों के बीच विकास के लिए सीमित वित्तीय गुंजाइश मिल रही है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न है—क्या बलूचिस्तान का संकट पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लाने का रास्ता खोल सकता है? उत्तर है—संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे निकट भविष्य की निश्चित परिणति मानना राजनीतिक अतिशयोक्ति होगी। पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में भी इस समय गंभीर राजनीतिक असंतोष और हिंसक विरोध देखने को मिल रहा है। अगस्त 2026 की रिपोर्टों के अनुसार वहां चुनावी विवाद, आर्थिक शिकायतों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवालों ने बड़े आंदोलन का रूप लिया है।

यदि पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियां एक साथ बढ़ती हैं—बलूचिस्तान में विद्रोह, सिंध में असंतोष, खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा संकट और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता—तो इस्लामाबाद की प्रशासनिक और सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति भारत के लिए कूटनीतिक अवसर अवश्य पैदा कर सकती है, लेकिन किसी क्षेत्र का भारत में विलय केवल पाकिस्तान के कमजोर पड़ने से स्वतः नहीं हो जाता। उसके लिए स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां, अंतरराष्ट्रीय समर्थन, सुरक्षा व्यवस्था और दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति निर्णायक होंगी।

आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पाकिस्तान जिस कश्मीर को भारत के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय पहचान का आधार बनाता रहा है, उसी के कुछ हिस्सों में अब शासन और प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष सामने आ रहा है; दूसरी ओर बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग पहले से अधिक अंतरराष्ट्रीय चर्चा में है। पाकिस्तान ने इसी बीच विदेशी मीडिया की गतिविधियों पर भी नियंत्रण बढ़ाया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय प्रेस संगठनों ने आलोचना की है।

इसलिए 11 अगस्त का ‘बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस’ फिलहाल किसी नए राष्ट्र के जन्म का प्रमाण नहीं, बल्कि पाकिस्तान की संघीय संरचना, उसकी राष्ट्रीय पहचान और उसकी सुरक्षा-नीति के सामने खड़े गहरे प्रश्नों का प्रतीक है। भारत के लिए इसका अर्थ पाकिस्तान के विघटन की घोषणा नहीं, बल्कि एक ऐसे भू-राजनीतिक अवसर का उभरना है जिसमें भारत को जल्दबाजी के बजाय संयम, कूटनीति, आर्थिक शक्ति और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर अपनी दीर्घकालीन रणनीति आगे बढ़ानी होगी। इतिहास में राष्ट्र केवल घोषणाओं से नहीं बनते—उन्हें भूगोल, जनसमर्थन, संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय मान्यता और टिकाऊ शासन मिलकर वास्तविकता बनाते हैं।

12/08/2026
सेवा का मुनाफा बांटता इक्विटास बैंक

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में आम तौर पर बैंक को जमा लेने, ऋण देने और मुनाफा कमाने वाली वित्तीय संस्था के रूप में देखा जाता है। लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस पारंपरिक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण नया अध्याय जोड़ने का प्रयास किया है। यहां बैंकिंग को बैलेंस शीट और मुनाफे का कारोबार बनाने के साथ आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी बनाया गया है। इस सोच के केंद्र में रहे हैं बैंक के संस्थापक और पूर्व एमडी एवं सीईओ पी. एन. वासुदेवन।

इक्विटास की कहानी 2007 में माइक्रोफाइनेंस संस्था के रूप में शुरू हुई और 2016 में यह बैंक बना। वासुदेवन की प्रबंधन शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने छोटे और अनौपचारिक कारोबार करने वाले लोगों को बैंकिंग व्यवस्था के योग्य बनाने के बजाय बैंकिंग व्यवस्था को उनकी जरूरतों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। बैंक ने छोटे व्यापारियों, वाहन मालिकों, लघु उद्यमियों और निम्न आय वर्ग के ग्राहकों के लिए ऐसे ऋण मॉडल विकसित किए जिनमें स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों और ग्राहक की वास्तविक क्षमता को महत्व दिया गया। बैंक के दस्तावेजों के अनुसार समय के साथ ऋण पोर्टफोलियो को असुरक्षित माइक्रोफाइनेंस से अधिक सुरक्षित ऋणों की ओर मोड़ा गया। 2024-25 में बैंक के लगभग 88 प्रतिशत ऋण सुरक्षित थे।

