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News between the lines

Month: December 2017

लोकतंत्र की आड़ में छद्म प्रेम का स्वांग रचती राहुल कांग्रेस

नमन नमन में भेद है बहुत नमें नादान।
दगा बाज दुणा नमैं चीता चोर कमान।।

भावार्थ- अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग ढंग से नमन करते हैं। अतः सबके नमन करने में भिन्नता होती है, धोखेबाज , चोर और कमान और भी ज्यादा झुकते हैं। किन्तु इन सबका झुकना किसके लिए लाभकारी होता है।चीते का, चोर का और कमान का झुकना अनर्थ से खाली नहीं होता है । चीता हमला करने के लिए झुककर कूदता है । चोर मीठा वचन बोलता है, तो विश्वासघात करने के लिए । कमान (धनुष) झुकने पर ही तीर चलाती है ।

रहीम के दोहे जिन्होंने पढ़े हैं या सुने हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि कड़वा सच बोलने वाला भले ही लोगों को पसंद नहीं होता लेकिन वो हमें कुछ न कुछ सिखा जरूर देता है। जबकि मीठा बोलकर पीठ में छुरी घोंपने वाला हमेशा दुखदायी होता है। गुजरात में युवा पीढ़ी को बहकाने में सफल राहुल कांग्रेस और उनके सहयोगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हल्की टिप्पणियां करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को राज्य के चुनाव में आकर हस्तक्षेप करना शोभा नहीं देता। आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह राज्य के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं किया। वे देश का संचालन करते तो ज्यादा अच्छा होता।

ये ज्ञान वे ही बांट रहे हैं जो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारण ही गुजरात में उनकी घुसपैठ का प्रयास असफल हुआ है। गुजरात के बहाने कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीतिक दल देश में एक बार फिर अराजकता भरा कुशासन देने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें मालूम है कि भाजपा की सरकारों ने आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ भारत के विकास का रोडमेप तैयार कर लिया है। जो काम आजादी के बाद से देश में होना था उसकी शुरुआत पिछले एक दशक में हुई है। अब जबकि देश विकासपथ पर गतिमान होने को अग्रसर है तब कांग्रेसियों का प्रयास है कि सरकार की कमान छीन ली जाए । कांग्रेस और उसकी आड़ में देश पर लूट का साम्राज्य स्थापित करने वाली ताकतों ने आजादी के बाद से देश में धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जो साम्प्रदायिकता के विष बीज बोए उसके चलते आज हिंदुस्तान कई समस्याओं से घिर गया है। जातिवाद को देश की सच्चाई बताने वाले बुद्धिजीवियों ने इसी आड़ में जातिवादी राजनीति के कई दांव खेले। जबकि वे विकास की आंधी से जातिवाद की इस सच्चाई की तस्वीर बदल सकते थे।

दलित राजनीति की आड़ में देश के संसाधनों पर कब्जा करने वाले षड़यंत्रकारियों ने लूटमार का जो माहौल बनाया है उससे पूरी दुनिया के बीच हिंदुस्तान एक मूर्खतापूर्ण कवायद में घिरा देश बनकर रह गया है। ये भारत ही है जिसमें दलित होने के कारण कोई व्यक्ति योग्य व्यक्ति से आगे निकल सकता है। यदि दलितों पर इतिहास में अत्याचार हुए तो क्या दलित होने पर किसी को अत्याचार करने की छूट दी जा सकती है। ये परिपाटी कांग्रेस ने ही देश में शुरु की। आज ये विषबेल इतनी फैल गई है कि जो इसमें काटछांट करने का प्रयास करे वही सत्ता से वंचित कर दिया जाए। गुजरात में पाटीदारों का आंदोलन इसकी मिसाल है। जो पाटीदार आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वे आरक्षण की मांग लेकर सड़कों पर निकल पड़ें इससे ज्यादा बड़ी समस्या क्या हो सकती है। वो भी ये जानते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में पचास फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। देश के सरकारी पदों पर पचास फीसदी लोग केवल इसलिए काबिज कर दिए जाएं कि वो दलित हैं इससे ज्यादा बेहूदा फैसला कौन सा हो सकता है। ये तो संतोष की बात है कि केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने चुनाव से पहले साफ कह दिया था कि पाटीदारों को संविधान के दायरे में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि सत्ता पर काबिज होने के फेर में झूठ बोलते हुए कांग्रेस हार्दिक पटेल और उनके सहयोगियों के साथ खड़ी रही। ये बेशर्मी नहीं तो क्या है।

कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश राठौर और हार्दिक पटेल के माध्यम से बेरोजगारों के बीच जो जातिवादी कार्ड खेला उसे अनुभवहीन युवाओं के बीच भरपूर समर्थन भी मिला। अब इस बात पर यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि गुजरात को हम बड़ी मुश्किलों से जातिवादी दायरे से बाहर निकाल सके हैं, कृपया विकास के इस माहौल को पटरी से न उतारें तो इसमें कौन सी गाली छिपी है। सख्त सरकार से नाराज मीडिया इसे यदि प्रधानमंत्री की असहिष्णुता या बदमिजाजी बताने जुट जाए तो फिर जनता को हक है कि वो इस मीडिया को दौड़ा दौड़ाकर सुधारे।

गुजरात में कांग्रेस और भाजपा विरोधियों ने सत्ता संधान का जो मार्ग चुना वो अनैतिकता की गली से गुजरकर जाता है। कांग्रेस को पूरा हक है कि वो जनता के बीच सेवाकार्य करके विश्वास अर्जित करे और फिर सत्ता के लिए खुद को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करे। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया। उसने संगठन को आऊटसोर्स करके खरीदा और फिर विद्रोह भड़काकर चोर दरवाजे से सत्ता पाने की चालें चलीं। इसे कानून की भाषा में राजद्रोह कहा जाता है। राजतंत्रों में इस करतूत की सजा मौत होती है। लोकतंत्र के नाम पर झूठी पैरवी करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। विरोधी दलों को जनता की वाजिब समस्याओं को लेकर संघर्ष करने की इजाजत है पर फ्रेब्रीकेटेड समस्याओं के आधार पर देश को गुमराह करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती।