यही परिवर्तन इक्विटास की प्रबंधन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल तेजी से ऋण बांटना लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि जोखिम को समझते हुए ऋण की गुणवत्ता सुधारना भी प्राथमिकता बनी। छोटे व्यवसाय ऋण इसका प्रमुख उदाहरण है। 2024-25 में Small Business Loans का पोर्टफोलियो 25 प्रतिशत बढ़कर 16,383 करोड़ रुपये हुआ और इस खंड का GNPA 2.54 प्रतिशत रहा। बैंक ने डिजिटल माध्यम से भी इस कारोबार को विस्तार दिया।

वासुदेवन की सोच का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था—ग्राहक को केवल उधार लेने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्य का बैंकिंग ग्राहक और उद्यमी मानना। यही कारण है कि बैंक ने डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन-हाउस UPI अवसंरचना और ग्राहक संबंध प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निवेश किया। 2025 में बैंक ने ‘Equitas 2.0’ क्लाउड-नेटिव डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया और UPI infrastructure को भी अपने नियंत्रण में लाने की दिशा में कदम बढ़ाया।

इक्विटास की सबसे अलग पहचान हालांकि ‘Beyond Banking’ है। बैंक अपनी आधिकारिक जानकारी में कहता है कि वह सालाना शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत तक Equitas Development Initiatives Trust और Equitas Healthcare Foundation के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और सामाजिक परिवर्तन पर खर्च करता है। बैंक के अनुसार उसकी इन पहलों से अब तक लगभग 1.47 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है। इनमें स्वास्थ्य शिविरों के 81.98 लाख से अधिक लाभार्थी, 7.12 लाख से अधिक महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण, 3.39 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार और 29,000 से अधिक मरीजों का श्रंगेरी शारदा इक्विटास अस्पताल में उपचार शामिल है।

श्रंगेरी शारदा इक्विटास अस्पताल इस विचार का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। श्रंगेरी शारदा पीठ (मठ)के सहयोग से स्थापित यह अस्पताल कैंसर और मल्टी-स्पेशियलिटी उपचार को अपेक्षाकृत सुलभ बनाने की दिशा में काम करता है। यहां बैंकिंग की कमाई का एक हिस्सा ऐसी व्यवस्था खड़ी करने में लगाया जा रहा है जिसका प्रत्यक्ष लाभ उन लोगों तक पहुंचता है जो महंगे स्वास्थ्य उपचार का खर्च उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसीलिए ‘आपका पैसा केवल ब्याज नहीं कमाता, बल्कि समाज में भी काम करता है’—इक्विटास के ‘Beyond Banking’ संदेश का मूल आधार है।

अब प्रश्न यह है कि निवेशक और जमाकर्ता इक्विटास को किस नजर से देखें? इसका उत्तर केवल सामाजिक कार्यों में नहीं, बैंक की वित्तीय प्रगति में भी तलाशना होगा। दिसंबर 2025 तक बैंक के सकल अग्रिम लगभग 43,269 करोड़ रुपये पहुंच गए थे। सितंबर 2025 की तुलना में तिमाही आधार पर 10.60 प्रतिशत और दिसंबर 2024 की तुलना में 15.86 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

जनवरी 2026 में जारी तीसरी तिमाही के परिणामों में बैंक ने 90 करोड़ रुपये का तिमाही शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 36 प्रतिशत अधिक था। सकल अग्रिम में 16 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई, जबकि वितरण 28 प्रतिशत बढ़कर 6,557 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बैंक की पूंजी पर्याप्तता 20.47 प्रतिशत रही और लागत-ए-धन घटकर 7.13 प्रतिशत हुई।फिजूलखर्ची रोककर बैंक अपने ग्राहकों के बीच मुनाफा बांटने की जो ईमानदारी दिखाता है वह बैंक के कारोबार को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।