भाजपा ने खुद अब तक जो विकास की जो राह चुनी उसमें कांग्रेस की बदइंतजामियों भरी नीतियों को जारी रखा है। इसलिए वो खुलकर कांग्रेस का विरोध नहीं कर पा रही है। भाजपा कांग्रेस को बंद करने की जो सोच रखती है इसके लिए उसे भी आगे बढ़कर कांग्रेस की विनाशकारी नीतियों को कुचलना होगा। तभी जाकर वो एक नए भारत का विकास कर सकती है। भाजपा के सलाहकारों को इस पर गौर करना होगा। देश की जनता ने भाजपा को अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सत्ता में भेजा है। भाजपा यदि वो बदलाव नहीं करती है तो फिर जनता का प्रयास कारगर नहीं हो सकेगा। जाहिर है कि जनता इस बैचेनी का हल कांग्रेस में ढूंढ़ेगी जो एक नई मुसीबत को ही जन्म देगी।

20/12/2017
कांग्रेस के चीनी फार्मूले का पराभव

गुजरात में कांग्रेस के पराभव ने हिंदुस्तान में विदेशी राज की चूलें हिला दीं हैं। भारत में पैर जमाने वाले विदेशियों की पोल भी खुल गई और इसके बावजूद सत्ता नसीब न हो सकी। ये काम गुजरात में ही संभव था। किसी अन्य राज्य में ये दंगल हुआ होता तो भारत में विदेशियों का पंथ प्रशस्त हो गया होता। विदेशी शक्तियो ने एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व में कथित सुधारवादी मुखौटे की आड़ में सत्ता संधान शुरु किया है। संघ और उससे जुड़े राष्ट्रवादियों को ये जानकर सुख का अहसास हो रहा है कि गुजरात में उनकी समर्थित सरकार बच गई। यही नहीं पिछले चुनाव की तुलना में उसे आठ फीसदी अधिक जन समर्थन भी हासिल हुआ है। इसके बावजूद ये चुनाव न केवल गुजरात बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित हुआ है। अधिक मत मिलने के बावजूद भाजपा मौजूदा 116 सीटों में से भी केवल 99 सीटें हासिल कर सकी है। जबकि जीत के लिए उसे 93 सीटें चाहिए थीं।वहीं शोरशराबे और झूठे वादों की झड़ी लगाकर कांग्रेस 182 सीटों में से 77 जीत गई। जबकि पिछली बार उसके पास 61 सीटें थीं। पिछले चुनाव की तुलना में लगभग तीन फीसदी मतदान कम होने से भाजपा को क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा था जो सही साबित हुआ। भाजपा अपनी उम्मीदों से कम सीटें जीत सकी लेकिन इसके बावजूद जनता पर उसका भरोसा कायम रहा है।वहीं कांग्रेस तमाम तिकड़मों के बावजूद जनता का भरोसा नहीं जीत सकी। मत विभाजन से उसे वोट भी अधिक मिले और उसने सोलह सीटें भी अधिक पाईं हैं। बहुत सीटों पर हार जीत का अंतर भी कम हुआ है। इसकी वजह स्पष्ट ध्रुवीकरण है। लोगों ने भाजपा या कांग्रेस में से किसी एक को जिताने की कोशिश की जिसके चलते गुजरात में नियंत्रित मत विभाजन देखने में आया है। इस जीत में भाजपा के लिए कई संदेश छुपे हैं। सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि भाजपा के सबका साथ सबका विकास के नारे ने विरोधियों को एकजुट कर दिया है। वे भाजपा को हराने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने तैयार हैं। जमीन पर भाजपा के नेटवर्क की तुलना में कोई दल पासंग में नहीं ठहरता इसके बावजूद चुनावी रणनीति के बल पर वोट कबाड़ने में कांग्रेस कामयाब रही है। कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों से संगठन को आऊटसोर्स करना शुरु कर दिया है। उसने भाजपा विरोधी देशी विदेशी ताकतों के सहारे संगठन खरीदने का भरपूर प्रयास किया, वो कामयाब भी हुई पर जीत नहीं पा सकी। गुजरात में पिछले कुछ सालों में सबसे अधिक चीनी कंपनियों का निवेश हुआ है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक गतिविधियां उजागर होने लगीं हैं। तभी से इन कंपनियों ने गुजरात के बहाने मोदी सरकार को उखाड़ने की तैयारी की थी। बेरोजगार युवाओं के सहारे कांग्रेस ने हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश राठोर जैसे युवाओं को संगठन आऊटसोर्स किया। कांग्रेस ने इन युवाओं के जातिगत गणित के पीछे संगठन की रचना की। ये रणनीति पूरी तरह सफल हो सकती थी, लेकिन एन वक्त पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रौद्र रूप अपनाकर इस षड़यंत्र को कुचल डाला। इसमें संघ का जमीनी नेटवर्क, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की कुशल रणनीति, भाजपा कार्यकर्ताओं के बूथ मैनेजमेंट और भाजपा के तमाम जाने पहचाने मुद्दों का बड़ा योगदान रहा। भाजपा ने अपने लगभग सभी फार्मूले इस्तेमाल कर विदेशियों के षड़यंत्र को धराशायी कर दिया है। इन विदेशियों में सबसे प्रभावी भूमिका चीनी कंपनियों ने निभाई है। उन्होंने ही इस चुनाव में सबसे अधिक धन उपलब्ध कराया। वो तो सूरत के व्यापारियों की देशभक्ति और जिद थी जिसके सामने ये चाल नहीं चल सकी। जब भाजपा विरोधी षड़यंत्रकारी चिंतक चुनाव के दौरान कह रहे थे कि लड़कों ने मोदी को मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया तब वे उन विदेशी ताकतों की जय की इबारत लिख रहे थे। भाजपा को ये भी अहसास हो गया होगा कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के चक्कर में उन्होंने कई वैश्विक शक्तियों का भी आव्हान कर लिया है। ये ताकतें हिंदुस्तान में एक कमजोर सरकार की आकांक्षी हैं। इसके लिए वे कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। भाजपा को गुजरात के अनुभव के बाद अब पूरे देश में अपनी सरकारों पर नए तरीके से लगाम लगानी होगी। विकास की खजूर पर टंगी परिभाषा को जमीन पर लाना होगा। बड़े बांध,सड़कें, कारखाने और फ्लाईओवर लोगों का जीवन सरल तो बना सकते हैं पर रोजगार बिना वे भी असंतोष की वजह बन सकते हैं। कांग्रेस की नकलपट्टी करते हुए भाजपा की सरकारें जिस तरह लोगों को सरकारी नौकरियों का प्रलोभन दे रहीं हैं ये आगे चलकर कांग्रेस की ही तरह भाजपा के विनाश की वजह बनने जा रही हैं। भाजपा को ध्यान रखना होगा कि देश पूंजीवाद के मार्ग पर चल रहा है। इसलिए उसे लोगों को नौकर नहीं बादशाह बनाने के लिए तैयार होना होगा। उसे ध्यान रखना होगा कि नौकरशाही जिस तरह कांग्रेस के पतन की वजह बनी वही आगे चलकर भाजपा का नामोनिशान मिटाने की प्रमुख वजह भी बनेगी। भाजपा यदि लोगों को पैसा कमाने में मदद नहीं कर सकी तो उसका विकास का गुजराती माडल कभी भी दरक सकता है।