इन आंकड़ों के बीच एक सावधानी भी जरूरी है। माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में दबाव के कारण 2025 की पहली तिमाही में बैंक को 330 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान करने पड़े थे और उस तिमाही में 224 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज हुआ था। बाद की तिमाहियों में लाभ और कारोबार में सुधार दिखाई दिया। इसलिए इक्विटास को जोखिम-मुक्त बैंक मानना उचित नहीं होगा। बैंकिंग में हमेशा ऋण गुणवत्ता, ब्याज दर, जमा वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता और नियामकीय जोखिम पर नजर रखना आवश्यक है। इक्विटास बैंक ने अपने परिचालन की लागत घटाकर एकत्रित पूंजी के उचित निवेश से ज्यादा मुनाफा कमाया। यही वजह है कि आज बैंकिंग कारोबार में ये बैंक अपने निवेशकों को सबसे ज्यादा मुनाफा दिला पा रहा है।

फिर भी इक्विटास की विशेषता यह है कि उसने एक कठिन प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर देने की कोशिश की है—क्या बैंक ग्राहक के पैसे को सुरक्षित रखते हुए उसे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना सकता है? पी. एन. वासुदेवन की प्रबंधन सोच ने इसी प्रश्न को बैंक की संस्कृति का हिस्सा बनाया। उनके नेतृत्व में विकसित मॉडल में वित्तीय समावेशन, डिजिटल तकनीक, सुरक्षित ऋण, ग्राहक विश्वास और सामाजिक उत्तरदायित्व को एक साथ रखा गया।

जमाकर्ता के लिए इसका अर्थ यह है कि बैंक चुनते समय केवल अधिक ब्याज दर देखना पर्याप्त नहीं है। बैंक की वित्तीय स्थिति, जोखिम प्रबंधन, पूंजी और नियामकीय सुरक्षा भी देखनी चाहिए। इक्विटास की जमा राशि भी अन्य पात्र बैंक जमाओं की तरह लागू नियमों के अनुसार जमा बीमा व्यवस्था के दायरे में आती है। इसलिए बड़े निवेश को केवल आकर्षक ब्याज के आधार पर किसी एक बैंक में केंद्रित करने के बजाय अपनी जोखिम क्षमता और नियामकीय सीमाओं को ध्यान में रखना अधिक समझदारी है।

इक्विटास की वास्तविक उपलब्धि शायद यही है कि उसने बैंकिंग को ‘पैसे का कारोबार’ भर न मानकर ‘विश्वास का कारोबार’ बनाने की कोशिश की है। जब बैंक की जमा राशि छोटे उद्यमी को कारोबार खड़ा करने में मदद करती है, किसी महिला को कौशल देकर रोजगार से जोड़ती है, किसी बच्चे को शिक्षा देती है और किसी जरूरतमंद मरीज को इलाज उपलब्ध कराती है, तब बैंकिंग की परिभाषा कुछ व्यापक हो जाती है।यही वजह है कि

09/08/2026
आसान हुई खुद को श्रेष्ठि बताने वाले कर चोरों की छानबीन

देश में आयकर देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह बदलाव केवल सरकारी राजस्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में 6.72 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.19 करोड़ हो गए। यानी पांच वर्षों में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगभग 36 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त वर्ष 2013-14 में व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की संख्या 3.91 करोड़ थी। इस दृष्टि से देखें तो एक दशक से कुछ अधिक समय में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई है।सरकार ने काले धन को देश की अर्थव्यवस्था में लाने के लिए आयकर विभाग में कुशल लोगों की भर्तियां करने का अभियान चला रखा है,जाहिर है कि आने वाले समय में देश की आय को और भी ज्यादा उत्पादक कार्यों में लगाए जाने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकेगा।

करदाताओं की बढ़ती संख्या के साथ प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के शुरुआती आंकड़ों में 17 जून 2024 तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.16 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 4.22 लाख करोड़ रुपये से 22.19 प्रतिशत अधिक था। इसी अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.63 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और प्रतिभूति लेनदेन कर का हिस्सा 2.81 लाख करोड़ रुपये था। अग्रिम कर संग्रह भी 27.34 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये पहुंचा था।

वित्त वर्ष 2024-25 के पूरे सरकारी खातों में केंद्र को शुद्ध कर राजस्व के रूप में लगभग 24.99 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट है कि कर संग्रह सरकार की विकास योजनाओं, राज्यों को करों के हस्तांतरण, बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं के वित्तपोषण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।

लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद आयकर व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश की वास्तविक आर्थिक गतिविधि और घोषित कर योग्य आय के बीच मौजूद अंतर को किस प्रकार कम किया जाए। करदाताओं की संख्या बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन केवल रिटर्न की संख्या बढ़ना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि जिन लोगों की वास्तविक आय कर योग्य सीमा में आती है, क्या वे सभी अपनी पूरी आय घोषित कर रहे हैं?

आयकर चोरी का स्वरूप भी अब बदल चुका है। पहले नकद लेन-देन और आय छिपाना इसके प्रमुख माध्यम माने जाते थे। अब फर्जी खर्च दिखाना, गलत कटौती और छूट का दावा करना, कारोबार का वास्तविक टर्नओवर कम बताना, फर्जी बिल और कागजी कंपनियों का इस्तेमाल करना, बेनामी संपत्ति रखना तथा अलग-अलग खातों और संस्थाओं के माध्यम से वास्तविक आय को विभाजित करना इसके आधुनिक तरीके हो सकते हैं। विदेशों में रखी संपत्ति और वित्तीय खातों की जानकारी भी कर प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हो गई है।

इसलिए आयकर विभाग की भूमिका केवल रिटर्न की जांच करने वाले विभाग की नहीं रह सकती। उसे आधुनिक डेटा-आधारित कर प्रशासन में बदलना होगा। आज सरकार के पास आयकर रिटर्न के साथ-साथ टीडीएस, जीएसटी, बैंकिंग लेन-देन, प्रतिभूति बाजार, संपत्ति खरीद-बिक्री और अन्य वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी बड़ी मात्रा में जानकारी उपलब्ध है। Annual Information Statement यानी AIS और Project Insight जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। प्री-फिल्ड रिटर्न की व्यवस्था ने भी अनुपालन को आसान बनाया है।

अब आवश्यकता इस व्यवस्था को और अधिक वैज्ञानिक बनाने की है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की घोषित वार्षिक आय 10 लाख रुपये है, लेकिन उसके नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीद, बड़े निवेश, अत्यधिक वित्तीय लेन-देन या अन्य असामान्य गतिविधियां दिखाई देती हैं, तो सिस्टम को ऐसे मामले को स्वतः जोखिम श्रेणी में डालना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर ऐसे व्यक्ति को कर-चोर मान लिया जाए। पहले उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिले और उसके बाद ही जांच आगे बढ़े। इससे ईमानदार करदाता भी सुरक्षित रहेगा और वास्तविक कर-चोरी पकड़ना भी आसान होगा।

इसी प्रकार ऐसे लोगों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई आवश्यक है जो कर चोरी के लिए पूरा तंत्र तैयार करते हैं। फर्जी कटौती, नकली दस्तावेज, फर्जी बिल या गलत रिटर्न तैयार करने वाले बिचौलिये और संगठित नेटवर्क कर-चोरी को बढ़ावा देते हैं। केवल अंतिम करदाता पर कार्रवाई करके इस समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने जानबूझकर गलत जानकारी दी और जिसने उसे गलत जानकारी देने का रास्ता उपलब्ध कराया, दोनों की भूमिका अलग-अलग जांची जानी चाहिए।

कर प्रशासन में एक और बड़ा सुधार यह होना चाहिए कि ईमानदार और कम जोखिम वाले करदाताओं को बार-बार जांच और नोटिस से परेशान न किया जाए। दूसरी ओर बड़े और असामान्य वित्तीय अंतर वाले मामलों की जांच अधिक गहराई से हो। कर विभाग के सीमित अधिकारियों और संसाधनों का उपयोग वास्तविक जोखिम वाले मामलों पर होना चाहिए।