18/12/2017
कांग्रेस का नया राहुल सोच पुरानी

चौदह साल के इंतजार के बाद आखिर राहुल गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाल ही ली। वंशवादी परंपरा के अधीन चलने वाली कांग्रेस एक बार फिर अपने ब्रितानी चहेतों को खुश करने चल पड़ी है। राहुल गांधी ने इसलिए पार्टी का कार्यभार संभालते समय अंग्रेजी में भाषण दिया। हालांकि समर्थकों को बांधे रखने के लिए उन्होंने हिंदी में भी वही भावनाएं व्यक्त कीं। उनके भाषणों का बिंदु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ही थी। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रेम फैलाते हैं। भाजपा लोगों को बांटती है। हम धर्म निरपेक्ष हैं और दूसरी पार्टियां साम्प्रदायिक हैं.भाजपा आग लगाती है हम बुझाते हैं। बरसों से कांग्रेस इसी घिसी पिटी सोच पर चलती रही है। कांग्रेस की स्थापना ही भारत में अंग्रेजी राज को बचाने के लिए की गई थी। कोशिश थी कि भारतीयों की राजनीतिक पार्टी के माध्यम से अंग्रेज जनता की आवाज को समझ सकेंगे और उनके अनुसार अपनी नीतियां बदल सकेंगे। बहुत सालों तक यही चलता रहा। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों ने गली कूंचों में अंग्रेजों को मारना पीटना शुरु कर दिया तब अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेतृत्व को आगे रखकर सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। जिसे कांग्रेस ने आजादी का नाम दिया। इसी आजादी का सेहरा गांधीजी के सिर बांध दिया गया। कवि प्रदीप ने इस पर गीत लिखा, दे दी हमें आजादी बिना खडग़ बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कांग्रेस के इसी पाखंड से नाराज होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। गोडसे के एक आतंकी कृत्य ने आजादी के संग्राम की हकीकत पर जो पर्दा डाला उससे कांग्रेस देश में सात दशकों तक शासन करती रही। उस कांग्रेस को न गांधी से वास्ता था और न ही वो गांधीवादी मूल्यों से कोई सरोकार रखती थी। उसने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने की नीतियां बनाईँ। दलितों को बांटा, युवाओं को बांटा, महिलाओं को बांटा, हिंदुओं को बांटा मुसलमानों को बांटा। इस तरह खंड खंड में बंटा हिंदुस्तान आज आपसी वैमनस्य के जाल में ही उलझा पड़ा है। जब भी कांग्रेस के इस चरित्र पर बात की जाती है तो तथाकथित बुद्धिजीवी असहिष्णु होने का आरोप लगा देते हैं। कांग्रेस अपने इस परखे हुए फार्मूले को छोडऩा ही नहीं चाहती है। वह शैतान पर कंकर मारने की अपनी नीति को ही अपना तारणहार मानती है। इसीलिए उसने गुजरात में युवाओं को भरमाने की रणनीति अपनाई। हालिया चुनाव में जब भाजपा ने देखा कि बाईस साल के युवाओं ने जिन्होंने कांग्रेस का शासन कभी देखा नहीं वे ही भ्रमित हो चले हैं तो उसने अपनी पुरानी रणनीति को सामने रखकर कांग्रेस की कलई खोलना शुरु कर दी। इसीलिए आज राहुल गांधी की ताजपोशी के वक्त सोचा जा रहा था कि वे किन्हीं अलग मुद्दों पर अपनी बात कहेंगे। लेकिन उन्होंने वही रटी रटाई लीक को ही पीटा। बार बार वे कहते रहे कि भाजपा लोगों को लड़ाती है। हमारी नीति प्रेम फैलाना है। जितनी बार वे ये शब्द दुहराते थे उतनी बार कांग्रेस और गांधी परिवार का खोखला देश प्रेम उजागर होता जाता था। सोनिया गांधी ने कहा कि बीस साल पहले आपने मेरे पति की हत्या के बाद मुझे पार्टी संभालने की जवाबदारी सौंपी थी। तबसे हमने देश की जनता की बेहतरी के लिए कई सफल योजनाएं बनाई हैं। देश की जनता को ज्यादा पारदर्शिता वाला शासन मिला। इसके बावजूद वे ये नहीं बोलीं कि हमने देश की अर्थव्यवस्था में क्या तब्दीली लाई। दरअसल पीवी नरसिम्हाराव की सरकार ने वित्तमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से विश्व बैंक की नीतियों को लागू किया था। मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था की नीति वर्ष 1991 में लागू कर दी गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस की किसी सरकार में दम नहीं था कि वो खुलकर कह सके कि अब तक की कांग्रेस की नीतियों ने देश को गरीबी के दलदल में धकेला है। आज भी वे ये नहीं कह रहे कि बैंकों का धन उलीचने में उनकी पार्टी ने क्या आपराधिक काम किया। बैंकों पर दबाव डालकर फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपयों के लोन दिला दिए । जनता का धन लूटकर विजय माल्या जैसे लोग ब्रिटेन जाकर बस गए। अपनी बचत के लिए उन्होंने भाजपा भी ज्वाईन की लेकिन उनकी पोल अंतत: खुल ही गई। आज भी कांग्रेस खुलकर नहीं कह रही है कि वो देश की पार्टी नहीं है। उसने ऐसा छद्म आवरण ओढ़ रखा है कि वो खुद को देश का माईबाप बताने से नहीं चूकती। उसका स्थान लेने वाली भाजपा भी उसका खुलकर विरोध नहीं करती क्योंकि वो भी उन्हीं नीतियों पर चलती रही है जिनसे कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाती रही । आज एक बार फिर जब नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों के कारण भाजपा को जनता की नाराजगी झेलना पड़ रही है तब भाजपा को कांग्रेस की लोकप्रियता वादी नीतियों की जरूरत महसूस हो रही है। शायद यही कारण है कि भाजपा की सरकारों ने धड़ाधड़ कर्ज लेकर जनता को खुश करने वाली नीतियों पर अमल शुरु कर दिया है। अब वो भी सरकारी नौकरियां बांटने चल पड़ी है,जबकि सरकारीकरण देश पर अभिशाप साबित हो चुका है। मुनाफे वाली कंपनियों को खुश करने के लिए काल्पनिक योजनाओं पर अमल शुरु कर रही है। उसे सत्ता में बने रहने के लिए लगातार चुनाव जीतना हैं। इसके लिए वो तमाम फार्मूलों को आजमा रही है। जाहिर है कि कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में टकराव के कारण आने वाले समय में जनता को ठगने वाली नीतियां ही अधिक बनेंगी। जिसका पाप राहुल गांधी के सिर ही बंधेगा।