फेसलेस असेसमेंट इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है। 2019 में शुरू हुई फेसलेस ई-असेसमेंट व्यवस्था ने करदाता और आकलन अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को कम किया है और प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है। लेकिन तकनीक के साथ जवाबदेही भी जरूरी है। यदि किसी करदाता को नोटिस मिलता है तो उसे यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि विभाग ने कौन-सी सूचना के आधार पर सवाल उठाया है, उसे जवाब देने के लिए पर्याप्त अवसर मिले और अपील की प्रक्रिया सरल तथा समयबद्ध हो।

आयकर व्यवस्था में सुधार का एक महत्वपूर्ण पक्ष कानून को सरल बनाना भी है। नया आयकर कानून लागू होने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कानून की भाषा और प्रक्रियाएं वास्तव में आम करदाता के लिए कितनी सरल बनती हैं। कर कानून जितना जटिल होगा, करदाता उतना ही अधिक सलाहकारों और मध्यस्थों पर निर्भर रहेगा। सरल कानून का अर्थ केवल धाराओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें सामान्य नागरिक अपनी आय, कटौती और कर देनदारी को बिना अत्यधिक तकनीकी सहायता के समझ सके।

कर चोरी रोकने के लिए नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को लगातार सीमित करना भी जरूरी है। डिजिटल भुगतान और बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार ने सरकार को वित्तीय गतिविधियों की बेहतर तस्वीर उपलब्ध कराई है। लेकिन छोटे कारोबारियों और नकद अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों को अचानक अपराधी की तरह देखने के बजाय उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में आने के लिए प्रोत्साहन देना अधिक प्रभावी होगा। अनुपालन जितना सरल और कम खर्चीला होगा, स्वैच्छिक कर भुगतान उतना ही बढ़ेगा।

सबसे महत्वपूर्ण सुधार करदाता और सरकार के बीच विश्वास का होना है। ईमानदारी से कर देने वाले नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी जानकारी सुरक्षित है, उसे अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा और उसकी शिकायत का समय पर समाधान होगा। दूसरी ओर जानबूझकर आय छिपाने वाले बड़े करदाताओं, फर्जी लेन-देन करने वालों और संगठित कर-चोरी के नेटवर्क के प्रति व्यवस्था को कठोर होना चाहिए।

भारत में आयकर रिटर्न की संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि बदलते भारत की आर्थिक तस्वीर है। अब चुनौती यह नहीं है कि अधिक से अधिक लोगों को किसी तरह कर-जाल में लाया जाए। चुनौती यह है कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार कर देने योग्य है, वह अपनी वास्तविक आय घोषित करे; जो ईमानदारी से कर देता है उसे सुविधा मिले और जो जानबूझकर सार्वजनिक राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए बच निकलने की गुंजाइश लगातार कम होती जाए।

कर संग्रह बढ़ना देश की आर्थिक शक्ति का संकेत है, लेकिन कर-न्याय उससे भी बड़ा लक्ष्य है। आने वाले समय में भारत की आयकर व्यवस्था की सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह कितनी कम लागत में कितनी अधिक वास्तविक आय को कर-जाल में ला पाती है, ईमानदार करदाता को कितना कम परेशान करती है और संगठित कर-चोरी पर कितनी प्रभावी चोट करती है। यही वह संतुलन है जो भारत को व्यापक कर आधार, मजबूत राजस्व और अधिक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की ओर ले जा सकता है।

08/08/2026
चंद चेहरे नहीं जनमन की आवाज सुनाता है प्रेस

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वहाँ चुनाव होते हैं, बल्कि यह है कि वहाँ संवाद जीवित रहता है। संसद कानून बनाती है, सरकार उन्हें लागू करती है, न्यायपालिका उनकी संवैधानिक समीक्षा करती है और पत्रकारिता जनता के सामने इन सबका लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। किंतु जब राजनीतिक असहमति का उत्तर तथ्यों से देने के बजाय स्वयं संवाद के माध्यम पर हमला बोला जाने लगे, तब यह केवल मीडिया का संकट नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर आघात बन जाता है।सोशल मीडिया जहां व्यक्तियों की सपाट भावनाओं को व्यक्त करता है वहीं मीडिया को देश का मन पढ़कर जन भावनाओं को व्यक्त करने की जवाबदारी निभाना होती है।

बीते कुछ वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है। जैसे ही कोई समाचार या विश्लेषण किसी राजनीतिक दल, आंदोलन या विचारधारा की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, पूरे मीडिया को एक राजनीतिक विशेषण देकर खारिज करने का प्रयास शुरू हो जाता है। किसी चैनल, अखबार या पत्रकार की आलोचना करना एक बात है, लेकिन पूरे मीडिया जगत को अविश्वसनीय घोषित कर देना दूसरी बात है। यह आलोचना नहीं, बल्कि जनता के मन में संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का प्रयास है।पत्रकारिता की भूमिका केवल धर्मकांटे की होती है। ये कांटा जब खोट को उजागर करता है तो क्या आप उसे झुठलाने के लिए कांटे को ही दोषी बताने लग जाएंगे।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल अपनी विचारधारा जनता तक पहुँचाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और मतदाताओं से समर्थन मांगते हैं। लोकतंत्र ने उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया है। यदि किसी राजनीतिक दल को किसी समाचार से आपत्ति है, तो उसका उत्तर तथ्य, दस्तावेज़ और तर्क से दिया जाना चाहिए। संवाद का उत्तर संवाद से होना चाहिए, न कि संवाद के माध्यम को ही कठघरे में खड़ा करके। समाचार माध्यम तो वो हवाएं हैं जो चंद आंदोलनकारियों का चेहरा देखकर नहीं बल्कि समाज के विश्वसनीय तबकों के बीच रायशुमारी के आधार पर भावनाओं का तापमान प्रदर्शित करती हैं। मुट्टी भर आंदोलनकारियों की आवाज को यदि लोकतंत्र की आवाज बताया जाने लगे तो फिर देश के तीन प्रमुख प्रभावी स्तंभों को देश की दिशा तय करना कठिन हो जाएगा।

यह समझना भी आवश्यक है कि पत्रकारिता और राजनीति का चरित्र मूलतः अलग है। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी सफलता चुनावी जीत से मापी जाती है। पत्रकारिता की सफलता सत्ता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि जनता को विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने में है। मीडिया न सरकार बनाता है, न मुख्यमंत्री चुनता है, न प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वह मतदाता नहीं है, वह प्रत्याशी नहीं है और वह निर्वाचन आयोग भी नहीं है। उसका कार्य केवल इतना है कि वह समाज के सामने तथ्य रखे, विभिन्न पक्षों को सुने और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी संपादकीय राय व्यक्त करे।

यही पत्रकारिता की संवैधानिक और नैतिक मर्यादा भी है। मीडिया अदालत नहीं है कि दोष सिद्ध कर दे। वह कार्यपालिका नहीं है कि दंड दे सके। वह विधायिका नहीं है कि कानून बना सके। इसलिए पत्रकारिता को फतवे जारी करने का अधिकार नहीं है। उसका सबसे बड़ा हथियार विश्वसनीय तथ्य हैं, न कि राजनीतिक घोषणाएँ। इसी प्रकार राजनीति को भी यह अधिकार नहीं है कि वह असहमति के कारण पूरे मीडिया को कठघरे में खड़ा कर दे। लोकतंत्र में किसी संस्था की विश्वसनीयता पर हमला करना आसान है, किंतु उसे पुनः स्थापित करना अत्यंत कठिन।