16/12/2017
यूपीए की सरकारो ने डुबाए बैंक

नईदिल्ली( अनिल जैन)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्र की बिगड़ी हालत के लिए पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार अब उन नीतियों को सुधार रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खासकर छोटी और मझोली कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्‍पर्धा करने में मदद मिलेगी।संप्रग की सरकारों ने बैंकों पर दबाव डालकर ऐसे उद्योगपतियों को कर्ज दिलाया था जो केवल कागजी खानापूर्ती करते थे।

गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले मोदी ने छोटे और मंझोले उद्योगपतियों से हमदर्दी जताते हुए कहा कि कई बड़े औद्योगिक घराने उनके बकाये का भुगतान समय पर नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब इन कंपनियों को ई-मार्केटप्लेस के जरिये सीधे सरकार को अपना माल बेचने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले मोदी के गृह राज्य गुजरात में सूक्ष्म, लघु और मझोली इकाइयों ने वस्तु एवं सेवा कर का विरोध किया था। मोदी ने यह कहकर तसल्ली दी थी कि जीएसटी से उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्‍पर्धा करने में मदद मिलेगी। अब यही बात वे बैंकिंग सुधार के सिलसिले में कह रहे हैं।

औद्योगिक संस्था फिक्की की 90वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने जमाओं की सुरक्षा के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने में फिक्की से मदद करने को कहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका था जब मोदी ने किसी राष्ट्रीय उद्योग निकाय की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने आयात पर निर्भरता खत्म करने और देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कारोबारी समुदाय से मदद करने को कहा।

मोदी ने कहा, ‘पुराने कानूनों को खत्म किया जा रहा है और नए कानून बन रहे हैं। हम यूरिया, कपड़ा, उड्डयन, परिवहन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई नीति लाए हैं।’ उन्होंने कहा कि नई कपड़ा नीति से एक करोड़ रोजगार पैदा होंगे जबकि यूरिया नीति के कारण किसी नए संयंत्र को जोड़े बिना 18 से 28 लाख टन उत्पादन बढ़ा है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने रक्षा, निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और वित्तीय सेवा सहित 21 क्षेत्रों में 87 बड़े सुधार किए हैं। इन सुधारों के कारण पिछले 3 साल में विदेशी मुद्रा भंडार में 100 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और यह 400 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। उन्होंने कहा, ‘निर्माण क्षेत्र में अब तक जितना भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है उसमें से 70 फीसदी पिछले 3 साल मे आया है जबकि वायु परिवहन के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 75 फीसदी बढ़ा है।’

मोदी ने आंकड़ों का सहारा लेकर यह संदेश देने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों की बिक्री नवंबर में सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़ी है, व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है, तिपहिया वाहनों की बिक्री 80 फीसदी बढ़ी है और दोपहिया वाहनों की बिक्री में 23 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण विश्व बैंक की ताजा सूची में कारोबार आसान बनाने के मामले में भारत ने 30 पायदान की छलांग लगाई है। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत पिछले 3 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण देकर 3 करोड़ नए उद्यमी बनाए हैं।

मोदी ने कहा कि स्टार्ट अप कंपनियों के लिए सिडबी ने फंड ऑफ फंड्स बनाया है जबकि सरकार ने वैकल्पिक निवेश फंड की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की गरीबोन्मुखी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से महिलाओं के लिए मुफ्त रसोई गैस, सभी परिवारों के लिए बैंक खाते, युवाओं को ऋण और सस्ते मकानों की योजनाएं लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि जिन ग्रामीण इलाकों में ये खाते खोले गए हैं वहां महंगाई कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत ने जीएसटी की मांग की थी। उन्होंने कहा, ‘मुझे याद है कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उद्योग प्रतिनिधिमंडल जीएसटी लागू करने की मांग को लेकर मेरे पास आया करता था।’ उन्होंने कहा कि देश के रेस्तराओं ने जीएसटी में कमी का फायदा अपने ग्राहकों को नहीं दिया है, जबकि जनता की असुविधा को देखते हुए सरकार ने दरों को दुबारा संयोजित भी किया ।

मोदी ने कहा कि जीएसटी से बैंक क्रेडिट प्रवाह बढ़ेगा, कच्चे माल की गुणवत्ता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी भी जीएसटी को अपनाएं, भले ही उनका टर्नओवर कुछ लाख ही क्यों न हो। ऐसा नहीं है सरकार उनसे राजस्व कमाना चाहती है लेकिन इससे पारदर्शिता आएगी। 20 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी से दूर रखा गया है।

मोदी ने पिछली संप्रग सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने कुछ उद्योगपतियों को कर्ज देने के लिए बैंकों पर दबाव डाला। पिछली सरकार के अर्थशास्त्रियों ने विरासत के रूप में हमें बैंकिंग प्रणाली की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां दी थीं। यह राशि राष्ट्रमंडल खेलों, कोयला और 2जी स्पेक्ट्रम घोटालों से बड़ी थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान मध्य वर्ग के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई बिल्डरों को दीं लेकिन उन्हें मकान नहीं मिला। मोदी ने सवाल किया, ‘क्या पिछली सरकार रेरा जैसा कानून नहीं बना सकती थी।’

14/12/2017
पूंजी को ठगों से बचाने सरकार लाई नया कानून

बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2017
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज के दबाव में फंसी कंपनियों के प्रवर्तकों को आस्वस्त करते हुए कहा कि उनके पुराने फंसे कर्ज एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिये लाए गए नए दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून का मकसद उन्हें बाहर करना नहीं बल्कि कर्ज वसूली सुनिश्चित करने के साथ साथ उनका बचाव करना भी है।

कर्ज लेने वालों को बेहतर कर्ज संस्कृति विकसित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, ‘वह पुरानी व्यवस्था जिसमें कर्ज देने वाला कर्जदार का पीछा करते करते थक जाता था और आखिर में उसे कुछ हाथ नहीं लगता था अब समाप्त हो चुकी है। यदि कर्ज लेने वाले को व्यवसाय में बने रहना है तो उसे अपने कर्ज की किस्त-ब्याज को समय पर चुकाना होगा अन्यथा उसे दूसरे के लिए रास्ता छोड़ना होगा।’ जेटली देश के प्रमुख वाणिज्य और उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘एनपीए समस्या के समाधान के पीछे वास्तविक उद्देश्य संपत्तियों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि इन व्यवसायों को बचाना है। यह काम चाहे इन कंपनियों के मौजूदा प्रवर्तक खुद करें अथवा अपने साथ नया भागीदार जोड़कर करें या फिर नए उद्यमी आएं और यह सुनिश्चित करें कि इन मूल्यवान संपत्तियों को संरक्षित रखा जा सके।’

कर्ज वसूली सुनिश्चित करने वाले नए कानून को कर्जदाताओं को मजबूती देने वाले प्रावधान के रूप में देखा जा रहा है। बैंक और कर्ज देने वाली विभिन्न संस्थाएं 8 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज से जूझा रही हैं। समूचे फंसे कर्ज में अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ही 75 प्रतिशत तक राशि है।

उन्होंने नए दिवाला और शोधन अक्षमता कानून की जरूरत को बताते हुए कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के अपना काम प्रभावी तरीके से नहीं करने और उनके असफल रहने की वजह से यह कानून लाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन सरफेसी कानून शुरू के दो तीन सालों के दौरान एनपीए को प्रभावी ढंग से नीचे लाने में सफल रहा था। लेकिन उसके बाद ऋण वसूली न्यायाधिकरण उतने प्रभावी नहीं रहे जितना समझा गया था, जिसकी वजह से नया कानूना लाना पड़ा।

11/12/2017
अपराधी का पीछा करेगा अब कंप्यूटर

अपराधी न्याय प्रणाली को फास्ट ट्रैक बनाने के लिये सीसीटीएनएस डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ

* दीपक राजदान

जैसे-जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी तकनीक का सहारा ले रहे हैं, ऐसे में राज्यों में कानून तोड़ने वालों को सजा दिलाने में पुलिस जांचकर्ताओं को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। यद्यपि इस स्थिति में क्रान्तिकारी बदलाव आ रहा है। इस वर्ष अगस्त माह में भारत सरकार ने डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ किया, यह भारत सरकार के क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टमस का एक अंग है। यह न केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधियों को तेजी से पकडने में मदद करेगा बल्कि अपराध पीडि़त को समाधान की प्रक्रिया में भी ऑनलाइन मदद करेगा।