यह भी उतना ही सत्य है कि मीडिया को आत्मानुशासन का पालन करना चाहिए। यदि किसी समाचार में तथ्यात्मक त्रुटि है, यदि किसी रिपोर्ट में पक्षपात है या यदि किसी पत्रकार ने नैतिक सीमाएँ लांघी हैं, तो उसकी आलोचना न केवल उचित बल्कि आवश्यक है। स्वतंत्र पत्रकारिता का अर्थ जवाबदेही से मुक्त होना नहीं है। किंतु व्यक्तिगत या संस्थागत त्रुटियों के आधार पर पूरे मीडिया जगत को संदेह के घेरे में खड़ा कर देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

सोशल मीडिया के विस्तार ने इस प्रवृत्ति को और अधिक उग्र बना दिया है। अब किसी समाचार से असहमति होने पर कुछ ही मिनटों में हैशटैग, वीडियो और पोस्ट के माध्यम से पूरे मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस डिजिटल भीड़ में तथ्य पीछे छूट जाते हैं और आरोप आगे निकल जाते हैं। परिणाम यह होता है कि नागरिक यह तय ही नहीं कर पाता कि सत्य किसके पास है। जब सत्य पर विश्वास कमजोर पड़ता है, तब अफवाहें लोकतंत्र की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती हैं।

भारतीय पत्रकारिता का इतिहास बताता है कि प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल और उसके बाद के दशकों तक सत्ता की दुरभिसंधियों को उजागर किया है। अनेक बार सरकारों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी पत्रकारों ने किया और अनेक अवसरों पर विपक्ष के दावों की भी तथ्य-जाँच की। इसलिए पूरे मीडिया को किसी एक राजनीतिक खांचे में बाँध देना न तो इतिहास के साथ न्याय है और न वर्तमान के साथ।

राजनीतिक दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस मीडिया मंच से वे अपने भाषण, प्रेस कॉन्फ़्रेंस और जनसभाएँ देशभर तक पहुँचाते हैं, उसी मंच की विश्वसनीयता पर यदि वे स्वयं लगातार प्रश्नचिन्ह लगाएंगे, तो अंततः नुकसान उनका भी होगा। लोकतंत्र में संवाद का मंच जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत रहेगा। संवाद का मंच यदि अविश्वसनीय बना दिया गया, तो राजनीति भी अंततः अफवाहों के सहारे चलने लगेगी।

पत्रकारिता की भी परीक्षा का समय है। उसे किसी दल की प्रशंसा या विरोध के आधार पर नहीं, बल्कि अपने पेशेवर मानकों के आधार पर स्वयं को सिद्ध करना होगा। समाचार और टिप्पणी के बीच स्पष्ट अंतर, तथ्य की कठोर जाँच, सभी पक्षों को अवसर और त्रुटि होने पर सार्वजनिक सुधार—यही वे आधार हैं जिन पर पत्रकारिता का भविष्य टिका है।

लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संस्थाओं के विरुद्ध अभियान का रूप ले लेती है। आज आवश्यकता यह नहीं कि मीडिया को मित्र या शत्रु घोषित किया जाए। आवश्यकता यह है कि उसे स्वतंत्र, उत्तरदायी और विश्वसनीय बने रहने दिया जाए। क्योंकि जिस दिन समाज संवाद के अपने माध्यम पर भरोसा खो देगा, उस दिन लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित रह जाएगा और जनमत का निर्माण तथ्यों से नहीं, बल्कि शोर से होगा।

खासतौर से ये प्रहार मीडिया के ही कुछ बंधुओं के कंधे पर बंदूक रखकर किए जाते हैं। जिनके पास अपनी बात कहने का साहस और ज्ञान नहीं होता वे इसकी भरपाई करने के लिए मीडिया के बंधुओं का उपहास उड़ाना शुरु कर देते हैं। वे मीडिया के जनसरोकारों पर लांछन लगाकर उसकी जड़ें काटने में जुट जाते हैं। इसलिए मतभेद रखिए, कठोर आलोचना कीजिए, समाचारों को चुनौती दीजिए, प्रमाण प्रस्तुत कीजिए—लेकिन लोकतंत्र के उस दर्पण को मत तोड़िए जिसमें पूरा राष्ट्र स्वयं को देखता है। दर्पण पर पत्थर फेंकने से चेहरा नहीं बदलता; केवल प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है।

02/08/2026