देश में अपराधों में बढ़ोतरी का ग्राफ बढ़ा है वर्ष 2014 में अपराधों की संख्‍या 28.51 लाख थी जो वर्ष 2015 में बढ़कर 29.49 लाख हो गई। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (2016-17) के अनुसार वर्ष 2011 में कुल उपलब्ध अपराध आंकड़ों में आईपीसी अपराधों का प्रतिशत हिस्सा 37.2 प्रतिशत था औऱ यह वर्ष 2015 में बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गया। अपराध दर में यह बढोत्तरी प्रति एक लाख जनसंख्या पर वर्ष 2012 में 497.9 से वर्ष 2015 में 581.8 हो गयी।

इस तरह की परिस्थितियों में विभिन्‍न सुविधाओं से युक्‍त डिजिटल पुलिस पोर्टल स्‍थि‍‍ति में परिवर्तन का परिचायक हो सकता है। सीसीटीएनएस पोर्टल जांचकर्ताओं को पूरे देश में किसी भी अपराधी के इतिहास की पूरी जानकारी देगा। गूगल टाइप एडवान्स सर्च इंजन से सुसज्जित एवं विश्लेषण जानकारी देने में सक्षम, यह पोर्टल देश की अपराधी न्याय प्रणाली का आधार साबित हो सकता है। राज्य पुलिस संगठनों और जाँच एजेंसी जैसे सीबीआई, आईबी, ईडी और एनआईए के लिए यह डिजिटल पुलिस पोर्टल, 11 सर्च और 44 रिपोर्ट की सुविधाओँ के साथ, अपराध और अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस उपलब्ध कराएगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार लाएगा और देश में पुलिस की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। डिजिटल पोर्टल नागरिकों को एफआईआर दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। प्रारंभिक रूप से 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सात पब्लिक डिलीवरी सर्विसिज होंगी जैसे कर्मचारियों, किराएदारों, परिचारिकाओँ आदि के पते की पुष्टि, लोक कार्यक्रमों की मेजबानी की इजाजत, वस्तु और वाहन चोरी खोया और पाया आदि की जानकारी उपलब्‍ध होगी। यह पोर्टल अपराधिक जांच को पूरी तरह से नागरिक-मैत्री सेवा के रूप में बदल देगा। नागरिकों की रिपोर्टस और (अनुरोध), जांच कार्य के लिये बिना समय गंवाए सीधे राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस को भेजे जा रहे हैं।

वर्ष 2004 में गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में स्टेन्ड अलोन आधार पर अपराधिक रिकॉर्डस का कम्पयूटरीकरण करने के उद्देश्य से, राज्‍य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की परियोजना (मार्डनाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोरसिस) (एमपीएफ) के एक भाग के रूप में कामन इन्टेगरेटीड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) परियोजना की शुरूआत की। बाद में आपराधिक रिकॉर्डस के राष्ट्रीय डेटाबेस की आवश्यकता महसूस होने पर गृह मंत्रालय ने वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस की शुरूआत, सभी पुलिस स्टेशनों को एक कामन एप्लीकेशन साफ्टवेयर के अऩ्तर्गत आपस में जोड़ने और जांच, नीति निर्धारण, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान और नागरिक सेवाएं प्रदान करने की।

यह परियोजना राज्य पुलिस अधिकारियों को अपराध एवं अपराधियों के आंकड़ों को सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में दर्ज करने का मंच प्रदान करती है। जिसे राज्य डेटा बेस के माध्यम से स्टेट डाटा सेन्टर, राष्ट्रीय आंकड़ों के लिए नेशनल डाटा सेन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। इस परियोजना पर कुल मंजूर व्यय राशि दो हजार करोड़ रुपये है। केन्द्र सरकार राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को हार्डवेयर, सीसीटीएऩएस सॉफ्टवेयर, कनेक्टविटी, एकीकृत प्रणाली, परियोजना प्रबंधन एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को 1,450 करोड़ रुपये की राशि दी है जिसमें से 1,086 करोड़ रुपये राज्यों औऱ केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा व्‍यय किए जा चुके हैं।

वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 15,398 पुलिस स्टेशनों में से 14,284 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएऩएस सॉफ्टवेयर लगाया गया है। 14,284 पुलिस स्टेशनों में से कुल 13,775 पुलिस स्टेशन इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए शतप्रतिशत एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। 15,398 पुलिस स्टेशनों में से 13,439 पुलिस स्टेशन इस योजना में शामिल हैं। 15,398 पुलिस स्टेशनों में से 13,439 पुलिस स्टेशन इस योजना में शामिल है, यह पहले से ही जुड़े हुए हैं। अपराध और अपराधियों के रिकॉर्डस राज्य एवं राष्ट्रीय डेटा बेस से जुड़े हुए हैं। सीसीटीएनएस का प्रयोग करते हुए मार्च 2014 में 1.5 लाख से कम एफआईआर दर्ज हुई जो जून 2017 में बढ़कर 1.25 करोड़ हो गई। 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने प्रधान सेवाओं जैसे अपराध रिपोर्ट करना, सत्यापन का अनुरोध, कार्यक्रमों की अनुमति इत्यादि के लिए अपने राज्य नागरिक पोर्ट सेवाओँ की शुरूआत की है। 36 में से 35 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय अपराध औऱ अपराधिक डेटाबेस के साथ आंकड़े साझा कर रहे हैं। इस प्रणाली में अपराध औऱ अपराधिक आंकड़ों के 7 करोड़ रिकॉर्डस हैं जिसमें 2.5 करोड़ एफआईआर रिकॉर्ड्स औऱ संबद्ध आंकड़े शामिल है।

सीसीटीएनएस परियोजना का दायरा पुलिस आंकड़ों को अपराधिक न्याय प्रणाली के अऩ्य स्तंभो के साथ एकीकृत करने जैसे न्यायालय, जेल, अभियोग, पैरवी, फोरेंसिक और फ़िंगरप्रिंट्स और किशोर गृहों की पहुंच तक बढ़ाया गया है। इसी के अऩुसार एक नई प्रणाली – अंतर परिचालन आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) भी विकसित की गई है। आईसीजेएस प्रणाली का विकास वांछित डेटा पाने के लिए एडवांस सर्च सेवा के साथ एक डैशबोर्ड के रूप में किया गया है। इस आईसीजेएस परियोजना का संचालन एक कार्य समूह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में किया गया है।

राज्य पुलिस संगठनों और सभी जांच एजेंसियों का डिजिटल पुलिस पोर्टल द्वारा सशक्तिकरण किया गया है। यह पोर्टल सीसीटीएनएस राष्ट्रीय डेटा बेस पर आधारित 11 सर्च और 44 रिपोर्ट प्रदान करता है। यह अग्रिम खोज (एडवांस सर्च) गहन खोज और विश्लेषणात्मक तकनीक से सज्जित है। यह प्रारंभिक खोज दो तरह से पूरी की जा सकती है। खोज के प्रथम चरण में सर्च प्रक्रिया पूर्ण दर्ज किए गए नाम को दिखायेगी (उदाहरणार्थ नाम एवं परिजन नाम) किन्तु जहां एक अथवा दोनों नाम हैं वही रिकॉर्ड देगा। सर्चिंग के द्वितीय चरण में यह आंशिक मेल के साथ रिकॉर्ड प्रदान करेगा और पूर्ण परिणाम भी उपलब्‍ध करायेगा।

पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आँकड़े छांटे जा सकते है और नजदीक लाए जा सके है। व्यक्ति के नाम, व्यक्ति एवं परिजन नाम, व्यक्ति एवं धारा/अनुच्छेद, निशुल्‍क आधारभूत खोज और दर्ज एफआईआर पर सटीक खोज, संख्या/मोबाइल नम्बर/इमेल के द्वारा सर्च पूरी की जा सकती है। यह सीसीटीएनएस पोर्टल जांचकर्ताओं को पूरे देश में किसी भी अपराधी के इतिहास की पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

यह सॉफ्टवेयर गूगल टाइम एडवांस सर्च इंजन और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है। अभी हाल ही में इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग तमिलनाडु की कुछ मानसिक रूप से विकसित महिलाओं को ढूंढने के लिए उत्तराखंड में किया गया और उन्हें उनके परिवार से मिलाया गया। बाद में इस सीसीटीएनएस डेटाबेस को वाहन पंजीकरण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डेटाबेस से जोड़ा जाएगा।

डिजिटल पुलिस पोर्टल की शुरूआत के बाद से नागरिकों ने पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करना शुरु कर दिया है। यह डिजिटल पुलिस पोर्टल दोस्ताना रूप में नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुगम रूप से उपलब्‍ध कराने के लिए सरकार की मदद कर रहा है जो आज के आधुनिक कल्याणकारी राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

* श्री दीपक राजदान एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में द स्टेट्समैन, नई दिल्ली में संपादकीय सलाहकार हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं।

11/12/2017
विकास की खंती को आदिकालीन कानून से भरने की कोशिश

-आलोक सिंघई-
बारह साल से कम उम्र की बेटियों से व्यभिचार करने वालों को फांसी की सजा से दंडित करने का कानून बनाकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जनभावनाओं के समुंदर पर अपना परचम फहराने की कोशिश की है। इस काम के लिए सरकार को बारह साल लग गए। चित्रकूट के उपचुनाव के नतीजों ने सरकार को ये दिव्यज्ञान प्रदान किया कि जन आकांक्षाओं के ज्वार में टिके रहने के लिए किसी न किसी पतवार का प्रयोग करना अब जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री का ये तीर इतना तीखा था कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी धराशायी हो गई। उसके सामने मजबूरी थी कि वह इस दंड विधि संशोधन विधेयक का समर्थन करे। अब ये कानून मध्यप्रदेश विधानसभा ने पारित करके केन्द्र की ओर भेज दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उनके इस प्रयास को पूरे देश में समर्थन मिलना चाहिए। पूरा देश विचार करे कि वो समाज के आधे हिस्से के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में लाए गए इस संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि स्त्री के प्रति पूरे देश में जो सम्मान का भाव रहा है वो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम स्त्री को देवी के रूप में पूजते हैं और मां के रूप में उसका आदर सम्मान करते हैं। ये बात सही है कि गाय और गौरी दोनों भारतीय संस्कृति की गौरवपूर्ण मिसालें रहीं हैं। भारत में स्त्री के साथ गाय को भी पूजा जाता है। इस संस्कार पर भारत के हर नागरिक को गर्व है। इसलिए सरकार ने जो नया कानून बनाया है वो जनभावनाओं से उपजा कानून है। संसद को चाहिए कि वो इस कानून पर विचार करे, अन्य राज्यों में इस पर चर्चा कराए और इसे सर्वसम्मति से पारित करवाकर उसे कानून की शक्ल प्रदान करे। भारतीय दंड संहिता में जो कानून बनाए गए उन पर इसी तरह विस्तृत विमर्श किया गया था। वो भी तब जबकि पूरे देश में संचार के आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे। पहले किसी कानून को बनने में यदि बरसों लगते थे तो आज ये काम चंद दिनों में पूरा हो सकता है। जन संचार के आधुनिक साधन बरसों का काम चुटकियों में पूरा कर सकते हैं निश्चित तौर पर इस कानून के विमर्श की दिशा में शिवराज सिंह सरकार का ये प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। देश और समाज को न केवल स्त्री के प्रति अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा बल्कि कई अन्य कानूनों पर भी देश में व्यापक विमर्श करने का वक्त अब आ गया है। वहीं जब देश ने 1991 में तय कर लिया कि वो अब पूंजीवाद के रास्ते पर चलेगा तो उसके लिए ऐसे तमाम कानून अप्रासंगिक हो गए जो कभी समाजवादी, साम्यवादी,या गांधीवादी सोच के बीच बनाए गए थे। स्त्री और पुरुष को समान मानना भी इसी दिशा का एक बड़ा बदलाव है। ये बात भी सही है कि स्त्री और पुरुष भले शारीरिक और मानसिक तौर पर भिन्न हैं पर वोट के धरातल पर उनकी कीमत एक समान है। उत्पादकता के धरातल पर भी उनका मूल्य एक समान है। इसके बावजूद जातिगत आरक्षण के समान लिंग आधारित आरक्षण भारतीय समाज की कड़वी हकीकत है। पूंजीवाद के मार्ग पर चलते समय हमें स्त्री और पुरुष को लिंगभेद से ऊपर उठकर उत्पादकता का समान उपकरण मानना जरूरी हो गया है। जाहिर है कि स्त्री को पुरुष के समान ही वेतन और लाभ दिए जाने जरूरी हैं। पूंजीवाद इसके साथ साथ स्त्री की उत्पादकता को भी जोड़ता है।उसे मातृत्व अवकाश, देर रात की पाली में सुरक्षा, शारीरिक भिन्नता के आधार पर काम में अंतर जैसी शर्तें लागू हैं पर आरक्षण जैसी असमानता को अनुपयोगी माना गया है। अब उस पर भी उत्पादकता को बरकरार रखने का दबाव आ गया है। इन हालात में स्त्री पुरुष की भूमिका में सांगोपांग विमर्श समय की जरूरत बन गया है। जो लोग कह रहे हैं कि इस नए कानून का दुरुपयोग,अनुसूचित जाति भेदभाव विरोधी कानून और स्त्री अस्मिता को बचाने के लिए बनाए गए पुराने कानूनों की तरह हो सकता है उनकी बात में दम है। इसके बावजूद वे भी पुरातनपंथी सोच के दायरे में ही विचार कर रहे हैं। दरअसल पूंजीवाद की राह अपना लेने के बाद हमें अपने तमाम कानूनों पर नए सिरे से विचार करना जरूरी हो गया है।क्योंकि उन कानूनों के प्रावधानों का अब औचित्य ही नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार की सबसे बड़ी विफलता ये है कि पिछले चौदह सालों के कार्यकाल में उसकी सरकारों ने केवल आधारभूत ढांचे के विकास पर ही जोर दिया है। मंहगे कर्ज और प्रदेश के संसाधनों को भी अधो संरचना के नाम पर निछावर कर दिया गया। अब जबकि बेरोजगारों की फौज अराजकता पर उतर आई है तब सरकार इसे कानूनों के जाल से बांधने का निरर्थक प्रयास कर रही है। केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कहा था कि वो बेकार के कानूनों को हटा देगी। उसने इस दिशा में कई प्रयास भी किए। इसके बावजूद अब खुले समाज की ओर बढ़ते हिंदुस्तान को कानूनों की नई बेड़ियों में जकड़ने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वे विकास की रफ्तार पर लगाम लगाने वाले ही साबित होने वाले हैं। अब तक भाजपा की सरकारों ने यदि देश को विकास पथ पर अग्रसर किया होता तो ये नौबत ही न आती। जिस समाज का साक्षात्कार विकास की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से हो जाता है वो फिर लिंगभेद आधारित भेदभाव और शोषण की फिजूल फितरतों से ऊपर उठ जाता है। शिवराज सिंह सरकार का कानून बनाने का प्रयास फिलहाल मजबूरी में हाथ पांव मारने से ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। अभी इस कानून को लंबा रास्ता तय करना है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी है।संसद और न्यायपालिका की हरी झंडी मिलनी है। तब जाकर इसे भारतीय दंड संहिता में जगह मिल सकेगी। सबसे बडी बात तो ये है कि ये कानून यदि बन भी जाता है तो पूंजीवाद की ओर बढते देश में ये निरर्थक रहेगा। जो समाज पूंजी बनाने में जुट जाए उसे इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह स्त्री पर अत्याचार करके अपना समय बर्बाद करे।उसके लिए तो स्त्री वैसे ही पूंजी उत्पादन का एक सहज उपकरण साबित होती है,जैसे पुरुष । देश के राजनेताओं को इस पर गहन चिंतन करना होगा तभी जाकर हम संतुलित समाज का लक्ष्य पा सकेंगे।

04/12/2017
टाईम्स आफ इंडिया की खबर

Congress attacks Shivraj Chouhan

TNN | Dec 1, 2017, 10:10 IST

BHOPAL: Launching a scathing attack on chief minister Shivraj Singh Chouhan for failing to curb crimes against women, Congress said he should feel ‘ashamed’ that MP was once again on the top in terms of rape cases in the country as per the National Crime Records Bureau (NCRB) report of 2016 released on Thursday.
Congress said the chief minister along with his party is busy celebrating completion of 12 years in office.
Senior Congress leader and Chhindwara MP Kamal Nath tweeted, “Madhya Pradesh shamed again!” Referring to women and minor girls as “sisters and nieces of Mama” (as Chouhan calls himself the brother of all women in the state and maternal uncle of all girls), Nath said they were not vulnerable to attacks anywhere else as in Shivraj Singh Chouhan’s regime in MP. “Once again MP is on top in rape cases. This is the truth of Shivraj rule, which indulges in fake celebration”, Nath said.
Congress leader and Guna MP Jyotiraditya Scindia in his tweet said “Ground reality of women’s security in MP is extremely shameful. 4,882 rape cases in 2016. Madhya Pradesh is once again on the top in cases of rape.”

01/12/2017